संघ सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्णालीमा के के समेटियो ?
बजेटमा पुराना कार्यक्रमकै निरन्तरता

वीरेन्द्रनगर– संघ सरकारले कर्णालीका जलविद्युत, सडकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । पुराना योजनामा बजेट थप गरेर निरन्तरता दिइएको छ । संघ सरकारले बिहीबार ल्याएको बजेटमा विद्युत समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र कर्णालीको विद्यमान विद्युत समस्या हल गर्नेगरी काम गरिने बताए । यो अहिले चालु अवस्थामा रहेको योजना हो । संघीय सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई तीव्रता दिने दाबी गरेको छ ।
जसमा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, कर्णाली कोरिडोरका लागि एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । मुगुको ताल्चा विमानस्थलदेखि रारासम्मको सडकलाई स्तरोन्नती गरिने भएको छ । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसद्का संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको बताए । सुर्खेतको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना आगामी २ वर्षमा सम्पन्न गर्न एक अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गको विकास गरिने बताइएको छ । लुम्निीको बर्दिया–रारा पदयात्रा सञ्चालन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यसैगरी रारा पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । राराको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गरिने बताइएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर्णाली, भेरीलगायतका प्रमुख नदीमा याफ्टिङसहित पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरे । सुर्खेतमा प्रदेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सातै प्रदेशमा मुटु तथा क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार हुने बताएको छ ।
सबै प्रदेशका एक–एक वटा सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालनमा ल्याउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने बताएका छन्, जुन विगतकै योजना हो । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना सम्पन्न गर्ने कुरा पौडेलले पुन: बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मेडिकल कलेजको कुनै काम अघि बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले नै सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बजेट भाषण गरेका थिए । पुन: उनले स्थापना गर्ने भनेर नयाँ बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेट विनियोजन गरेको भनिएपछि रकम खुलाएका छैनन् ।
नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा र मुगु कर्णालीलगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ । नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर्णाली नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्ड स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोरका लागि एक अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका भेरी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । बबई छिन्चुमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । संघ सरकारले कर्णाली प्रदेशमा विनियोजन गरेका अधिकांश कार्यक्रम पुरानै योजनाको निरन्तरता रहेको छ ।