अरुण तेस्रोको सन्देश

अन्ततः अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । भारतीय र नेपाली बैंकको लगानी हुने गरी भएको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका सबै खाले अन्योल हटेको छ । हालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमालेको अपरिपक्व व्यवहारका कारण आयोजना निर्माण अढाई दशक धकेलियो र लागत सयौं गुणा बढे पनि अन्ततः अहिले सोही दल सरकारमा भएका बेला नै यसका महत्वपूर्ण कार्यहरू जस्तै : शिलान्यास तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका छन् । यसरी २५ वर्षपछि भए पनि सत्तारूढ नेकपा मुलुकको बृहत्तर हित बोकेको आयोजनाको पक्षमा उभिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने २०५१ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बंैकलाई लेखेको पत्रका कारण अरुण तेस्रो रद्द हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अरुण तेस्रो आयोजनालाई खराब उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ । मुलुकको जलस्रोत क्षेत्र राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा कसरी पर्छ भनेर उदाहरण दिनुप-यो भने जसले पनि अरुण तेस्रो नै सम्झने गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको बहस सर्वत्र चलिरहेका बेला अरुण तेस्रोको असामयिक अवसान तथा पुनःउदयको सकसका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यसको नियति अन्य आयोजनाले बेहोर्नु नपरोस् तथा कुनै पनि राजनीतिक दलले अरुण तेस्रोमा जस्तो गल्ती नदोहो-याउन् भन्नका लागि पनि अरुण तेस्रोको कालो विगत सबैले अध्ययन र मनन गर्नु जरुरी छ ।
अरुण तेस्रो निर्माणको गति अघि बढिरहेका बेला विगततर्फ पनि फर्कनु जरुरी छ । वि.सं. २०५१ मा नेकपा एमालेले विश्व बैंकलाई पत्रमात्रै लेखेन कि स्वदेशमै पनि उक्त पार्टीले संरक्षण गरेका कतिपय समूहले वातावरण वा अन्य नाउँमा यसको विरोध जारी राखेका थिए । यसरी नेपालकै लागि लगानी गर्न लागेको आयोजना नेपालभित्रै विवादमा परेपछि विश्व बैंकले हात झिकेको हो । एमालेले अरुण तेस्रो आयोजनाको विरोध नगरेको भए २०५७ सालमै उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेको हुने थियो ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि उक्त आयोजना मात्र रोकिएन, मुलुकमा सम्भावित अन्य आयोजनासमेत बन्न सकेनन् । यसको असर मुलुकले २०६५ मा आइपुग्दा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको मात्र नभई अहिले लोडसेडिङ अन्त्य नै भए पनि भारतबाट अर्बौंको बिजुली आयात गर्नुपरेको तीतो यथार्थ राष्ट्रिय लज्जाकै विषय हो । यदि त्यसबेला उक्त आयोजना सम्पन्न भएको भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा आकर्षित र विश्वस्त भई अन्य थुप्रै आयोजना आजसम्म बनिसकेका हुन्थे । यससँगै हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौं कि २०५७ सालमा नै पूरा नभए पनि २०६० सम्म आयोजना पूरा भइसक्थ्यो र यससँगै नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राप्त भइसक्नुका अतिरिक्त अन्य थप उत्पादन वृद्धि हुने थियो ।
यसरी लामो राजनीतिक विवादमा फसेको अरुण तेस्रोको निर्माणको सबै टुंगो लागेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको यो आयोजनामा दुवै मुलुकको लगानी हुनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो भने यसबाट उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री हुने भएपछि द्विदेशीय सम्बन्धमा पनि अर्को आयाम थपिने देखिन्छ । यसैले यो आयोजनालाई निर्वाध अघि बढ्न सहयोग गरेर विगतको गल्तीको प्रायश्चित गर्ने अवसर सत्तारुढ नेकपालाई छ ।