फेवाताल संरक्षणका लागि पोल गाड्न सुरु

पोखरा– पोखराको मुख्य पर्यटकीय स्थल फेवाताल संरक्षणको अभियानअन्र्तगत शनिबारदेखि पोल गाड्न सुरु भएको छ । तीनै तहका सरकार प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको संयुक्त पहलमा तालको सिमाकनका लागि पोल गार्ड सुरु भएको हो । फेवातालको सीमांकन डिजिटल रूपमा सकेर शनिबारबाट भौतिक रुपमा पोल गाड्ने अभियान सुरु भएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।

तालमा वर्षाका बेलाको उच्च सतहबाट ६५ मिटरसम्म मापदण्ड कायम गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार नै सीमांकन गर्न लागिएको उनले बताए । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोेखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्य र संघीय सरकारका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेलगायतले तालको किनाराबाट पोल गाड्न सुरु गरेका हुन् ।

यसैबीच, फेवातालको सिमांकन गर्न लागेको विरोधमा जग्गा धनी केही स्थानीयले नारा जुलुससहित विरोध गरेका छन् । पटक–पटक फेवातालको सिमांकन गर्ने नाममा पोल गाड्दै हिड्ने तर ताल संरक्षणको काम भने नगरेको स्थानीयको गुनासो थियो । पोखराका मेयर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध समेत स्थानीयले नारा जुलुस गरेको जग्गाधनी नविन बरालले बताए । व्यक्तिको जग्गामा उचित मुआब्जा बिना कसैलाई छुन नदिने उनले चेतावनी दिए ।

फेवाताल जोगाउन र यसको गरिमा बढाउन सुरु गरिएको संरक्षण अभियानबाट दीर्घकालीन लाभ यहाँका स्थानीयले पाउने हुँदा अभियानलाई सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरे । तालको सीमामा एक हजार ५५ पोल गाडिने उनले बताए । फेवातालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले तालको सिमाना यकिन गर्न डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको हो ।

पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दु कायम गरी ४० सेन्टिमिटर उचाइका २९ वटा पिलर गाडिएका छन् । यसको आधारमा ९ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएका छन् । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाईफ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ ।

उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको ताल घर ६.३४३ वर्ग कि.मी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउँछ । सर्वोच्चले तोकेको ६५ मिटरसमेतको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किमी (१४ हजार ९७० रोपनी) हुन आएको मेयर आचार्यले बताए । पानीको उच्च विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर क्षेत्रफल कायम गरिने भएको छ । त्यसका लागि ताल घरमा एक हजार ५५ डिजिटल पोल गाडिइसकेको छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले २०८१ चैतभित्र सीमांकन सक्न सर्वाेच्चको आदेश भएपनि तालको उच्चतम विन्दु पत्ता लगाउन र नापजाँच गर्न समय लागेको बताए । सीमांकन सकेर दुषित र मुआब्जा दिने जग्गा छुट्याउने तयारी गर्ने उनले जानकारी दिए । यो समितिले सीमांकनका लागि बनाएको उपसमितिले ड्रोन र डीजीबसको प्रयोग गरी डिजिटल्ली सीमांकन गरेको हो ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न र सबै खालका अतिक्रमण हटाउन सर्वाेच्चले २०८१ असारमा परमादेश दिएको थियो । आदेशमा सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र हटाउन भनिएको थियो । तालको मापदण्ड ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

२०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा तालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किमी रहेकोमा २०७७ चैत १७ को राजपत्रअनुसार खुम्चिएर ५.७२६ वर्गकिमी मात्र सीमित भएको थियो । मापदण्ड कायम गर्दा एक हजार छ सय भन्दा बढी संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । २०१८ सालमा बाँध निर्माणपछि तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यसअघि पुण्य पौडेलकै संयोकत्वमा ४.२५ वर्ग किलोमिटरलाई आधार बनाइ भौतिक रूपमै पिलर गाड्ने काम भएको थियो यद्दपि अहिले पनि ती पोल तालभित्र रहेका छन् । अहिले फेरि ६५ मिटर कायम हुने विन्दुसम्म आइपुग्दा क्षेत्रफल ६.३४३ पुर्‍याउँदै फेरि पिलर गाड्न लागिएको हो । विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नु भनेर गरेको आदेशको गत असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको थियो । पूर्णपाठमा ६५ मिटर भित्रका संरचना ६ महिनाभित्र मापदण्ड कायम गर्न भनिएको थियो । यसअघि पनि सर्वोच्चको आदेश समयमै कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी संघ, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले अपहेलना मुद्दा खेपेका थिए ।