दूरदराजका लघु घरेलु उद्योगले महसुस गर्ने बजेट ल्याऊ

एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा वैशाख १९ गते एउटा समाचार प्रकाशित भयो— नेपाली हाते कागज उद्योग संकटमा । त्यही दिन नै देशको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनासहित संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो— प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, संघर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ ।

यता बाजुराका कागज उद्योग किन संकटमा परेका रहेछन् त भनेर बुझ्दा उनीहरूको गुनासो रहेछ— राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग भएन । उद्योगीलाई खालि समस्यामाथि समस्या थोपर्ने काममात्र भएको दुःखेसो रहेछ । सरकार तीव्र आर्थिक विकास गर्न प्रतिबद्ध छ भन्छ तर दूरदराजमा जेनतेन व्यवसाय गरेर बसेका साना उद्योगीलाई सहयोग गर्नेभन्दा निचोर्ने काम राज्यका तर्फबाट भइरहेको पीडा व्यवसायीहरूको थियो ।

लोक्ता, बाबियो र केराको बोट मूलतः नेपाली हाते कागजका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ हुन् । भएको कच्चा पदार्थ सहज रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदिनेभन्दा पनि उनीहरूलाई पाइलैपिच्छे समस्या पारेर व्यवसायी निचोर्ने नीति रहेको दुःखेसो पाइयो । अहिले स्थानीय वन कार्यालयले लोक्ता संकलन कार्यका लागि ३५ दिने पुर्जी दिन्छ । कच्चा पदार्थ संकलन गरेर धेरै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योगसम्म पुर्‍याउन समय लाग्छ । कच्चा पदार्थ संकलनका लागि कम्तीमा पनि तीन–चार महिना समयसहितको पुर्जी दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

भूबनोट, हावापानीका कारण हामीकहाँ यस्ता कच्चा पदार्थको राम्रो स्रोत छ । नेपाली हाते कागजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आन्तरिक हस्तकलाका उद्योगहरूमा पनि राम्रो माग छ । कतै कच्चा पदार्थको अभाव छ भनिन्छ भने कतै पुस्तौँलाई कच्चा पदार्थमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको कुरा आएका छन् । सबै ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि कच्चापदार्थ सहज रूपमा ओसारपसार गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिन सक्यो भने यी उद्योग वर्षैभरि चल्न सक्छन् ।

अर्को प्रमुख समस्या करको रहेको पाइयो । लोक्ता संकलन गर्दा प्रतिकेजी ५ रुपैया कर वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउन अर्को १०-१५ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिन्छ । प्रशोधनबापत छुट्टै कर बुझाउनुपर्छ । निकायपिच्छे कर संकलन गरिन्छ । यसरी पाइलैपिच्छे कर संकलन गर्नेभन्दा पनि बिलमा आधारित कर लगाउने व्यवस्था भए बढी सहज हुने सुझाव व्यवसायीको छ ।

देख्दा सानो समस्या हो । दूरदराजमा चलेका व्यवसायलाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरूले दिएकै सुझावमा सरकारले नीति बनाएर सहयोग गर्ने हो भने उद्यम–व्यवसाय गर्न युवाहरू अभिप्रेरित हुन्थे । सुविधासम्पन्न जिल्ला, सहरमा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायले त आफूलाई परेको समस्या सरकारसम्म पुर्‍याउन सक्लान्, तर भौगोलिक विकटतामा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायलाई तीनै तहका सरकारको सहयोग हुनुपर्छ ।

दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवद्र्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिने तथा वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ । वनस्रोतमा आधारित भएर खुलेका हाते कागज उद्योग, वन पैदावार उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता राज्यले गरिदिन सके मात्र देशैभर यीलगायतका अन्य वनस्रोतमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन हुने, पुँजी निर्माण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र सरकारको ढुकुटीमा पनि सहयोग पुग्ने थियो । यति हुन सक्यो भने मात्र वनमा आधारित स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुने निश्चित छ ।

दूरदराजका घरेलु कागज उद्योगले कच्चा पदार्थ संकलनमा पुर्जी लिनुपर्ने, घाटगद्दी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, नापजाँच मुचुल्का गर्नुपर्नेलगायतका झन्झटिला व्यवस्था हटाएर सहज नीति बनाइदिन माग गरेका छन् । लोक्ताको संकलन गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि झन्झटिलो छ । यस्तो नीति आओस्, जसबाट राज्य पनि नमरोस् र व्यवसायले पनि सहज रूपमा कच्चा पदार्थको स्रोतदेखि उद्योग सञ्चालन, उत्पादित समानको बजार प्रवद्र्धन, बिक्री–वितरणमा समेत सहज ढंगबाट काम गर्न सकून्, यसतर्फ राज्यको नीति सहयोगी हुनुपर्छ ।

