कर्जा बढाएर व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने सरकारको नीति

बजेटले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषय समेटिनु राम्रो हो । कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालन नगर्दा बंैकलाई गाह्रो पर्ने बताएका थियौं, हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ ।

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तारमा जोड दिने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा कर्जा विस्तारमार्फत व्यवसायिक पुनरुत्थान गर्नेतर्फ जोड दिएका हुन् । कर्जा विस्तारका लागि सरकारले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएकाले माग बढाउनेतर्फ अगाडि बढ्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । व्यवसायलाई अगाडि बढ्न सहजता सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । समग्रमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रबाट सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सहजीकरण गरेको छ । गत वर्षकै कतिपय कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा राखेको छ । नीतिगत सुधार, बैंक, बीमा तथा नेप्सेको संस्थागत पुनर्संरचना जस्ता विषय विगतमै आइरहे पनि मूर्त रुप नपाउँदा सरकारले यसलाई हरेक वर्षको बजेटमा राख्दै आइरहेको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रममा पनि सरकारले बजेटमा समेटिदिएर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिएको छ । कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण जस्ता विषयमा सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेको छ । यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा आइरहेको र बैंकिङ क्षेत्रले माग गर्दै आइरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषय बजेटमा आएको छ । अब सरकारले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ हेर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बजेट सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।’ अर्थतन्त्रमा आइरहेको सुस्तता चिर्नका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको थियो । यो सुझावलाई सरकारले बजेटमार्फत अनुसरण गरेको स्पष्ट भएको पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट ल्याइएको छ । बजेटका धेरै कार्यक्रम र लक्ष्य सुझबुझपूर्ण तरिकाले आएको देखिन्छ ।’ बजेटले बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । ‘समग्रमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता र मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । अहिले आन्तरिक ऋण बढाइए पनि त्यसले समस्या पर्दैन । तरलता पर्याप्त भएको अवस्थामा ब्याजदरमा तत्कालै यसले असर पार्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छैन,’ उनले भने ।

बजेटले पुँजी बजारलाई पनि सकारात्मक हिसाबले लिएको भट्टराईको भनाइ छ । आगामी आवको बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । बजेटमा लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बजेटले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयलाई समेट्नु राम्रो भएको बताए । ‘कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालन नगर्दा बैंकलाई गाह्रो पर्ने बताएका थियौं, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, जुन राम्रो हो,’ उनले भने । समग्रमा बजेट राम्रो आएको र अब कार्यान्वयन पनि सहज तरिकाले भएमा राम्रो नतिजा आउने उनले बताए । ‘विदेशमा पनि लगानी गर्न मिल्ने, स्टार्टअपलाई आयकर नलिने, डिजिटल कारोबारमा भ्याट खारेज गर्ने नीतिहरू राम्रो आएको छ । तर, यीमध्ये कतिपय नीतिहरू कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले आन्तरिक ऋण बढाइएको छ । यसले सरकारको दायित्व बढ्दै जाने हुँदा थप गाह्रो हुन सक्ने उनले बताए । समग्रमा बजेटले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि बजेटले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

लघुवित्तको पुनरुत्थानका लागि पहल
सरकारले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्ने जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने समेत जनाएको छ । यसले लघुवित्तकर्मीमा उत्साह आएको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बजेटमार्फत लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिनु सुखद् भएको बताए । यसले ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न सहज हुने र लघुवित्तलाई पनि असुलीमा सहज हुने उनको भनाइ छ । यसबाहेक लघुवित्तका समेट्नुपर्ने धेरै कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । ‘समेटिएका बुँदा सकारात्मक छन् । तर, जति समेटिनुपर्ने थियो, त्यसको एकमात्रै बुँदा समेटियो,’ उनले भने ।

डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि पहल
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा व्यवस्था गरेर सरकारले यस्तो बैंक स्थापना गर्ने सोच बनाएको हो । यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिने बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमार्फत सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि भन्दै क्लियरिङ हाउसको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ । यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाईसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । केवाईसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । ‘पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ नयाँ उपकरणको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने पौडेलले बताएका छन् । पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने पौडेलको भनाइ छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी यस्ता छन् कार्यक्रम
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्व:पुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

‘सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबाार शुरू गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणाअनुरूप हरित तथा दिगो विकास बण्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ । लोकल करेन्सी लिंक्ड बण्ड जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याइने छ ।’

सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य
बजटेमा सरकारले प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिने बताएको छ । बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिनेछ । साइबर सुरक्षा बीमा सेवा सञ्चालन गरिने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ
विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ । उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

‘सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । क्रिप्टोजस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्– सरकारमा कन्फिडेन्स देखिएन
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटमा सरकारको ‘कन्फिडेन्स’ नदेखिएको बताए । सरकारले आफ्नो भविष्य कहिलेसम्म हुने हो भन्ने शंका बजेटमा पनि देखाएको उनको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनालाई सरकारले बजेटमा स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो, तर आफ्नो नै भविष्य नभएका कारण होला त्यसो गरिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमार्फत आफ्नो भविष्यबारे आशंका व्यक्त गरेको देखियो ।’

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको पछाडि मिटरब्याज र सहकारी संकट मुख्य भए पनि सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप छ । ‘बजेटमा मिटरब्याजको समस्याप्रति बजेट मौन छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकार मिटरब्याजीहरूको मतियार रहेछ भन्ने देखायो ।’ सहकारी समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण गठन गरेर काम गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धता सरकारले बजेटमा नगरेको क्षेत्रीले बताए ।

बजेट विगतको भन्दा एउटा कुरामा मात्रै फरक भएको उनले बताए । सरकारले चार सयभन्दा बढी आयोजना हटाउनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक आयोगले दिएका सुझावलाई अनुसरण गरेर आफू जोगिन र पन्छिन खोजेको देखिएको उनले बताए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन प्राथमिकता दिए पनि अन्य योजनाले त्यसलाई सहयोग गर्ने अवस्था बजेटमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।