सुस्त अर्थतन्त्रमा राजस्व र ऋणको भारी

काठमाडौं– अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्र र त्यसले राजस्वमा पारेको प्रभावको वास्ता नगरी सरकारले अस्वाभाविक राजस्व लक्ष्य राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा यस वर्षको संशोधित लक्ष्यका तुलनामा झण्डै १८ प्रतिशतले राजस्व लक्ष्य बढाएका छन् ।

यो वर्ष उठ्ने राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने आगामी वर्षको लक्ष्य २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवमा राजस्व असुली १२ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेका छन् । आगामी बजेटको लक्ष्य भने १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (१३ खर्ब १५ अर्ब र राजस्व बाँडफाँडको १ खर्ब ६५ अर्ब सहित) राखिएको छ । यो पछिल्लो संशोधित अनुमानको तुलनामा झण्डै १८ प्रतिशतले धेरै हो ।

अर्कोतिर सरकारले यो वर्ष १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने पछिल्लो अनुमान गरे पनि यो यथार्थपरक छैन । जेठ १४ सम्ममा जम्मा ९ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । बाँकी डेढ महिनामा दुई खर्ब राजस्व उठे पनि कुल राजस्व साढे ११ खर्ब हाराहारीमा मात्र हुनेछ । यस्तोमा आगामी वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले झण्डै २८ प्रतिशतले राजस्व बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा यो निकै चुनौतीपूर्ण हो । स्रोतको अभाव भएपछि बजेट कार्यान्वनयमै समस्या आउनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याएका छन् । यथार्थपरक बजेट बनाउन सकेका छैनन् । पौडेल आफैंले चालु आवमा १६ खर्ब ६२ अर्ब बजेट खर्च हुने पछिल्लो अनुमान गरेका छन् । यसको तुलनामा बजेटको आकार झण्डै १८.२ प्रतिशत बढी हो । यो वर्षको खर्च हुन नसकेको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटसँग तुलना गर्दा मात्र बजेटको आकार धेरै नबढेको हो ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै बजेटमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व बाहेक वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल बजेटमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । यो खाडल पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने गरी स्रोतको आँकलन गरिएको छ । बजेटको आकार बढ्ने तर त्यसअनुसार राजस्व नबढ्दा झण्डै ६ खर्ब ऋण लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

कुल खर्चमा ऋणको हिस्सामात्र झण्डै ३१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढेको छ । आगामी वर्ष पनि ऋण थपिनेमा शंका छैन । समग्रमा बजेटले ऋणको भारी बोकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको बजेटका कार्यक्रमहरु भने त्यत्ति नराम्रा छैनन् । पौडेलले सधैं बजेट ल्याउँदा धेरैलाई खुसी पार्ने नीति लिँदै आएका छन् । आगामी वर्षको बजेट पनि त्यसअनुसार नै बनेको मान्नुपर्छ । तर पनि समग्रमा बजेट नराम्रो छैन ।

बजेटमा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, मजदुरलगायतलाई सक्दो राहत दिन खोजिएको छ । स्रोतमा चर्को दबाब भए पनि कर्मचारीका लागि ३ हजार महँगी भत्ता बढाइएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रका लागि पहिलो पटक विदेशमा लगानी गर्ने ढोका खोलेको छ । स्वदेशमा नै नयाँ उद्यम गर्न खोज्नेहरुलाई विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा पनि बजेटले कतिपय पुराना आयोजनालाई हटाएको छ भने अरुलाई पूरा गर्ने नीति लिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यो बजेट कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन् । यो वर्ष ४.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस्तै, आगामी वर्ष मुद्रास्फीति (महँगी दर) ५.६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरिएको छ । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले आगामी बजेट सन्तुलित रहेको बताए । ठूलो अपेक्षा गर्ने खालको पनि नभएको र निराशाजनक पनि नरहेको उनको टिप्पणी छ ।

उनका अनुसार यो वर्ष विगतको जस्तो ठूलो आकारको बजेट नभएको र स्रोत समितिले दिएको बजेट सिलिङ नजिक आएको छ । उनले भने, ‘राजस्व छुटका स्किम ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन खोजेको छ । बजेटमा राखेको राजस्व लक्ष्य उठाउन सक्ने खालको छ ।’ समग्रमा बजेट आशा जगाउने नै रहेको बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई ठूला दलको सरकारले ल्याएको बजेट निराशाजनक रहेको बताए । शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि डराए जस्तो गरी बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ । सोह्रांै पञ्चवर्षीय योजनामा रहेको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने गरी बजेट ल्याएको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपमा चलायमान बनाउने ढंगले बजेट नआएको उनको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसमेत कम राखेको पुनले बताए ।

अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । चालु आवमै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेको अवस्थामा ठूलो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा केही पक्ष सकारात्मक नै छन् । धेरै पुुराना आयोजना खारेज गर्ने भनिएको छ । तीन करोडभन्दा कमका आयोजना राखिएको छैन । यी पक्ष सकारात्मक हुन्,’ उनले भने । पुँजीगत खर्चको अहिलेको अवस्था हेर्दा आगामी बजेटको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको उनले बताए । ‘बजेटमा नयाँ खासै केही छैन । निराशाजनक छैन र ठूलो अपेक्षा पनि छैन,’ उनले भने ।