सुन्तलाखेती विस्तारसहित यस्ता छन् कृषिका कार्यक्रम

काठमाडौं– प्रत्येक वर्षको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए पनि मुलुक कृषिमै परनिर्भरताको बाटोमा लागेको छ । प्रत्येक वर्ष कृषि उपज आयातको बढ्दो तथ्यांकले कृषिमा सुधार हुन नसकेको देखाएको हो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि विकास मन्त्रालयले पनि केही विशेष नयाँ कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय फल सुन्तला र मकैको खेती विस्तार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, बढ्दो बाँझो जमिनको उपयोग, चैते धान विस्तार, रैथाने बाली बीउ नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण लगायतका आधा दर्जन विशेष नयाँ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन् । नयाँ बजेटमा यसैमा आवद्ध कार्यक्रमहरु आउने बताइएको छ ।

गत वर्ष सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा सुन्तलाखेती विस्तार गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई विशेष महत्वमा राखिएको छ । अहिले सुन्तलाखेती हुन सक्ने जिल्लाहरु छनोट भएका छन् । यी जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुन्तलाखेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करिब ६४ जिल्लामा सुन्तलाखेती हुन्छ भने ४५ जिल्लामा व्यावसायिक खेती गरिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८२ वटा स्थानीय तहमा सुन्तलाखेतीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा चैते धान विस्तार कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ८५ वटा स्थानीय तह र २२ वटा जिल्लामा १० हजार हेक्टरमा थप चैते धान विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । हाल १ लाख हेक्टरमा चैते धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

आव २०७८–०७९ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रफल एक लाख ९८ हजार हेक्टर छ । यस्तै, उत्पादन औषतमा १७ लाख ७७ हजार टन हुने गरेको छ भने उत्पादकत्व ९.०१ छ । मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा सुन्तलाखेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रायलका सहप्रवक्ता माहनन्द जोशीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय फलफूल तथा बाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा सुन्तला जात फलफूल खेती परापूर्व कालदेखि मध्य पहाडी जिल्लामा हुँदै आएकोमा हाल आएर तराईका जिल्लामा पनि व्यावसायिक रूपमा हुन सुरु गरेको छ । सुन्तला हुने कतिपय पकेट क्षेत्रमा एक सय वर्षभन्दा बढी उमेरका सुन्तलाका बोट पाइन्छन् । नेपालमा सुन्तला उत्पादनका केही प्रशिद्ध पकेट क्षेत्रमध्ये दैलेखको दुल्लु, गुल्मीको भाडगाउँ, तनहुँको बन्दीपुर, धादिङ, सिन्धुली, गोर्खा, धनकुटाको खोकुलगायत छन् ।

सामान्यतया नेपालको हावापानी र भौगोलिक अवस्थाअनुसार सात सयदेखि १५ सय मिटरको उचाइमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । उचित तापक्रम, पर्याप्त प्रकाश, अनुकूल वर्षा तथा उर्वरा माटोले गर्दा छिमेकी देशको भन्दा नेपालको सुन्तला स्वादिलो र गुणस्तरको मानिन्छ ।

सुन्तलाका लागि उपयुक्त तापक्रप १८ देखि २१ डिग्री सेन्टिग्रेड (वार्षिक औसत) हो । यस्तै, तुलनात्मक रूपले दक्षिण मोहडाभन्दा उत्तर पूर्वी मोहडामा चिस्यान बढी हुने हुँदा सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा दक्षिण मोहडामा राम्रो उत्पादन हुँदैन । वर्षा, तुसारो वार्षिक औसत १ हजार २५० देखि १ हजार ८ सय मिटर भएको ठाउँमा सुन्तला जातका फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयले आगामी बजेटमा मकैको बीउ उत्पादन खेती विस्तारको लागि अर्को विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयले योजना तयार गरेको छ ।

पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको हुँदा यस्तो जमिनलाई उपयोग गर्न संघ र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको प्रवक्ता जोशीले बताए । उनका अनुसार बाँझो जमिनमा घाँस र फलफूल खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । बाँझो जमिन उपयोगका लागि संघ सरकारले कार्यनीति तयार गर्नेछ भने स्थानीय तहले उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् । खेती गर्न इच्छुक तर जमिन नभएको व्यक्तिलाई भाडामा खेती गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको जोशीले जानकारी दिए । बाँझो जमिन उपयोग गरी फलफूल र घाँस खेती गर्न ३० वटा स्थानीय तह छनोट गरी पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने योजना कृषि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँदै गएकाले माटोको स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमसँगै माटोको जैविक शक्तिमा ह्रास आउन नदिन प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी योजना छ । प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रोत्साहित कार्यक्रमका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले ७२ वटा स्थानीय तहको १३ हजार माटो स्वास्थ्य नमुना जाँच कार्यक्रम अघि सारेको छ भने १ हजार माटो स्वास्थ्य जाँच गरेको कार्ड किसानलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, ७७ वटा स्थानीय तहमा रैथाने बाली विस्तार कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यसका लागि ६ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले ७५ वटा पालिकामा मकै उत्पादन विस्तार कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले मासु उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्देश्यले ६६ वटा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाठापाठी पालन कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ । मन्त्रालयले ३१ वटा स्थानीय तहमा चौंरी गाईपालन कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।

विषादी प्रयोगमा सचेतना र दुईवटा थप विषादीको समूह परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हालसम्म कृषकले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका विषादीमध्ये दुईवटा विषादी समूहको मात्र परीक्षण हुने गरेको छ ।