स्थिर ब्याजदरमा निजी क्षेत्रको मागलाई सरकारको समर्थन
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०८२ बुधबार
काठमाडौं– स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने माग उठिरहेको समयमा सरकारले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दै आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव स्वीकार्दै सरकारले स्थिर ब्याजदरको नीति स्पष्ट पारेको हो । यद्यपि, कति प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर स्थिर गर्ने भन्नेमा भने सरकार मौन छ ।
निजी क्षेत्रले साढे पाँच प्रतिशतलाई स्थिर ब्याजदर बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला बैंकरहरू भने साढे ९ देखि १० प्रतिशतलाई स्थिर ब्याजदर बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताउँछन् । सरकारले न्यून ब्याजदरलाई नै स्थिर बनाएमा त्यसले फेरि बैंकिङ प्रणालीलाई असर पुर्याउने बैंकरहरूको बुझाइ छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मा भनिएको छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम र निर्यातकर्तालाई तीनदेखि पाँच वर्षे ब्याजदरमा कर्जा दिने ।’ सरकारले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिनका लागि कार्यायोजनामा समेटेपछि बजेटमा नै यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट यही जेठ १५ मा सार्वजनिक हुँदैछ । बजेटमा स्थिर ब्याजदरको नीति समावेश हुने अपेक्षामा निजी क्षेत्र छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले यो व्यवस्थाका लागि सरकार सकारात्मक भएको भन्दै अब स्थिर ब्याजदरको नीति बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई बजेटमा नै व्यवस्था गर्नका लागि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको उनले स्पष्ट पारे ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर ब्याजदर गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । केही वर्षदेखि ब्याजदर दोहोरो अंकमा उच्च विन्दुमा पुगेकाले कर्जा लिन र तिर्न नसकेको निजी क्षेत्रले त्यसपछि स्थिर ब्याजदरको माग गरेको हो । ‘सात प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण तिर्ने समयसम्ममा १४ प्रतिशत पुग्यो । यसले ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था बन्यो । उद्योगमा समस्या आयो,’ ढकालले भने । यो अवस्था सिर्जना नभएमात्रै पनि उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायलाई सहज हुने उनले बताए । ‘लागतमा धेरै तलमाथि भयो भने व्यवसायमा अस्थिरता हुन्छ । प्रोजेक्सन गर्दैमा त्यही अनुसारको अनुमान गरिएको हुन्छ । तर, ब्याजमा हुने उतारचढावले व्यवसायमा निकै समस्या पर्छ,’ उनले भने । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय गर्न गाह्रो हुने भएकाले व्याजदर स्थिर गर्नका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । व्यवसाय अगाडि बढाउनका लागि ब्याजदर स्थिर हुनु पहिलो शर्त भएको उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।
अहिले बैंकले आफूखुशी ब्याजदर तोक्ने, स्थिर भनेर दिएको ब्याज पनि केही महिनापछि बढाउने र तिर्न दबाब दिने भएकाले व्यवसायको वातावरण नभएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको, व्यवस्थामै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा सरकारले चासो दिएको हो । उच्चस्तरीय सुधार आयोगले पनि यसलाई समेटेको छ । यसलाई तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने । नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले तत्कालै बजेटमा नै यसलाई घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘हामीले १० वर्षको स्थिर ब्याजदर भनेका हौं । साढे पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा स्थिर गर्नुपर्ने अवस्था हो,’ उनले भने ।
बैंकरहरूले भने अहिले नै स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको बताइरहेका छन् । ‘कतिपय बैंकले आफ्नो अवस्था र सहजता अनुकूल हुने गरी स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारले यसलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भन्नेजस्तो लाग्दैन । अवस्था नै छैन भने कसरी दिने ?’ स्थिर ब्याजदर घोषणा सरकारले नै गरेर बाध्यकारी बनाउन नहुने बैंकरहरु बताउँछन् । सरकारले बचतकर्ताको हितसमेत हेर्नुपर्ने र कुन दरलाई स्थिर बनाउने भन्ने सोचनीय रहेको बैंकरको भनाइ छ ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेमा १० प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरलाई स्थिर बनाउनुपर्ने बताए । ‘ब्याजदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा स्थिर बनाउन सकिँदैन । साढे ९ देखि १० प्रतिशतको ब्याजदरलाई केही वर्षका लागि स्थिर बनाउने हो भने सम्भव छ,’ खालिङले भने ।
नबिल बैंकका कामु सीईओ मनोज ज्ञवालीले ब्याजदर स्थिर भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै नभएकाले यसतर्फ सोच्न नसकिने बताए । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राखेर ब्याजदर निर्धारण हुने भएकाले निजी क्षेत्रले भनेजस्तो ५–६ प्रतिशत ब्याजदरलाई लक गरेर जान नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूले आ–आफ्नो अवस्थाअनुसार स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेर दिइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा ७–८ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लगे भइहाल्छ ।’ यति नै ब्याजदर राख भनेर कसैले पनि भन्न नहुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, बैंकहरू पनि स्वनियममा बस्नुपर्ने र सरकारले कतै न कतैबाट यस विषयमा हेर्नुपर्ने उनको मत छ । उनले भने, ‘बैंकहरूले पनि अहिले स्थिर भनेर पछि बढाउने, ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १२ प्रतिशत पुर्याउने काम गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थालाई हटाउन सरकारले कतै न कतैबाट एंकरिङ गर्नुपर्छ । बैंकहरू पनि स्वनियममा बस्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
निजी क्षेत्रले स्थिर ब्याजदरका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि अर्थमन्त्री, गभर्नर र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई लबिङ गर्दै आइरहेको छ । केही दिनअघि गभर्नर विश्व पौडेललाई भेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्थायित्वका लागि माग गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत अस्थिरता लगानीको मुख्य बाधक रहेको भन्दै लगानी दशक घोषणा गर्दै एकीकृत नीति र १० वर्षसम्म स्थिर नीतिको माग गरिएको बताएका थिए । ‘केन्द्रीय बैंकका नीतिहरु पनि स्थिर हुन आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रले स्थिर ब्याजदर र स्थायित्वको माग गरिरहँदा यसमा गभर्नर पौडेल पनि सकारात्मक देखिएका छन् । महासंघसँगको छलफलमा पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्वाहक भएको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुन स्थायित्व आवश्यक हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निर्णयहरु पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आकस्मिक कुनै निर्णय गर्नुभन्दा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दा नै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’ उनले आफूले स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । सरकार र राष्ट्र बैंकले स्थायित्वका लागि स्थिर ब्याजदरको नीति अवलम्बन गर्न लागेको भन्दै निजी क्षेत्रले खुशी व्यक्त गरेको छ । यो व्यवस्था बजेट तथा मौद्रिक नीतिमै आउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।