तीन करोड जनसंख्यामा वृद्धभत्ता लिने झण्डै १७ लाख

काठमाडौं– पछिल्लो जनगणना अनुसार मुलुकको जनसंख्या झण्डै २ करोड ९३ लाख हाराहारी पुगेको छ । यसमध्ये वृद्धभत्ता लिनेको संख्या झण्डै १७ लाख छ । यो कुल जनसंख्याको ५.८० प्रतिशत हो ।

नेकपा एमालेले २०५१ सालदेखि २० जिल्लाबाट नमुनाका रुपमा वृद्धभत्ता वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्यसबेला ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मासिक एक सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिने गरिएको थियो । अहिले यो कार्यक्रम देशभर पुगेको छ भने भत्ता बढ्दै गएर प्रतिमहिना ४ हजार पुगेको छ । यस्तै, भत्ता पाउने उमेर पनि ६८ मा झारिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको जेठ १० सम्मको तथ्यांकअनुसार वृद्धभत्ता बुझ्नेको संख्या १६ लाख ९४ हजार ७०२ पुगेको छ । यो तथ्यांकअनुसार सरकारले वृद्धभत्ता वितरणमा प्रतिमहिना ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने गरेको छ ।

सरकारसँग बजेट नभए पनि राजनीतिक दलहरुले वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई आम चुनावसँग जोडेकाले उमेर घटाउने र भत्ता रकम बढाउने गर्दै आएका छन् । सरकारले वृद्धभत्ता बाहेक सामाजिक सुरक्षाका नाममा करिब ८० वटा यस्तै भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । भत्ता बुझ्नेको संख्या बढ्दै गएकाले सरकारसँग स्रोत अभाव भएको छ ।

सरकारले केही समयअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई फेरि ७० मा पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ । आयोगले कम्तिमा ५ वर्षसम्म भत्ता नबढाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

पञ्जीकरण विभागका अनुसार वृद्धभत्ता बुझ्ने १६ लाख ९४ हजार बाहेक अन्यलाई चार हजार भत्ता दिइँदैन । विभिन्न किसिमका भत्ता बुझ्ने वर्गमध्ये दलित जेष्ठ नागरिकको संख्या १ लाख ६३ हजार ६५३ छ भने ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाको संख्या १ लाख ६९ हजार ७५८ छ । यस्तै, सरकारले दुर्गम ५ जिल्लाका ६० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका ज्येष्ठ नागरिक (तोकिएको क्षेत्र) लाई पनि भत्ता दिने गरेको छ । यसको संख्या १७ हजार २८९ छ । कुनै पनि उमेर समूहका महिला विधवा भए भत्ता दिने प्रचलन छ । यस्ता विधवा महिलाको संख्या ४ लाख १४ हजार ६०७ छ ।

यसैगरी भत्ता पाउने क्षेत्र तोकिएका बालबालिकाको संख्या ७ लाख ४७ हजार ४७१ छ । पूर्ण अपांगता भएका ६९ हजार ८२२, अति अशक्तता भएका १ लाख ५० हजार ७१३, लोपोन्मुख बालबालिका ३९, दलित बालबालिका ३ लाख ३३ हजार ३९७ र लोपोन्मुख जातिका २२ हजार ३० जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ ।

भत्ता र उमेरमा होडबाजी
सरकारले २०५१ साउनदेखि २० जिल्लामा ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँको दरले वृद्धभत्ता वितरण सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५२–५३ बाट यो कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा नामकरण गरियो । त्यसै वर्षदेखि जेष्ठ नागरिकसँगै विधवा र अपांगता भएका नागरिकलाई समेत नियमित रुपमा भत्ता दिन थालिएको थियो ।

एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको एक सय रुपैयाँ वृद्धभत्ताको कार्यक्रमले आव २०५७–५८ सम्म निरन्तरता पायो । त्यसपछि यो भत्तालाई अर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य, रामशरण महत, विष्णु पौडल लगायतले बढाएर ४ हजार पुर्‍याएका छन् । गत निर्वाचनमा एमालेले यो भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने बताएको थियो । यस्तै, नेपाली कांग्रेसको बलमा ७० वर्ष उमेरलाई घटाएर ६८ वर्षमा झारिएको थियो ।