व्यवसाय दर्ता निःशुल्क, नवीकरण पनि गर्नु नपर्ने

काठमाडौं– सरकारले अब सबै प्रकारका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क रुपमा गर्ने भएको छ । आउँदो एक वर्षभित्र सबै किसिमका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेको सरकारले व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउने भएको छ ।

सरकारले हालै स्वीकृत गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अनुसार व्यवसायको दर्ता निःशुल्क गर्ने तथा नवीकरणको झन्झट हटाउने सरकारको योजना छ । यी दुवै काम आउँदो एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेछन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारका चार सचिवले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । सोही कार्ययोजना अनुसार आयकर दाखिला गरिरहेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनमा छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने भएकोले व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।

यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रुपमा जाने व्यवस्था पनि हुने भएको छ । व्यवसाय दर्तामा देखिएको दोहोरोपना हटाउन सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्र सबै प्रकारका व्यवसाय एकै निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याउने भएको छ । आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम हुनेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई एकल दर्ता निकायका रुपमा विकास गरिने भएको छ । यसैगरी व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात अनलाइन बुझाउन सकिने व्यवस्था पनि आउँदो दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

व्यवसाय दर्ता भई प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तहले अब यस्तो व्यवसायको विवरणमा अनलाइन पहुँच पाउने भएका छन् । सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व भएको व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी व्यवसायको संख्या पहिचान गरिने उल्लेख छ । यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरी फर्म, व्यवसाय वा उद्योगको दर्ता नवीकरण अद्यावधिक तथा नियमनको काम एकद्वार प्रणालीमार्फत गरिने भएको छ ।

लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने निकायको रूपमा विकास गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विदेशमा लगानीका लागि स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डले नै पाउने भएको छ । विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

हालसम्म विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको सेयर पुँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानीलाई लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि कार्ययोजनामा जनाइएको छ । नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराएबापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फर्म वा कम्पनीले विदेशमा गरेको लगानीबाट गरेको कारोबार, वित्तीय अवस्था र लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विवरण प्रत्येक वर्ष निर्धारित ढाँचामा लगानी बोर्डमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शतप्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एकभन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागु हुने विषय कम्पनी ऐनमा प्रबन्ध गरिने भएको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने कानुनी प्रबन्धसमेत हुने भएको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको हो । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २ मा कार्ययोजना बनाउन समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गोविन्दबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर राउत र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य रहेको समितिले कार्ययोजना बनाएको थियो ।