ट्रेडमार्क असुरक्षाले वैदेशिक लगानीमा संशय «

ट्रेडमार्क असुरक्षाले वैदेशिक लगानीमा संशय

कारोबार आर्थिक बहस

विज्ञहरूले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सहज आगमनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बौद्धिक सम्पत्तिको अस्पष्ट ब्याख्या, विश्वप्रसिद्ध ट्रेडमार्कको नेपालमा किचलो, न्यूनतम वैदेशिक लगानीको सीमा बढी हुनु तथा नेपाली कामदारको उत्पादकत्वमा आएको ह्रासलाई कारण मानेका छन् ।   कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कारोबार आर्थिक बहसः वैदेशिक लगानीका अवरोध र समाधान’ अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रक्रियागत झंझट तथा विदेशी कामदारलाई दिइने भिसाको समयसीमा समस्यालगायतका कारणले वैदेशिक लगानीकर्ताको धेरै गुनासो रहेको बताए ।
  सहभागीहरूले विभिन्न प्रशासनिक झन्झट तथा एकद्वार प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु लगायतका प्रमुख कारणहरू अझै रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठमा गरेको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । 
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा हालको विकासशील देशको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा उक्लने, २०३० सम्ममा मध्यम आयको मुलुक बन्ने तथा अबको एक दशकमा दीगो विकास लक्ष्य भेट्टाउनु पर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम लगानीको व्यवस्था गर्नु धेरै महत्वपूर्ण रहेको अन्तक्र्रियाका सहजकर्ता प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु-यलले बताए । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म लगानी आवश्य रहेको भन्दै प्याकु-यालले त्यसका लागि स्वदेशी लगानीले मात्रै प्रयाप्त नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताए ।तर, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै गाह्रो रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
एउटा फाइल स्वीकृतिको लागि ११ महिना लाग्छ अनि कसरी वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, एक सहभागीले प्रश्न गरे । यस्तै, सहभागीहरूले केएनपी पेन्टस्को उदाहरण दिँदै ट्रेडमार्कको एउटा मुद्दामा फसाएर विदेशी लगानीकर्तालाई भगाउन खोजिएको भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ताको लागि पनि लगानीको वातावरण नबनेको बताए । डा. रूपज्योति प्रकरणको उदाहरण दिँदै उनले सरकार नै जबर्जस्ती असुलीमा लागेको आरोप पनि उनले लगाए ।तर, मुलुकमा पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारको विषयमा केही सुधार भइरहेको भन्दै उद्योग विभागका निर्देशक टंक महतले एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न लागेको तथा संस्थागतरूपमा विभाग पनि जिम्मेवार बन्दै गएको बताए ।
उनले हाल विभागमा ७८ पेटेन्ट, १८२ डिजाइन तथा ५० हजारभन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता रहेको पनि बताए । साथै, वैदेशिक लगानीकर्ताले गत २ महिनामा ६ अर्ब ३० करोड लाभांश पनि लगेको जानकारी दिए ।नेपालमा लगानी गरेका विदेशी उद्योगले लाभ पनि राम्रै पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ थियो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गर्न नहुने भन्दै उनले नेपाली कामदारको उत्पादकत्व घटेकोमा भने चिन्ता ब्यक्त गरे ।
ट्रेडमार्कजस्ता मुद्दामा महासंघ सधैँ लगानीकर्ताको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता गोल्छाले ब्यक्त गरे ।कानुनविद् अनुप उप्रेतीले सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत करिब एक दर्जन कानुन संशोधन भए पनि सोचे अनुसारको वैदेशिक लगानी आउन नसेकको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । कानुन संशोधन भए पनि ट्रेडमार्कजस्ता प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषयमा भने कुनै फरक नपरेको गुनासो गरे । यस्तै, कार्यक्रममा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारको कमजोरीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू हच्केको बताए । 

 वैदेशिक लगानीका अवरोध
⇒ प्रक्रियागत ढिलाइ
⇒ बौद्धिक सम्पत्तिको अस्पष्ट ब्याख्या
⇒ विश्वप्रसिद्ध ट्रेडमार्कको नेपालमा किचलो
⇒ न्यूनतम वैदेशिक लगानीको सीमा ५ करोड
⇒ नेपाली कामदारको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास
⇒ विदेशी कामदारलाई दिइने भिसाको समयसीमा
२०७४ माघमा हिमालयन डिष्टिलरीले उत्पादन गर्ने मदिरा ‘गोल्डेन ओक’को पेटेन्ट र डिजाइन चोरी गरेर सांग्रिला डिष्ट्रलरीले ‘गोल्डेन इगल’ मदिराको उत्पादन गरिरहेको भन्दै परेको उजुरीमा उद्योग विभागले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ को दफा १९ अनुसार सांग्रिला डिष्टिलरीलाई गोल्डेन इगल मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । हिमालयनले उत्पादन गर्ने गोल्डेन ओकको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क चोरी गरेको आरोपमा विभागले सांग्रिलालाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय समेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी तथा अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २०६७ साल चैत २ गते ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी मुद्दामा उद्योगमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क महत्वपूर्ण हुने भन्दे गरेको फैसलामा अर्थतन्त्र जतिसुकै लिबरल र सरकारको भूमिका केवल लायसेन्स प्रदान गर्ने कार्य लाइसेन्स रेजिमेमा सीमित रहने भए पनि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता औद्योगिक सम्पत्तिमा उद्योगको एकाधिकार हुने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा खुला अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले नै कुनै मालमा एक उद्योगीको मात्र एकधिकार हुन नदिन राज्यले नै प्रतिस्पर्धाको लागि प्रोत्साहन गर्दछ भन्दै त्यही अनुकूल कानून पनि बनेको हुने लेखिएको थियो । ‘तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै उत्पादन तथा सेवामा प्रयोग हुने पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कको विकास र प्रयोग गर्नेको लागि कुनै उद्यमी तथा व्यवसायीले गरेको उत्पादित वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हित रक्षाको लागि समेत यस्तो पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कको रक्षा गर्नु कुनै पनि राज्यको सार्वजनिक कर्तव्यको रूपमा लिइन्छ । कुनै व्यक्तिको आर्जन गरेको अन्य सम्पत्तिसरह यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्