नेपाल असमानता प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक
१० प्रतिशत धनीको भागमा कुल सम्पत्तिको ५७ प्रतिशत स्वामित्व
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ११, २०८२ आईतबार
काठमाडौं– पछिल्ला पाँच दशकमा नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारमार्फत नेपालले चरम गरिबी घटाउन महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरे पनि आय र सम्पत्तिमा असमानता बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघले सार्वजनिक गरेको द्धितीय तथ्यांकमा आधारित नेपाल असमानता प्रतिवेदन २०२५ अनुसार सम्पत्ति सिर्जनामा असमानता बढ्दै गइरहेको हो ।
एक निश्चित समूहले देशको स्रोतसाधनमा असीमित हिस्सामा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ । अर्कोतर्फ लाखाैं जनताले आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले कुल सम्पत्तिको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व राखेका छन । अर्कोतर्फ सबैभन्दा पिँधमा रहेका ४० प्रतिशतले १० प्रतिशत सम्पत्तिमा मात्र स्वामित्व राख्छन् ।
नेपालका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको आयभन्दा तीन गुणा बढी कमाउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढेको र परिणामस्वरूप नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा असमान देशहरूमध्ये एक भएको छ । विप्रेषण र आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएको भए पनि समाजका धनी र गरिब वर्गहरू बीचको असमानतालाई निरन्तरता दिने संरचनात्मक असमानताहरूलाई सम्बोधन नगरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
पछिल्ला ३० वर्षमा नेपालले प्रतिव्यक्ति उपभोगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । सन् १९९५/९६ मा ६ हजार ८०२ रुपैयाँबाट बढेर सन् २०२२/२३ मा १ लाख ३० हजार ८५३ रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सबैभन्दा धनी र गरिब २० प्रतिशतबीचको खाडल अझै प्रष्ट रूमा बढेको छ । सन् २०२२/२३ मा सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको वार्षिक प्रतिव्यक्ति उपभोग २ लाख ५४ हजार ८०६ रुपैयाँ छ । जहाँ सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशतको ५७ हजार ८५५ रुपैयाँ मात्र छ ।
उपभोगको ढाँचाले पनि असमानताको स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने देखाउँछ । २०२२/२३ मा सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नो बजेटको ५६.८४ प्रतिशत खानामा खर्च गरेको देखाउँछ । जबकी सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतले केवल ३२.८६ प्रतिशत मात्र छुट्याएका छन । यसको अर्थ धनीले गैर–खाद्य खर्चहरूमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा अझ सुधार ल्याउनेछ ।
प्रतिवेदनमा आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता बाहेक जलवायु, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, बसाइसराइ, राजनीति र सम्पत्तिका क्षेत्रहरूमा बहु असमानता र अन्तरसम्बन्धहरूको खोजी गरेको छ । यसले बढ्दो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक असमानताहरूले सीमान्तकृत मानिसहरू र समुदायहरूको अवस्थालाई कसरी नकारात्मक रूपमा असर गरिरहेको छ भनेर देखाउँछ । प्रतिवेदनले राज्य, संस्थालगायत सबै शक्तिधारकलाई प्रणालीगत र संरचनात्मक असमानताहरूको उन्मूलनलाई प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न आह्वान गरेको छ ।
प्रतिवेदन गुणात्मक र प्रमाणमा आधारित, डेस्क अनुसन्धान तथा सरोकारवालाहरूको परामर्शमा तयार गरिएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्दा सरकारी प्रतिवेदनहरू, शैक्षिक कागजातहरू, नीतिगत संक्षिप्त विवरणहरू, अनुसन्धान अध्ययनहरू, नागरिक समाज प्रकाशन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको डेटासेटबाट प्राप्त द्धितिय स्रोतमा आधारित छ । विशेषगरी २०१५ पछि प्रकाशित र अप्रकाशित सम्बन्धित कागजातको समीक्षा गरिएको महासंघको भनाइ छ ।