सातमध्ये गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर गण्डकी प्रदेशको हुने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कमजोर वृद्धिदर सुदूरपश्चिमको हुनेछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) स्थिर मूल्यमा गरिएको गणनाअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो समग्र देशकै वृद्धिदरभन्दा ०.९० प्रतिशतले धेरै हो । तथ्यांक कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, सबैभन्दा थोरै आर्थिक वृद्धिदर सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.३२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कार्यालयले अर्थतन्त्रको आकारको गणना उपभोक्ता मूल्यमा र आर्थिक वृद्धिदरको गणना स्थिर मूल्यका आधारमा मापन गरेको हो । यो वर्ष गण्डकीबाहेक ५ प्रतिशतभन्दा धेरैले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रदेशमा बागमती परेको छ । यो प्रदेशले चालु आवमा ५.१८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ ।

यस्तै, समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा धेरै हासिल गर्ने प्रदेशहरुमा गण्डकी र बागमतीबाहेक लुम्बिनी (४.७० प्रतिशत) र कर्णाली (४.७४ प्रतिशत) पनि भएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर भन्दा कम वृद्धिदर हासिल गर्नेमा कोशी (३.३४ प्रतिशत), मधेश (४.५० प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम (३.३२ प्रतिशत) छन् ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकीपछि धेरै प्रशितले आर्थिक वृद्धिदर गर्नेमा क्रमशः बागमती, कर्णाली, लुम्बिनी, मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम परेका छन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा कोशीको योगदान ९७१ अर्ब, मधेशको ८०४ अर्ब र बागमतीको योगदान २२३० अर्ब रहने छ । यस्तै, गण्डकीको ५४८ अर्ब, लुम्बिनीको ८६९ अर्ब, कर्णालीको २५६ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ४३० अर्ब रहनेछ । राष्ट्रिय जीडीपीमा प्रदेशगत योगदानलाई हेर्दा बागमतीको ३६.५२ प्रतिशत, कोशीको १५.९० प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशले १४.२३ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । यस्तै, मधेश प्रदेशले १३.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ८.९८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ७.०३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले ४.१९ प्रतिशत योगदान दिनेछन् ।

कार्यालयका निर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार चालु आवमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमतीको २६०२, गण्डकीको १६१९, कोशीको १४०१, लुम्बिनीको १२०१, सुदूरपश्चिमको ११५३, कर्णाली १०८९ र मधेश प्रदेशको ९३२ हुने अनुमान छ । समग्रमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिव्यक्ति १४९६ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार बागमती र गण्डकीले राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयलाई जित्नेछन् ।

कोशी प्रदेश
यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.३४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आवमा ३.३१ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । गत वर्ष यो ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ । कोशी प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.९ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । यसको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै ३४.०५ प्रतिशत कृषि, वन तथा मस्त्य क्षेत्रको रहने अनुमान छ । यस्तै, सबैभन्दा न्यून ०.३२ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ ।

मधेश प्रदेश
यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५० प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आवमा ३.७४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यस्तै, यसको अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने गत आवमा ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । यसले राष्ट्रिय जीडीपीमा १३.१६ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । मधेश प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै ३६.७३ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको रहने र सबैभन्दा न्यून ०.१५ प्रतिशत योगदान खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।

बागमती प्रदेश
यो प्रदेशको जीडीपी २२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने सुरु अनुमान छ । गत आवमा २० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय जीडीपीमा ३६.५२ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.१८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत वर्ष ३.७० प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यसको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै २२.५५ प्रतिशत योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर भेइकल मर्मत क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.२७ प्रतिशत योगदान पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।

गण्डकी प्रदेश
यो प्रदेशको जीडीपी ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय तहको जीडीपीमा ८.९८ प्रतिशत योगदान दिनेछ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत हुनेछ भने गत आवमा ४.०९ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै २७.१० प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.३२ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यो ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय जीडीपीमा १४.२३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने छ । लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ भने गत वर्षमा ३.९४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै ३१.०२ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.३५ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने अनुमान रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश
यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २ खर्ब ४५ अर्ब रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय जीडीपीमा ४.७४ प्रतिशत योगदान दिनेछ । यसैगरी, यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.२६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कर्णाली प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै ३१.५० प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.१७ प्रतिशत खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशको जीडीपी ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय तहको जीडीपीमा ७.०९ प्रतिशत योगदान दिँदैछ । गत वर्ष यस्तो योगदान ७.०३ प्रतिशत पुग्नेछ । यसैगरी यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशत हुनेछ । गत वर्ष यो ३.२८ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै ३४.७२ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.१३ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।