सूचना-प्रविधिमा ठूलो वैदेशिक लगानीको खोजी

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेका बेला सरकारले ठूला डिजिटल पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

साना कम्पनीहरुमार्फत हाल केही वैदेशिक लगानी भित्रिरहे पनि सरकारले मुख्यतयाः डाटा सेन्टरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको छ । ‘डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्य पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’ काठमाडौंमा सूचना–प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटमा सरकारले यसरी डाटा सेन्टर भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरिरहँदा विरोधसमेत सुरु भइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेकै पूर्वनेता भीम रावलले मुलुकको गोपनियता विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यद्यपि, डाटा सेन्टरमा विदेशी लगानी पर्खिरहेको सरकारले विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारको ग्यारेन्टी गर्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेको छ ।

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने तथा हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ । यससँगै तथ्यांकको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नेदेखि जियो स्टेशनरी स्याटेलाइट अर्विटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिनेसम्मका कार्यक्रम राखिएका छन् । सार्वजनिक निकायका सूचना–प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिनेदेखि सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना–प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका सूचना–प्रविधि दशक र प्रविधि निर्यातबाट १० वर्षमा ३० खर्ब आम्दानी गर्ने कार्यक्रमलाई भने आगामी आवको बजेटले अपनत्व लिएको छैन । तर, सूचना–प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने तथा सूचना–प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएसँगै यसबाट थप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ । डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख छ । यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । यसबाहेक देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिने र काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरू गरिने उल्लेख छ । मोबाइल सेटको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ । यसबाहेक साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिने तथा साइबर सुरक्षा जोखिम आँकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिने उल्लेख छ । स्मार्ट हुलाकको विकास गर्ने विषय पनि बजेटका आएको छ ।

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा दिर्घकालिन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका सिफारिसहरु अझै बजेटमा समेट्न नसकेको बताए । उनले सूचना–प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरुलाई ५ प्रतिशतमात्रै अन्तिम कर र वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था निकै सकारात्मक भएको बताए । त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने र स्टार्टअपका लािग ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था पनि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘टेक एन्ड पे’ को आधारमा गरिने पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था यथावत् रहे १७ हजार मेगावाट क्षमताका करिब ३ सय आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुनेछ ।