निक्की पदाधिकारीद्वारा गभर्नर पौडेलसँग भेट

काठमाडौं– नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की) ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई भेटेर विभिन्न सुझाव दिएको छ । निक्कीले विदेशी कर्मचारीको तलब तथा लाभांश फिर्ता, सीमापार सेवा भुक्तानीमा देखिएको झन्झट र एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारितालगायतका विषयमा गभर्नरलाई जानकारी गराएको हो ।

निक्की अध्यक्ष सुनील केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार गभर्नर पौडेलसँग भेट गरी नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भोगिरहेका विभिन्न समस्या अवगत गराएको छ । केसीले नेपालमा रहेका भारतीय संयुक्त लगानी कम्पनीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराउँदै भने, ‘भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनी नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन् ।’

उक्त अवसरमा बर्जर पेन्ट्सका सैबाल घोषले गभर्नर पौडेललाई लाभांश फिर्ता प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो भएको र यसलाई छिटोछरितो बनाइनुपर्ने बताए । ‘लाभांश फिर्ता गर्न कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ र नाफा वैधानिक एफडीआई नियमअन्तर्गत कमाइएको प्रमाणित गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

त्यस्तै, विदेशी कर्मचारीले आफ्ना तलब फिर्ता गर्न व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने, जसमा बैंक कागजात, रोजगार सम्झौता र आयकर तिर्दाको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, साथै हाल ७० प्रतिशतमात्र तलब फिर्ता गर्न पाइने व्यवस्था पुनरवलोकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डाबर नेपालको कानूनी विभाग प्रमुख सुमित्रा केसीले एकद्वार सेवा केन्द्र प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेस गर्नुपर्ने समस्या रहेको र यो प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरी सहज बनाइनुपर्ने आग्रह गरिन् । गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदूषी राणाले निर्यात प्रोत्साहन भत्ता प्राप्ति सहज बनाइदिन अनुरोध गर्दै यसबाट नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।

नेसनल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवनीत गुप्ताले भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले ल्याउन सक्ने नगदको सीमा बढाउन आग्रह गरे । एसियन पेन्ट्सका प्रमुख वित्त अधिकृत समीर श्रेष्ठले बाह्य विप्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धमा लचकता ल्याउन आग्रह गरे । सानिमा जीआईसीका अध्यक्ष कुनाल कयालले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन व्यावहारिक र समयमा आधारित बनाउन माग गरे ।

उक्त अवसरमा गभर्नर डा. पौडेलले लाभांश फिर्तासम्बन्धी स्वीकृति आवेदन प्राप्त भएको १४ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वास्तविक मुद्दालाई सकारात्मक रुपमा लिएर समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।