शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट

काठमाडौं– गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास नारासहित आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेका हुन् । शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको रकम कुल बजेटको १०.७३ प्रतिशत हो ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने आवाज उठेको दशकांै भए पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि छुटुयाएको १० प्रतिशत हाराहारी बजेटसमेत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि खर्च नगरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । शिक्षामा छुट्याइएको बजेट आकारमा ठुलो देखिए पनि बजेटको अधिकांशा हिस्सा शिक्षकको तलबभत्तामै खर्च हुने गरेको छ ।

कोइरालाका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेभन्दा पनि बजेट बाँड्ने काम गर्दा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट सही ठाँउमा खर्च नभएको उनको भनाइ छ । शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउनेभन्दा पनि भएको बजेटलाई गुणस्तर सुधारमा खर्च गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । आगामी वर्षको बजेटमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड पुर्‍याइएको छ ।

यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । विद्यालयमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने बजेटमा उल्लेख छ । मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको ससर्त अनुदान वृद्धि गरिएको छ । यसका लागि १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

यसैगरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेसमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । निर्माणाधीन नमुना विद्यालय निर्माण सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिने गरिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने भएको छ । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने बजेठमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने भएको छ । आफ्नो भविष्य आफैं निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिने भनिए पनि प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दा वार्षिक रुपमा गरिँदै आएको खर्बौं बजेट अर्थहीन भएको विज्ञको बुझाइ छ ।

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी सय वटा विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख उपलब्ध गराइनेछ । शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुन:नक्सांकन गरिने भएको छ ।

नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ । गाभिएका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गरिनेछ भने शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने भएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने भएको छ । अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख छ । स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।