आयोजना बैंकमा नौ खर्ब २० अर्बका एक हजार ३२७ आयोजना सूचीकृत

काठमाडौं– आयोजना बैंकमा नौ खर्ब २० अर्ब लगानीका एक हजार ३२७ आयोजना सूचीकृत भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार जेठ १३ सम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा एक हजार ३२७ आयोजनाहरू सूचीकृत भएका हुन् । उक्त आयोजनाका लागि अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब लगानी लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८१ तर्जुमासहित आयोजना बैंक प्रणालीमा स्तरोन्नति गरी गत फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । प्रणालीमा स्तरोन्नतिपछि यही जेठ १३ सम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा त्यसता आयोजनाहरू सूचीकृत भएका हुन् ।

आयोगका अनुुसार दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । समावेस भएका एक हजार ३२७ मध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ ।

आयोगका अनुसार कुल एक हजार ३२७ आयोजनामध्ये तीन करोड लागत भएका एक हजार १४१ वटा आयोजना छन् भने तीनदेखि पाँच करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना छन् । यस्तै पाँचदेखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना रहेका छन् । १० करोडदेखि एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजनाहरू बैंकमा सूचीकृत भएका छन् ।

यस्तै एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटाको संख्यामा छन् । जसमध्ये ११७ वटा आयोजना अर्थात् ८.८१ प्रतिशत नयाँ आयोजना रहेका छन् भने ८९ वटा अर्थात् ६.७० प्रतिशत क्रमागत आयोजना रहेका छन् । यस्तै एक हजार १२१ वटा अर्थात् ८४.४७ प्रतिशत अध्ययनका आयोजना रहेका छन् ।

बैंकमा कुल समावेस भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ वटा अर्थात् ८६.५८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ वटा अर्थात् ६.१७ प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी गृह मन्त्रालयका ६१ वटा अर्थात् ४.५९ प्रतिशत आयोजन रहेका छन् । उक्त आयोजनामध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्बभन्दा कम लागत भएका एक हजार २८७ आयोजना र एक अर्बभन्दामाथि लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरू प्रवेश भएका छन् ।

आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा ९२० मा ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रवेश गर्नु पर्ने तर चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना समावेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने, पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रवेश भएका आयोजनामध्ये ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना समावेस भएका छैनन् । यसले उक्त सीमाको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । न्यूनतम तीन करोडसम्मको आयोजनाहरू संघबाट कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुने, संघ सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा प्रवेस नगर्ने आशा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८१ बमोजिम आयोजना बैंकमा प्रवेस भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेस गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंक तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका विषयवस्तुलाई आन्तरआबद्धता गरिएको छ ।

त्यस्तै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यसता आयोजना स्वत: निष्कृय हुने र त्यस्ता आयोजनालाई आयोगले आयोजना बैंकको सूचीबाट हटाउन सक्ने छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक रहने र उक्त आयोजना बैंकमा आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयहरूले आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले केन्द्रीय निकायले आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी आयोगले सोह्रौं आवधिक योजनाले तीनै तहमा आयोजना बैंकलाई संस्थागत गरी आयोजना व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने रणनीति लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा योजना आयोगले आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघीय संसद्का सदस्यहरू, नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरू, सबै मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुखहरू र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना बैंक प्रणालीको जानकारी तथा कार्यान्वयनमा सबैको भूमिका सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।

आयोगले आव २०८२/८३ देखि प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गर्ने तथा तीनै तहमा एकीकृत आयोजना बैंक प्रणाली निर्माण गर्ने जनाएको छ । आयोजनाको परिभाषा भित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने सशर्त आयोजनाहरू, प्रदेश वा स्थानीय आफैले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा न्यूनतम ३ करोडको सीमा लागु नहुने आयोगले जनाएको छ ।