हाते कागज उद्योगीका सुझाव छन्, सरकारले नै उद्योगसम्म स्थलगत भ्रमण गरेर राम्रोसँग चलेका उद्योगको स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो, अहिले कागज उद्योगीले खासगरी बाजुरामा प्रेसिङ मेसिन, कटिङ मेसिन, फ्रेम, जाली, काष्टिक सोडालगायतका केमिकलको पनि अभाव झेल्नुपरेको छ । प्रेसिङ मेसिन, कटिङ मेसिनको जोहो गर्न सहुलियत ऋणमा सरकारको सहयोग खोजेका छन् । अहिले व्यवसायीहरूले प्रेसिङ तथा कटिङका लागि कोसौँ टाढा ठूला सहरमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको पाइयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । हाते कागज उद्योग पनि स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित उद्योग हुन् । हामीसँगै थुप्रै उद्योग–व्यवसाय जन्मन सक्छन्— कृषि, पर्यटन, रैथाने उत्पादनलगायतमा आधारित । यी उत्पादनमा पर्याप्त भ्यालुएड गरी बिक्री गर्न सकिन्छ । हामीले करोडौँ मूल्यका फोटोकपी पेपर बर्सेनि बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । राज्यले सहयोग गरिदिने हो भने त्यही स्तरकै हाते कागज उत्पादन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको यसमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्थानीय उद्योगले उत्पादन गरेका कागज जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता तथा अन्य न्यायालयका काममा प्रयोग हुन सक्यो भने स्थानीय उद्योग फस्टाउन ठूलो सहयोग पुग्छ ।

‘हामीले अहिले जति उत्पादन गरेका छौँ, यो हाम्रै बलबुताले गरेको हो । यसमा राज्यको सहयोग हामीले पाउन सकेका छैनौँ । सरकारबाट मेसिन तथा अन्य उपकरण, सहायक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र सबैभन्दा ठूलो कुरा कच्चा पदार्थको संकलनमा सरल नीति मात्र ल्याइदिने हो भने आफ्नै घरआँगनमा आम्दानीका पर्याप्त अवसर सृजना गर्न सक्ने दाबी बाजुराका युवा उद्यमी पुष्पराज शाहीको छ ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा वितरण सुरु भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय संवद्र्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्यश्रृंखला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । ई–कमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिने कुरा पनि छ, जुन निकै स्वागतयोग्य हो ।

नेपालमा स्टार्टअपको अवधारणा विकास गर्न र यस सम्बन्धमा नीति ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ । महासंघका सातै प्रदेशमा प्रदेश च्याप्टर र ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरू छन् । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय संवद्र्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिने कुरामा महासंघको सञ्जालसँग सहकार्य हुन सक्छ । आफ्नो सञ्जालमार्फत महासंघ स्थानीय तल्लो तहमा रहेका र कहीँकतैबाट सहयोग नपाएका साना उद्योगीसम्म पुगेर व्यवसाय प्रवद्र्धनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।

स्थानीय तहमा दूरदराजमा रहेका, कतैबाट पनि सहयोग नपाएका र आफैँले सकेको काम गरिरहेका साना उद्यमीलाई माथि उठाउन राज्यको सहयोग आवश्यक छ । समाजको तल्लो तहमा रहेर काम गरिरहेका साना उद्यमीलाई माथि उठाउन नसकेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । गाउँगाउँबाट उद्यमशीलताको जागरण ल्याउन सकियो भने मात्र हाम्रा नीति कार्यक्रमले लक्ष्य गरेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।

बजारको सुनिश्चितता, नीतिगत सहजता, ऋणको सहज पहुँच, स्थानीय तहमा पाइने कच्चा पदार्थमा सहज पहुँच, क्षमता विकाससहित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिदिन सक्यौँ भने नेपालमा स्थानीय तहमै उद्यमशीलताको लहर ल्याउन सकिन्छ, हरेक उद्यमीमा नयाँ सोचको विकास हुन सक्छ, नवप्रवर्तनको भोक उनीहरूमा पनि जाग्न सक्छ । यो भोक जगाउने काममा तीनै तहका सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन सक्छ ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ल्याएको छ ।

सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोग गर्ने कुरामा सरकार स्वयम् गम्भीर हुन आवश्यक छ । स्वदेशी उद्योग व्यवसायको विस्तारसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सृजना, लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई पूरा गर्न पनि आफ्नै उत्पादनको आफ्नै भूमिभित्र पर्याप्त उपभोग हुने वातावरणको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ । सरकारले त्यसको सुनिश्चितता गराउन सक्यो भने मात्र अन्य क्षेत्रले पनि स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने अवस्था बन्छ । अनि हाम्रा दूरदराजमा रहेका घरेलु उद्योगका उत्पादनले उचित बजार पाउन जाने सुनिश्चित छ । सरकार बजेट निर्माणमा छ, स्टार्टअपसहित सबै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी बजेट आउने आम अपेक्षा छ ।