होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता

काठमाडौं– सरकारले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको हो । बिहीबार संघीयसंसद्कोसंयुक्त बैठकमाउपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णप्रुसादपौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइनेछ । होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारीलगायतका पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकका लागि सेवाशुल्कका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ श्रमिकका लागि सेवाशुल्क लिने बाटो पनि खुलेको छ । २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवाशुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको थियो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक र पर्यटन उद्योगका लागि विकासमैत्री बजेट भएको होटल संघ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहलले बताए । उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने खाले कार्यक्रम आएको छ । होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिएको छ, जुन सराहनीय छ । त्यस्तै, श्रमिकका लागि पनि सेवाशुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।’

पर्यटकीय गन्तव्यको विकास तथा विमानस्थलको स्तारोन्नति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्टाउने योजना तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार एवं पर्यटन उद्योगको विकासमा बजेटले सम्बोधन गरेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, पर्यटकका लागि ५ हजार अमेरिकन डलर बराबरको मुद्रा ल्याउन पाउने सुविधा दिइएको छ । त्योभन्दा बढीको रकम ल्याउन पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था बजेटमा भएपछि पर्यटन क्षेत्र उत्साहित बनेको हो ।

यसले नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङको रुपमा विस्तार गर्ने बाटो खुला भएको अध्यक्ष शाहले बताए । प्रत्येक वर्ष बजेटमा राम्रा कार्यक्रम आउँछन् तर कार्यान्वयन नहुने गरेको छ, सरकारले बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन संयन्त्र बनाएर काम गर्न अध्यक्ष शाहले सुझाएका छन् । प्रचार–प्रसार, कनेक्टीभिटी, सडक तथा पूर्वाधारमा सुधारमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रचार–प्रसार, कनेक्टीभिटी, सडक तथा पूर्वाधारमा सुधार गरेर पर्यटक आगमन बढाउन भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने शाहले बताए । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालू आवमा भन्दा सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा बजेट केही वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गरिनेछ ।’ छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । पर्या–पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिनेछ भनिएको छ ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने र राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रमा जंगल सफारी, पदयात्रा र पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्ट, पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रलगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिनेछ।

शुक्लाफाँटा–खप्तड, बर्दिया–रारा, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ, सौराहा–गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम–कालिञ्चोक, कोसीटप्पु–सगरमाथा र केचना–पाथिभरा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बूढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने सरकारको योजना छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, रारा, खप्तडलगायतका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने र स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र वौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदा–मार्ग विकास गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशुली, कोसीलगायतका प्रमुख नदीमा र्‍याफ्टिङलगायत पर्यटन प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा छुट्याएर संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो यात्रु चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गरिने बजेटमा भनिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइनेछ भने वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । झापाको भद्रपुर, दाङको टरिगाउँ र ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ । सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण थालनी गरिनेछ ।

तेह्रथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड छुट्याएको छ । हवाई उड्डयनसम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइट, स्काईड्राइभिङजस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ। नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र विस्तार गर्दा आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।