बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको आशंका

वीरगन्ज– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा वीरगन्जका उद्योगी व्यावसायी तथा आर्थिक विज्ञहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । दुई तिहाईको बलियो सरकारले केही आर्थिक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्ने भएपनि राजस्व संकलनलाई नै आधार बनाएर बजेट ल्याएकाले त्यसले सरकारले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यत तथा व्यापार समितिका सभापति डा.सुवोध गुप्ताले यहाँका उद्योगी व्यवसायीले राख्दै आएका मागमा केही सम्बोधन गरिएपनि त्यो पर्याप्त नरहेको बताए । उनले भने, ‘गेडागुडी दाल तथा फलफूलमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज स्वागत योग्य छ । स्टार्ट अपलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, उधारो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा पनि राम्रो छ । अकोतर्र्फ आयात निर्यात संकेत नम्बरमा आयातकर्ताले प्रत्येक आयात निर्यात संकेत नम्बरमा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेजले बैंकमा निब्र्याजी जम्मा भइराखेको ठूलो परिमाणको रकम बजारमा आउने भएको छ । यो सकारात्मक छ ।’
त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा सरकारले लिनु निजी क्षेत्रको लागि गौरवको विषय रहेको भन्दै गुप्ताले बजेटमा राजस्वकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले भने कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । स्टार्टअप तथा साना व्यवसाय दर्तामा लाग्ने दस्तुरमा महिलालाई छुट जस्ता साना साना विषयले देशको आर्थिक विकासमा त्यति धेरै चमत्कारिक परिवर्तन भने नआउने उनको टिप्पणी छ । समग्र बजेट कार्यान्वयनमा आशंका र पर्सालाई यसपटक बजेटमा नसमेटेकोमा पनि उनको दुखेसो छ ।
उनी भन्छन्, ‘पर्सा जिल्लाबाट तीन तीन जना संघीय मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो मन्त्रालय केन्द्रीत मात्रै काम गर्नुभयो । आपसी सामञ्जस्यताबाट पर्साको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा केही बजेट पार्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । अब फेरि यस्तो मौका र अवसर आउलान् नआउलान्, अहिले तीन जना क्याबिनेट मन्त्री हुँदा पनि पर्साले विकास नपाउनु दु:खद हो ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेट फेरि हचुवाकै भरमा आएको टिप्पणी गरे । दुई तिहाईको बलियो सरकारले आर्थिक विकासमा कायापलट गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्ने अवसर भएपनि टालटुले नीतिले मात्रै बजेट ल्याएको अध्यक्ष गौतमले बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । यसलाई सुधार्ने राम्रो अवसर सरकारले गुमायो । चालू खर्च घटाउनुपर्ने माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यो खर्च घटाएन । राजस्व संकलन अप्राकृतिक छ । बजेट १९ खर्बको ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १८ खर्बकै बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउन चुनौती देखिएको छ । अहिले आकार बढेर आएको बजेटमा राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन ।’
मधेसमा सरकारले विकासका लागि बजेट प्राथमिकतामै नपारेको उनको भनाइ छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ सुचारु गर्नेबाहेक अन्य कुनै बजेट नदिएको गौतमको टिप्पणी छ । पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्म ल्याउन पाउने सुविधा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
बजेटमा विद्यावारिधि गरेका वीरगन्ज कलेजका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. दीपेन्द्रप्रसाद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहक मानेर उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमनका लागि एकल विन्दु सेवा, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट र भाडा दरमा उल्लेख्य कमी (२० बाट ५ रुपैयाँ), हिल स्टेसन र रिसोर्टका लागि वनको जग्गा लिजमा दिने, वन उत्पादनको उपभोग सहज बनाउने, र स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ ।
स्वेट सेयरको व्यवस्थाले विज्ञहरूलाई लाभ पुग्ने, सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण, कोष स्थापना, वर्गीकरण, एकीकरण र समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरी निक्षेप फिर्ता गर्ने गरिएको व्यवस्था पनि सकारात्मक नै रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा गरेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले आक्रोश पोखेका छन् । वीरगन्जको नारायणी रंगशाला निर्माणका लागि बजेट नपारेको भन्दै उनले सम्भव नभए स्थानीय सरकारलाई नै रंगशाला जिम्मा लगाईदिन भनेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘थुइकक ! बजेटमा देशका हरेक ठाउँका रंगशाला अटाउँछन्, तर वीरगंजको रंगशाला अटाउँदैन ? हाम्रा सपना बारम्बार बजेटबाहिर ! खेलकुदका नाममा समिति बनाउने, फोटो खिचाउने, तर काम शुन्य ? हामीलाई झूटो आशा नदेखाऊ, संघ–प्रदेश सरकार ! यदि साँच्चै सम्भव छैन भने– हामी स्थानीयलाई लिखित रुपमा जिम्मा देउ, हामी आफैं रंगशाला बनाउँछौं, हामी आफैं वीरगञ्जको गौरव जोगाउँछौं । ‘वीरगंज उपेक्षाको होइन, सम्मानको हकदार छ’ ।’