उद्योगधन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहने बताएका छन् ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको वर्तमान अवस्था र अवसरका विषयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले स्वदेशी उद्योगहरूको विकास बिना आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताए । मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास गर्दै आर्थिक समृद्घि हासिल गर्ने चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्घता व्यक्त गरेर नयाँ सरकार आएको भन्दै उनले भने, “हामी मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रवद्र्घन र विकास गर्ने प्रतिवद्घताका साथ चुनाव लडेर निर्वाचित भएर आएका हौं उद्योगी/व्यवसायीहरू ढुक्क हुनुहोस् हामीले प्रतिवद्घता पूरा गर्छौं ।”
यो सरकार विगतका सरकारको निरन्तरता नभएको भन्दै इतिहासकै महत्वपूर्ण चरणमा मुलुकको समृद्घि र विकासका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने गरी सरकार गठन भएको उहाँले प्रष्ट पारे ।
मुलुकमा उत्पादनमूलक एवं सेवा क्षेत्रको उद्योगको विकासका लागि सरकार, उद्यमी र श्रमिकबीच असल औद्योगिक सम्बन्धको रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री यादवले भने, “मुलुकको समग्र आर्थिक विकास हासिल गर्न आवश्यक औद्योगिकीकरण, उपभोक्ताहरूको हितका लागि माल वस्तु सहज, सरल र नियमित आपूर्ति हुनुपर्ने र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका क्रियाकलापहरूलाई एकीकृत योजना बनाई कार्यान्वयन तीव्रताका साथ गर्ने छौं ।”
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासको तीव्र चाहना मुखरित हुन थालेको भन्दै यसतर्फ वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वसहित तीव्रतर गतिमा अग्रसर हुनु अपरिहार्य बनेको बताए ।
आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य चुनौतीे कहाली लाग्दो आयात निर्यात व्यापार असन्तुलन (१ः१४) लाई कम गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मुलुकभर करिब ३ लाख ५० हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई झन्डै २ लाख ५० हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक भए तापनि यस्ता उद्योगले कारखानाको आकार ग्रहण गर्न नसकेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष गिरीले आम जनमानसमा यस्त उद्योगहरू पहिचानमा नरहेका, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कार्यस्थल व्यवस्थित हुन नसक्दा युवाहरूलाई रोजगारीमा आकर्षण सिर्जना गर्न नसकिएको, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू पु¥याउन नसकिएको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
वर्तमान अवस्थाको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्न आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथ साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको भन्दै उनले यसका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको भए तापनि हालसम्म लागू हुन नसकेको हुँदा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा १ निर्यात गृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरे ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुस गरी निजी क्षेत्रको छाता संस्था समेतको सहकार्यमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न गराउन तत्काल पहल गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यात वृद्धि गर्न अपरिहार्य रहेको हुँदा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायतका देशहरूले व्यवस्था गरिएको निर्यात प्रोत्साहन अनुरूप नै नेपाली मौलिक उत्पादनहरूको निर्यात वृद्धि गर्न त्यस्ता वस्तुमा भएको आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिको १५ प्रतिशत रकम नगर्दै अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि अध्यक्ष गिरीको आग्रह थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखी कर छुट दिएका वस्तुका बारेमा उद्यमीहरू अनभिज्ञ रहेको हुँदा वस्तुहरूको नमुना विकासका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलाई बजेट उपलब्ध गराउने र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकामा ७७ वटै वस्तुहरूको प्रवद्र्धन गर्न एकदेशीय व्यापार मेला आयोजना गर्न आवश्यक बजेटका लागि उनले आग्रह गरे ।
नेपालका तुलनात्मक लाभका उत्पादनहरू चियापत्ती, अलैंची, अदुवा, जडिबुटी, रुद्राक्ष र बोधिचित्त, बहुमूल्य पत्थरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विविधीकरणका लागि व्यापार मार्गलाई रिरुटिङ गर्न चीनलगायतका सम्भावित मुलुकहरूलाई सम्भाव्यता अध्ययन लागि उनले अनुरोध गरे ।
लघु घरेलु तथा साना उद्योगको कच्चा पदार्थको स्रोत भनेकै कृषि र गैर काष्ठजन्य वनउपज भएको हुदा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित अल्पकालीन कृषि बजारहरूलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न कृषि पशु पन्छी, सहकारी तथा वन मन्त्रालयहरू समेतको समन्वयमा स्थायी कृषि बजार उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल हुनका लागि अध्यक्ष गिरीले आग्रह गरे ।