तोरी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै केपिलासगढी

खोटाङ– केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रवीण राईको परिवारले विगतमा तोरीको तेल किनेर खाने गरेका थिए । भौगोलिक विकटताका कारण कृषि पेसामा पनि राम्रोसँग जम्न नसकेका उनको परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्नका लागि धौधौ थियो । तर, पछिल्लो समय उनको परिवारको दैनिकी र जीवनशैली फेरिएको छ ।

राईको परिवारले विगतमा गर्दै आइरहेको तोरी खेतीलाई अहिले व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउन थालेका छन् । बाउबाजेका पालादेखि नै थोरै थोरै तोरी खेती गर्दै आएका उनको परिवारले अहिले यसलाई व्यवस्थित रुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । विगतको तुलनामा अहिले तोरी उब्जनीमा फरक रहेको राईको अनुभव छ । ‘तोरी खेती विगतदेखि गर्दै आएका हौं । तर, त्यतिबेला ५–१० पाथीमाथै हुन्थ्यो,’ राई भन्छन् ।

तोरी खेतीका लागि गाउँपालिका र साझेदारी संस्थाले सहयोग गरेपछि राई मात्र हैन, गाउँपालिकाका अधिकांश किसान यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । तोरी खेतीका लागि जी फाउन्डेसनले गाउँपालिकामा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ । सहजीकरणसँगै किसानलाई यसबारे जानकारी पनि पर्याप्त मिलेको र बिउबिजनमा समेत सहयोग भएपछि किसान लाभान्वित भएको राई बताउँछन् । ६ वर्ष पहिले फाउन्डेसनले गाउँपालिकामा तोरी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसपछि सो गाउँपालिकामा तोरी खेती र मौरीपालनका लागि किसानलाई बिउबिजन र तालिमसमेत फाउन्डेसनले नै दियो । त्यसपछि गरेको तोरी खेती निकै राम्रो भएको राई बताउँछन् । फाउन्डेसनले तोरी खेतीका लागि बिउसमेत वितरण गरेपछि झनै सहज भएको उनको भनाइ छ । अहिले राईले २० लिटरभन्दा बढी तोरीको तेल तयार पार्छन्, जसलाई घरमै उपभोग गर्छन् भने केही बाँकी बचेको कोसेलीका रुपमा आफन्तलाई समेत पठाउने गरिएको उनी बताउँछन् ।

विस्तारै तोरीमा आत्मनिर्भर बन्न लागेकामा उनी खुसी छन् । रिपदालाका ज्ञानकुमार राई पनि तोरी खेतीले अहिले धेरै सहज बनाएको बताउँछन् । विगतमा तेल किन्न धेरै खर्च हुने गरेकोमा अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले गत वर्ष ४८ पाथी तोरी उत्पादन गरेका थिए । ‘यस वर्ष खडेरीका कारण उत्पादन भने घट्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष १५ पाथी जति मात्रै तोरी उब्जनी भयो ।’

अहिले उत्पादन भए पनि बजारीकरणमा समस्या भएको राई बताउँछन् । त्यसकारण बेच्ने भन्ने मानसिकता नै नरहेको उनको भनाइ छ । तर, अब भने गाउँपालिकामा प्याकेजिङ तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि बजारीकरणमा केही सहज हुने उनी बताउँछन् । तोरी खेतीका लागि गाउँपालिकाले अनुदान पनि दिएपछि यसमा आकर्षित भएको किसान बताउँछन् ।

राईमात्र हैनन्, गाउँपालिकाका प्राय: किसान अहिले तोरी खेतीमा आकर्षित छन् । उनीहरूले तोरी खेतीसँगै मौरीपालनमा समेत रमाउन थालेका छन् । विभिन्न किसिमका तालिम लिएर उनीहरू तोरी र मौरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन लागिपरेका छन् ।

तोरीसँगै मौरीपालनले आम्दानी बढाउँदै
राईको परिवार अहिले तोरी खेतीसँगै मौरीपालनमा पनि व्यस्त छन् । उनीहरूले विभिन्न सिजनमा मौरीको मह बेचेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । मौरीपालनका लागि पाँचदिने तालिम नै लिएपछि सहज भएको राईले बताए । गत वर्ष पनि ४०–४५ केजी मह बिक्री गरिएको उनले जानकारी दिए ।

तोरी खेतीसँगै महपालन गर्दा सहज भएको उनको भनाइ छ । आधुनिक घारमा मौरीपालन गर्दा यसलाई व्यावसायिक बनाउन सहज भएको राईको भनाइ छ । उनले भने, ‘मौरीपालन पनि बाउबाजेकै पालादेखि डुँडे घारमा पालिन्थ्यो । विगतमा तीन घार थियो । तर, जी फाउन्डेसन आएपछि आधुनिक किसिमले मौरीपालनका लागि हामीलाई तालिम दिइयो । त्यसपछि सहज भइरहेको छ । आम्दानी पनि भइरहेको छ ।’

राईबाहेक अन्य किसानले पनि मौरीपालन गर्दै आएका छन् । विगतमा डुँडे घारमा पालन गरिएको मौरीलाई अहिले आधुनिक घारमा राखिएको छ । यसले किसानलाई एकातिर तोरी खेतीका लागि आकर्षित गरेको छ भने अर्कोतिर मौरी पालन गरेर मह बिक्री गर्नसमेत बाटो खुलेको छ । अहिले कतिपय किसानले उत्पादन गरेको मह काठमाडौंसम्म बिक्रीका लागि ल्याइने गरिएको कृषि प्राविधिक खत्री बताउँछन् ।

