गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनी खडा गर्दै सरकार

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममै यस्तो घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।’

यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो कम्पनी खडा गर्ने उल्लेख गरेको थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगका अनुसार २०७६ असारमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असारमा ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ असारसम्ममा गैरबैैंकिङ सम्पत्ति झनै बढ्ने देखिन्छ ।

आयोगले पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भई निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । यससम्बन्धी प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा राख्न सकिने आयोगको सुझाव छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि कम्पनी आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । अहिले बजेटमा नै कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा भएपछि बैंकिङ क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकरहरूको मागअनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने घोषणा गर्नु एकदमै राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘बजेटमा नै यसलाई घोषणा गरिएको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ दीर्घकालीन रुपमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना गरेर विशेषाधिकार दिनुपर्ने लबिङ बैंकरहरुले गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला महिनाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले पनि यसलाई महसुस गरेको जानकारहरू बताउँछन् । बजेटमा यसलाई समेटिनु राम्रो भए पनि विगतदेखि नै यसो भनिएकाले भइहाल्छ भन्ने अवस्था नरहेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा यसको घोषणा गरिएको छ । विगतदेखि नै यसो भन्दै आएकाले यसप्रति विश्वस्त हुने आधार छैन ।’ अहिले बजेटमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका रुपमा एउटा संस्था खोल्ने भनिए पनि त्यसलाई कस्तो काम गर्न दिइन्छ भन्नेमा शंका रहने उनले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान लगायतका निकाय राखेर कति प्रगति गरियो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यो संस्थामा कुनै एउटा पात्रलाई लगेर राख्ने मात्र काम हुन सक्छ,’ उनले शंका व्यक्त गरे ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकले कानुन नै बनाएर अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने बुँदा समेटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले आवश्यक काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर सल्टाउनका लागि प्रायः मुलुकमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइन्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक वा सरकारले उसलाई विशेषाधिकार दिएका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा नेपालमा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति दुवै बढिरहेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि कम्पनीको आवश्यकता बढेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, ठोस काम हुन सकेको छैन । अहिले बजेटमै आएपछि भने आशावादी भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषय नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा नै समावेश थियो । त्यसका लागि विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि टुंगोमा भने पुर्‍याइएको थिएन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नेबारे अध्ययन गर्न केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा त्यतिबेला राष्ट्र बैंकमै रहेका भीष्म ढुंगाना र बैंकरद्वय पर्शुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य थिए । कार्यदलले सुझावसमेत दिएको भए पनि काम टुंगोमा पुगेन ।

अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि मस्यौदा लेख्नेसम्मको कामको थालनी गरेको छ । तर, यसको बाँकी काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिए पनि काम अगाडि नबढ्ने परिपाटी भएकाले समय लम्बिन सक्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । ‘नेपालका लागि यो कुरा नयाँ होइन । विगतमा पनि पटक पटक आएको कुरा हो । अब काम कसरी हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । बजेटमा उच्चारण हुँदैमा अगाडि बढिहाल्छ भन्ने पुराना अभ्यासहरूले पनि देखाउँदैन,’ उनले भने ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले कसरी काम गर्छ ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा खरिद गर्छ । त्यसपछि त्यसलाई बेचेर लगानी असुल्ने गर्छ । कुनै पनि ऋणीले बैंकको पैसा तिरेको छैन भने सो ऋणलाई बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बेच्न सक्छ । बैंकले बेचिसकेपछि सो कम्पनीले यसको काम अगाडि बढाउँछ ।
कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि बैंकलाई यसको चिन्ता वा झन्झट हुँदैन । त्यसपछि यस्तो कम्पनीले खराब ऋण वा गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यमबाट फिर्ता ल्याउने काम गर्छ । कम्पनीले नै धितो लिलाम गर्ने, अदालती प्रक्रियामा लग्ने तथा अन्तिममा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ ।

जापानमा रिजोलुसन एन्ड कलेक्सन कर्पोरेसन (आरसीसी) ले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको रुपमा काम गर्दै आएको छ । सन् १९९० को दशकको बैंकिङ संकटपछि बढेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो ।

यस्तै, दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि उकालो लागेको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरिएको थियो । अमेरिकामा सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म रिजोलुसन ट्रस्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी कर्जा व्यवस्थापनको काम गरिएको थियो । अन्य विभिन्न मुलुकमा पनि कम्पनी खडा गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ ।