चैते धान फेरि प्रवर्द्धन गर्दै सरकार

काठमाडौं– अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सुरु भएर गत आवमा रोकिएको चैते धान मिसन कार्यक्रमले फेरि प्राथमिकता भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आव २०८२–८३ को बजेटमा २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका छन् । चैते धान खेती प्रवद्र्धन गरी थप १२ लाख टन धान उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने योजना आएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि मन्त्रालयले विस्तृत मोडालिटी तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थले बजेट अभाव देखाउँदै चैते धान मिसन कार्यक्रम बीचमै रोकेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोही कार्यक्रमलालई अर्थमन्त्री पौडेलले अघि सारेका हुन् । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायत कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ । कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्य पहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र सडक करिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, भेडाबाख्रा र गाईभैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीय स्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, संघीय कृषि बजारको स्तरोन्नति र स्थानीय तहमा कृषि उपज हाटबजार कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाली लगाउनु १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

चैते धान प्रवद्र्धन अन्तर्गत अघिल्लो वर्षको कार्यक्रममा पहिलो वर्ष १७ हजार ६ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्न कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम मस्यौदा तयार पारेको थियो । यसपटक २२ जिल्लामा चैते धान प्रवद्र्धन गरी १२ लाख टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आव २०८०–८१ देखि यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय मस्यौदा समितिले कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको थियो । समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० करोड ३४ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेको थियो । हाल १ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रम लागु गरेपछि आगामी ५ वर्षभित्रमा ३ लाख ५० हजार हेक्टरमा खेती पुर्‍याउने र उत्पादकत्व ४ टनबाट ६ टन प्रतिहेक्टर बनाउने लक्ष्य रहेको छ । मस्यौदामा पहिलो वर्ष १७ हजार ६ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गर्ने योजना थियो । पहिलो वर्षमै करिब ८० हजार टन थप धान उत्पादन हुने अनुमान थियो । बजार मूल्यअनुसार २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादन हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको थियो ।

कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने योजना थियो । कोशी प्रदेशबाट झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ जिल्ला छनोटमा परेका थिए भने मधेश प्रदेशमा बारा र पर्सा जिल्ला छानिएका थिए । बागमतीमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र गण्डकीमा स्याङ्जा जिल्ला छनोट गरिएको थियो । यसैगरी लुम्बिनीमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर छनोट भएका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तयार चैते धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रमको मस्यौदामा ठूला सिँचाइ आयोजनामा सघन चैते धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी नहर जीर्ण भएर पानी उपलब्ध हुन नसकेका स्थानमा नहर मर्मत गरी पानी उपलब्ध गराउने, कृषि अनुसन्धान परिषद्सँगको सहकार्यमा चैते धान सम्बन्धी अनुसन्धान एवं उन्नत प्रविधिको विकास गर्ने भनिएको थियो । चैते सिजनका लागि उच्च उत्पादकत्व भएका र छोटो अवधिमा तयार हुने जातहरुको विकास गर्ने, धान खेतीका लागि जलवायु अनुकूलन प्रविधि र नेपालको भौगोलिक परिवेश सुहाउँदा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनका लागि परीक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जामा धान उत्पादक र धान मिल सञ्चालकको पहुँच वृद्धिका लागि ऋणमा लाग्ने ब्याजमध्ये २ प्रतिशत सम्बन्धित उद्यमीले व्यहोरेपछि बाँकी कायम हुने ब्याज प्रतिशतमा अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।