उनले पनि मह बिक्रीका लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् । उनले गत वर्ष मात्रै पनि ७० केजी मह काठमाडौंमा बिक्री गराइदिएको बताए । उनका अनुसार, एउटा मौरीको घारबाट एक केजीदेखि १२ केजीसम्म पनि मह तयार हुने गरेको छ । तोरी खेती र मौरी पालन सँगसँगै अगाडि बढाउँदा अहिले किसान पनि व्यस्त बनेको खत्री बताउँछन् । यसले किसानको आम्दानीका स्रोत समेत बढ्न थालेको उनले बताए ।

तोरी उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने योजना
गाउँपालिकाले यस क्षेत्रलाई तोरी उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी काम गरिरहेको गाउँपालिकाका कृषि तथा पशुपन्छी शाखा प्रमुख कृष्ण बस्नेत बताउँछन् । गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा बिउविजन नै दिएर तोरी खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्दै आइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार अनुदान दिइएसँगै गत वर्ष ५६० जनाले तोरी खेती गरेका थिए । उनीहरूले ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा तीन सय ६० मुरी तोरी उत्पादन गरेको बस्नेतको भनाइ छ । तोरी खेतीका लागि अघिल्लो वर्ष प्रति माना २५० रुपैयाँ अनुदान दिएको गाउँपालिकाले अहिले तोरीको बिउमा प्रति माना १५० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यसो हुँदा बिउ किन्न पनि सहज भएको उनी बताउँछन् ।

आत्मनिर्भरताले फेरिँदै पालिकाको मुहार
अहिले पालिकाभित्र करिब ७० प्रतिशत किसान तोरीमा आत्मनिर्भर बनेको बस्नेतले बताए । अहिले गाउँपालिकाभित्र खानेतेल आयात रोकिने अवस्था सिर्जना हुुन थालेको उनले दाबी गरे । पालिकाले किसानलाई सहजीकरणका लागि अनुदानमा तोरी पेल्ने मिलसमेत उपलब्ध गराएको छ । अब प्याकेजिङ तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि किसानहरू व्यावसायिक तोरी खेतीका लागि आकर्षित हुने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय तोरी खेतीले केपिलासगढी गाउँपालिकाको मुहार फेरिँदै छ ।

विगतमा तेल किनेर खाँदै आएका स्थानीय अहिले तोरी खेतीबाट आयआर्जन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेका छन् । फाउन्डेशनका तर्फबाट कृषि प्राविधिक डिल्लु खत्री लगायतको टिमले गाउँपालिकामा किसानलाई तोरी खेतीका लागि सहजीकरण गर्दै आइरहेका छन् । ‘विगतमा तोरी खेती अगाडि धेरै थिएन । जब मौरीपालन सिकायौं, त्यसपछि तोरी खेतीका लागि हामीले किसानलाई बुझाउने काम गर्‍यौं’, खत्री भन्छन्, ‘तेल पनि हुने, साग खान सकिने र तेल पेलेपछि पिना निकालेर मल बनाउन सकिने फाइदा बुझाएपछि किसानले खेतीमा चासो दिए ।’

किसानलाई गाउँपालिकाले दुई सय केजी तोरीको बिउ उपलब्ध गराएपछि किसानले तोरी खेतीलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । ‘किसानले ५–६ मुरीसम्म तोरी फलाएका छन्,’ खत्री भन्छन् । यसरी तोरी खेती बढेसँगै बाहिर बजारबाट खानेतेल किन्नुपर्ने अवस्था हटेको उनी बताउँछन् । खाने तेलमा करिब करिब आत्मनिर्भर भइसकेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाभित्रका किसानलाई बजारीकरणका लागि सिकाउन र अभ्यस्त पार्न अहिले आवश्यक रहेको खत्री बताउँछन् । स्थानीय सरकारले यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

तोरी खेती: गाउँपालिकाकै गौरवको योजना
गाउँपालिकाले तोरी उत्पादनमा किसानलाई आकर्षित गर्नका लागि गौरवको योजना घोषणा गरेर अगाडि बढेको छ । बजारीकरणका लागि काम गरिरहेको पालिका अध्यक्ष समीर राई बताउँछन् । गौरवको योजना भनेर तोरी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको रार्ईको भनाइ छ । उनले गाउँपालिकामा एक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ हाराहारी खानेतेल किनिने अवस्थाबाट अब आत्मनिर्भरतिर पुग्न लागेको बताए ।

गाउँपालिकाले किसानलाई तोरी खेतीमा आकर्षित गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएको उनले सुनाए । तोरी पेलेपछि निष्कासन हुने पिना पनि अर्गानिक मलको रुपमा प्रयोग गर्न, कुखुराको दाना, गाईपालनलगायतमा पनि पिना प्रयोग गर्न सकिने फाइदा रहेको उनी बताउँछन् । तोरी उत्पादन भइरहेको अवस्थामा किसानले किनिदिने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

बजारीकरणका लागि तयार हुँदै तोरी प्रशोधन केन्द्र
गाउँपालिकाले अहिले तोरीको प्याकेजिङ तथा प्रशोधनका लागि तोरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । केही महिनाभित्रै प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउने अध्यक्ष राई बताउँछन् । प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै किसान नगदसँग जोडिने उनको भनाइ छ । ‘पालिकाको निगरानीमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । त्यसकारण पालिकाले जुन चिज नगदसँग जोडिन्छ, किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न पालिका लागिरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने ।

तोरी प्रशोधन केन्द्रका लागि अहिले कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । अहिले त्यसको भौतिक संरचना बनाउने काम भइरहेको र एक/दुई महिनामै काम सम्पन्न हुने अध्यक्ष राईले बताए । उनका अनुसार, प्रशोधन केन्द्र आएपछि तोरीको बजारीकरण गर्न सकिनेछ । ‘केपिलासगढी गाउँपालिका नाम आउनेबित्तिकै तोरी खेती सम्झिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।