नबनेका ठूला जलविद्युत आयोजना दोहोरिए

काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र केन्द्रित उही पारम्परिक प्राथकितालाई निरन्तरता दिएको छ । विगतमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिएका तर कुनै प्रगति नभएका जलविद्युत आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ । बजेटले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि सरकारले यसैगरी घोषणा गर्ने र कुनै प्रगति नहुने आयोजनामा पर्छ ।

यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सेयरमा परिणत गरिने भएको छ । यसैगरी जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरू गरिने भएको छ । अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँस्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी छ । अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ ।

बजेटल तामाकोशी–५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिने भनिएको छ । यति मात्र होइन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइने भनिएको छ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रमको रुपमा सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय चुलोसहितको ‘कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिने बताइएको छ । रन अफ दी रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैंले निर्माण गरेमा ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न र पर्याप्त विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बजेटले विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । ठूला प्रसारण लाइनहरु खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरूङ २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ ।

इनरूवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरू गरिनेछ भने कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

विशेषगरी रानीजमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी–बबई तथा सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ । बजेटले विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजनाहरू अगाडि बढाउने भनेको छ ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न २ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि ८ अर्ब ५० करोड, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रसारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाहेक ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइने लक्ष्य छ । बजेटअनुसार ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्त्व उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ । भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा ‘डिजिटाइजेसन’ गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिने र जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । अब जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ ।

औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सिँचाइतर्फ बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, नहर, सुरूङ, पावर हाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी अवधी तोकिएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावर हाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर–चिस्याङ, सुनकोशी–तावा, त्रिशुली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । यसबाहेक गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिने, नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।