योजना आयोगको सिलिङ वरपर रहेर बजेट आउने

काठमाडौं– दुई ठूला राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार (आज) संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आयव्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष आउँदो साउन एकबाट सुरु हुने भए पनि संविधानले डेढ महिनाअघि नै (जेठ १५) बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउने गरी सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले यही सिलिङ नजिक रहेर बजेट निर्माण गरेका छन् । ‘आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ वरपर रहेर बजेट निर्माण गरिएको छ,’ बजेट लेखन टिमका एक सदस्यले कारोबारसँग भने, ‘आकार धेरै बढाउने तर खर्च नहुने विगतको परम्परालाई हेरेर ठूलो बजेट बनाइएको छैन ।’ उनले अहिले बजेटको आकार ठूलो बनाउन स्रोतले पनि नपुग्ने जानकारी दिए ।

चालु वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हो । यो वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि गत माघमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाइएको छ । अहिले घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्था छैन ।

बजेट लेखन टिमका सदस्यका अनुसार कृषि, आईटी र ऊर्जा क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएर आगामी बजेट आउँदैछ । बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका पुराना आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । हरेक वर्ष बजेटमा अनावश्यक नयाँ आयोजनाहरु राख्ने तर काम हुने प्रवृत्ति बढेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यस पटक अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ कार्यक्रम नथपी उच्च महत्वका पुराना कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन लागेका छन् ।

पछिल्लो समय अर्थविद्हरुले पनि अनावश्यक नयाँ कार्यक्रम थप नगर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुको इच्छाका कार्यक्रम बनाई कनिकाझैं बजेट छर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यस पटक भने ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ आयोजना बजेटमा समेटिएका छैनन् ।

सरकारले चालु आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राखेको थियो । यसमा १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन गर्ने सरकारको संशोधित अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आगामी वर्ष चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा साढे चार खर्बले बढी हुने गरी १४ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी राजस्व संकलनको लक्ष्य छ । अन्य स्रोत सार्वजनिक ऋण र वैदेशिक सहायताबाट जुटाइनेछ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएसँगै केही नयाँ नारासहितका कार्यक्रम छन् । जनताको पानी सरकारको लगानी, सातै प्रदेशमा सरसफाइ, नमुना खानेपानी विस्तार कार्यक्रम, समृद्धिको आधार पूर्ण विद्युतीकरण पूवार्धार’ नदीमाथिको गरा सधैं हराभरा आदि केही नयाँ नारा आउँदैछन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि प्रतिघटना जन्म र मृत्यु हुँदा ३० किलो चामल उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ । स्टार्टअप कर्जालाई निरन्तरतासँगै बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ कार्यक्रम बुट क्याम्प देशभर सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

यसैगरी देशभर रहेका खानीहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम छन् । जलाशययुक्त खानेपानीका तीनवटा आयोजना बजेटमा आउँदैछन् । यसमा गुल्मीको कंकेदेउराली मदाने गाउँपालिका, भक्तपुरको महादेव खोला र ललिपुरको ठोस्ने खोला रहेका छन् । यी आयोजनाका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइने भएको छ । यस्तै, तराई मधेशमा डिप बोरिङ रिचार्ज कार्यक्रम, कैदीबन्दीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेका छन् । गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले क्षति गरेका ३३६ वटा खानेपानीका संरचना पुनर्निर्माण कार्यक्रम पनि बजेटमा आउनेछ । यसका लागि करिब २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा सिँचाइ आयोजना बबई, सिक्टा, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि करिब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइने भएको छ । यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय फल सुन्तलाको खेती विस्तार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, बढ्दो बाँझो जमिनको उपयोग, चैते धान विस्तार, मकैखेती विस्तार, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रोत्साहन, रैथाने बाली बीउ नश्ल तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षणका आधा दर्जन नयाँ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ८२ वटा स्थानीय तहमा सुन्तलाखेती विस्तार कार्यक्रम आउने भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । ८५ पालिका र २२ वटा जिल्लामा चैते धान विस्तार कार्यक्रमलाई २४ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा ७२ वटा स्थानीय तहको १३ हजार माटो स्वास्थ्य नमुना जाँच कार्यक्रम आउने भएको छ । एक हजार माटो स्वास्थ्य जाँच गरेको कार्ड किसानलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । ७७ वटा स्थानीय तहमा रैथाने बाली विस्तार कार्यक्रम छ । यसका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ७५ वटा पालिकामा मकै उत्पादन विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि करिब ५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधारतर्फ आगामी बजेटमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, काठमाडौं रिङरोड सुधार आयोजना लगायत ठूला परियोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, मुग्लिन–आँबुखैरेनी–पोखरा सडक सुधार आयोजना, सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना, अर्घाखाँची, रूपन्देही, पाल्पा, रुकुम पूर्व र बागलुङ जिल्ला समेट्ने सडक परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, दिगो विकासका एजेन्डा र पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । यसैगरी वित्तीय अनुशासन, राजस्वमा सुधार र लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ऊर्जा विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवद्र्धनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा र बाह्य ऋणको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश भएका छन् । यसैगरी पछिल्लो समय राज्यलाई अनिवार्य दायित्व खर्च बढ्दै जाँदा स्रोतले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुरुप वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० मा झार्ने तयारी छ । राजस्व असुलीमा सुधार नआएका कारण स्रोतको चापमा परेको सरकारले यसअघि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा बढाएको थिएन । यस पटक सरकारले केही वर्षअघि निजामति कर्मचारीसँग गरेको सम्झौताअनुसार करिब १० प्रतिशत तलब बढाउने भएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, विराटनगर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अघि सारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार मन्त्रालयले पशुपति विद्याश्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । जनकपुरमा धर्मशाला निर्माण तथा विस्तारमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ । नेपालको स्वामित्वमा रहेको बनारसस्थित ललिताघाटको धर्मशाला पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछ । गे्रट हिमालयन ट्रेल, पर्यटकीय गन्तव्य आसपासका ट्रेल तथा मुन्दुङ र फाल्गुनन्द ट्रेलको काम पनि अगाडि बढाइनेछ ।