छुट्टै कानुन नहुँदा घरेलु कामदार सुविधाबाट वञ्चित

काठमाडौं– छुट्टै कानुन नहुँदा घरेलु कामदार सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नेपालमा काम गर्ने घरेलु कामदारलाई कानुनले औपचारिक क्षेत्रका कामदार सरह सेवा सुविधा दिनु पर्ने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उनीहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । घरेलु कामदारको श्रम अधिकारका लागि नेपालमा छुटै कानुन नभए र भएका कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुँदा घरेलु कामदार रोजगारदाता र सरकारबाट उपेक्षित बनेका छन् ।

अन्तर्रााष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को तथ्यांकअनुसार विश्वभर झन्डै ५ करोड २६ लाख घरेलु श्रमिक रहेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ३ लाखको हारहारीमा घरेलु श्रमिक कार्यरत रहे पनि अधिकांशले कानुनले निर्धारण गरेको सेवा सुविधा पाउने गरेका छैनन् । यसरी काम गर्ने महिला तथा पुरुषको सामाजिक सुरक्षा र कानुन अधिकार लागू गर्ने विषयमा सरकारले खासै चासो दिने गरेको छैन ।

घरेलु श्रमलाई पेसाको रूपमा नहेरिनु, काम गर्ने समय तथा मासिक तलब निर्धारण नगर्र्नु, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नहुनु, घरेलु श्रमसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था नहुँदा घरेलु श्रमिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक मणिनाथ कोप घरेलु कामदारलाई औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरह सेवा सुविधा दिनु पर्ने भए पनि पाए नपाएको गुनासो नआउने गरेको बताउँछन् ।

घरेलु श्रमिक रोजगारदाता एवं श्रमिक आपूर्तिकर्ताले पनि यससम्बन्धी कुनै जानकारी नगराएको उनले बताए रोजगारदाताको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो बन्न सक्ने घरेलु श्रमिकले अन्य पेसमा संलग्नलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि रोजगारदाता र राज्यले यसलाई घरेलु कामदारका सम्बन्धमा चासो दिन सकेका छैन ।

घरेलु श्रमलाई व्यवस्थित र पेसागत बनाउन स्थानीय तहमा घरेलु श्रमिकको सूचीकरणको व्यवस्था गरिए पनि सबै पालिकाले सूचीकरणको काम गर्न नसकेका कारण उनीहरू कानुनी अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । घरेलु श्रमिक र रोजगारदाताबीच लिखित श्रम सम्झौता गर्ने र साप्ताहिक बिदा तथा दैनिक ८ घन्टा कामको कानुनी व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना २०१८ अनुसार नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रले कुल रोजगारीको ६२.२५ प्रतिशत ओगटेको छ । यसको अर्थ ६०.५ भन्दा बढी नेपालीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गदै आएका छन् । घरेलु कामदारको आर्थिक गतिविधिलाई सरकारद्वारा नियमन नगरिएको आर्थिक गतिविधिहरूको रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । घरेलु श्रमिकको कानुनी अधिकार कार्यन्वयन नहुँदा उनीहरूको आर्थिक गतिविधिको कुनै तथ्यांक नै छैन ।

नेपालमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका महिलाहरूले विभिन्न प्रकारका शोषण र भेदभावको सामना गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । घरेलु कामदार उचित सम्झौता र कानुनी सुरक्षा बिना लामो समयसम्म काम गर्ने गरेका छन् । न्यून पारिश्रमिक, मौखिक, शारीरिक र यौन दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको छ । कानुनी सुधार र कार्यान्वयन, न्यूनतम ज्याला ग्यारेन्टी, मानक सम्झौता प्रक्रियाहरू, काम गर्ने घण्टा र उचित गुनासो संयन्त्रसहित घरेलु कामदारहरूको लागि सुरक्षा प्रदान गर्न श्रम कानुन र नियमहरूलाई सुधार र भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।