प्राविधिक शिक्षा पहुँचको बजेट वृद्धि

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका विपन्न, पिछाडिएका एवं लोपोन्मुख वर्गलाई प्राविधिक शिक्षाको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहमा जाने बजेट ३६ प्रतिशत बढाएको छ ।गत वर्षदेखि नै स्थानीय तहमार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्न बजेट वृद्धि गर्न सुरु गरे अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ९७ करोड ७२ लाख १० हजार अर्थात ३६ प्रतिशत वृद्धि गरेर ३ अर्ब ६३ करोड ८० लाख ९४ हजार रुपैयाँ पु-याएको हो ।
गत वर्ष प्रदेश सरकार मार्फत  स्थानीय तहमा जाने बजेट२ अर्ब ६६ करोड ८ लाख ८४ हजार रहेको थियो । चालू आवमा भने स्थानीय तहमा जाने बजेटमा लागभग १ अर्ब रुपैयाँवृद्धि गरिएको छ । तर संघमार्फत खर्च हुने बजेटको वृद्धि गत वर्षभन्दा ११ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । संघका लागि गत वर्ष २ अर्ब ८२ करोड २४ लाख १३ हजारबाट वृद्धि गरेर चालू आवमा ३ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८३ हजार पु-याइएको छ । सीटीईभीटीको गत आवको बजेटमध्ये सरकारले २ अर्ब ६९ करोड १७ लाख १० हजार, सीटीईभिटीको अन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ९ करोड ३७ लाख ८७ हजार र वैदेशिक अनुदान ६९ करोड ७८ लाख २९ रुपैयाँ गरेर ५ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख ९७ हजार रहेको थियो । यसमध्ये प्रदेशमार्फत स्थानीय तहका लागि २ अर्व ६६ करोड ८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
प्राविधिक शिक्षाको समग्र बजेट पनि २४ प्रतिशत वृद्धि
चालू आवमा समग्र सीटीईभीटीको बजेटमा पनि २४ प्रतिशत वृद्धि गरेर ६ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख ७७ हजार पु-याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख ९७ हजार रुपैयाँबाट २४ प्रतिशत वृद्धि गरेर ६ अर्ब ७९ करोड ४५ लाख पु-याएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बजेट वृद्धि गर्दै लगेको हो ।सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु-याउने कार्ययोजनाअनुरूप प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहकासो संस्थाका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न मात्र १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप १६२ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले सो विद्यालयमा टीएसएलसी र डिप्लोमा तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सुरु गर्न सो रकम विनियोजन गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको समतामूलक पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित सामुदायिक विद्यालयमा १८ महिने टीएसएलसी र ३ वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि प्रतिविद्यालय १० लाख रुपैयाँँका दरले बजेट दिने निर्णयसमेत गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का निर्देशक प्रमोद आचार्यले जानकारी दिए ।
परिषद् बैठकको यो निर्णयसँगै अब प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ५ सय ५९ पुगेको छ ।परिषदले चालू आवमा २१२ सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम डिप्लोमा र टीएसएलसी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको उनले जानकारी दिए ।यसैगरी पहुँच नपुगेका थप १० वटा स्थानीय तहमा आंगिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि सम्भायता अध्ययान, जग्गा प्राप्तिको काम भईरहेको छ । नयाँ पोलिटेक्निकलहरूमा कार्यक्रम संचालन गर्न निर्माधिन रहेका र नयाँ गरी १४ बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूमा डिप्लोमा तहको कार्यक्रम संचालन भएको छ । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारको माग पूरा गर्ने र रोजगारीदर वृद्धि गर्ने जनाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षाका महिलाको पहुँच विस्तार गर्न सबै महानगरपालिकामा महिला पोलिटेक्निकलइन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । हालसम्म महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा विराटनगर, भरतपुर र पोखरामा महिला पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।