स्रोत दोहनमा उदार लोकतन्त्र

यो साताभरिजसो आम सञ्चारले महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनका विषयमा खुलेर टिप्पणी गरे । संवैधानिक निकायका सबैजसो वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देशले अँगालेको सुशासनको बाटो नाम मात्रको देखिएको छ । यो गुनासो अहिले मात्रै होइन, अतीतदेखिकै हो । हाम्रो देशले अतीतदेखि धेरै किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ, पछिल्लो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले आर्थिक बाटो बिराएको छ । प्रधानमन्त्रीले हालै देशको ढुकुटी रित्तो छ भनेका छन् । अर्थमन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनिरहँदा विश्लेषकहरूले भने अर्थतन्त्र नाजुक नै भनेका थिए, पहिलेदेखि नै ।

भर्खरै पेस भएको महालेखाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देशमा बेरुजुको अंक अधिक देखाएको छ, देशमा आर्थिक स्रोतको अभाव छँदै छ, स्रोतको अपचलन पनि बढी छ । सीमित साधन र स्रोत तर त्यसको उपभोग गर्ने राजनीतिक पदहरू देशको क्षमताभन्दा बढी भएकाले जनतामा जति दोहन गरे पनि राज्यको खर्च धानिएको अवस्था छैन र ऋणको भार अधिक बढेको छ । ऋण लिएर पनि रोजगारी सिर्जना वा उत्पादन वृद्धि वा पुँजी निर्माण वा वित्तीय स्थिरता, स्थायित्व देखिएको छैन र सबैजसो विकासका पूर्वाधारहरू अधुरा छन्, गलेका छन् ।

प्रदेशले बजेट बनाउन सकेको छैन, ९० प्रतिशत बढी केन्द्रबाट खर्च धान्नुपर्ने हाम्रो संघीयता र सरकार सबैभन्दा महँगो छ र चुनाव खर्च मात्रै महँगो छैन, देशको विकास गर्छु भन्दै आएका राजनीतिकर्मीहरूको खर्च पनि निकै महँगो छ । महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू हेर्दा सबैजसो पदका अनावश्यक विज्ञ, सल्लाहकार, सचिवालयको खर्च तीव्र वृद्धि भएको छ । राजस्वका स्रोतहरू कृषि, वन, पर्यटन, व्यवसाय, उद्योग धेरै भए पनि देशका यी विभिन्न क्षेत्र प्रायः निष्क्रिय नै छन् र राजनीतिक रोजगारीले बढी प्रश्रय पाएको छ ।

रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन सरकारले नसक्दा आयातित सामानले बजार धान्नुपरेको छ र श्रम पलायनका कारण गाउँबस्ती खाली हुँदै छ । राज्य दोहन गर्ने पदाधिकारीहरूको संख्या बढ्दै जानाले तिनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको भार बढ्दै गएको छ । तर, आयस्रोत भने घट्दै जाने उल्टो चक्र छ हाम्रो लोकतन्त्रसँग । घाँटी हेरी हाड निल्नु, अरूले घोडा चढे आफूले धुरी नचढ्नु भनेका थिए हाम्रा पूर्वजहरूले । तिनका कुरा उखान भए । नयाँ–नयाँ वादहरू आए, तर नेपालीवाद आएन, विदशीवादका फोटाहरूले नेपालीवादलाई विस्थापित गरिदियो । र, नेताहरूले नयाँ नारा समाजवाद ल्याए, जनताले पत्याए । बामे सर्न नजानेको, हिँड्नै नसिकेको बच्चाले दौडिन खोजेको जस्तो भयो र आर्थिक विषमता झन् बढी थपियो । राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति गरिनुपर्नेमा कसैले ध्यान दिएन ।

वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा बेरुजु रहेको प्रतिवेदन आउँदा र बर्सेनि यो अंकभार बढ्दै गर्दा लोकतन्त्रलाई लज्जाबोध भएको छैन । युवा देशमा नहुँदा, उत्पादन र रोजगारी यहाँ नहुँदा, ऋण र व्यापारघाटा चुलिँदा पनि लोकतन्त्रलाई लज्जाबोध छैन । प्रि–बजेटका समयमा सबैले मुखामुख गरेका छन्, वेदान्ती भाषण पनि गरे, आय छैन, पुराना योजनाहरूलाई नियमितता दिन नसकेको, नयाँ योजनाहरू पनि छनोट गर्न धौधौ परेको, टुक्रे र खल्तीका योजनाहरूलाई पनि स्थान दिनुपरेको धेरै समस्या आइलागेका छन् । पूर्वाधारहरू समयमा पूरा नहुने, म्याद थपाएर र लागत खर्च बढाएर आफ्ना मान्छेलाई पालनपोषण गर्नुपर्ने लोकतन्त्रका बाध्यताहरू छन् ।

बेरुजु होस् वा सुशासनको अभाव नै किन नहोस्, लोकतन्त्रले आफूलाई लागेको ऋण चुक्ता गर्नैपर्छ । कुलमानको पेवा थिएन बिजुली, त्यसैले अब दिनमा १७ पल्ट बत्ती जाँदा नरमाइलो मान्नु भएन, सरकारी वस्तु के नै सुलभ र नियमित छ र यहाँ ? एकै सातामा हिसाब उलटपुलट हुन सक्छ, अर्बौं नाफामा आएको संस्था साता नबित्दै अर्बौं घाटामा जान्छ । विदेशी सामान आपूर्तिमा अब्बल हाम्रो लोकतन्त्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संस्थागत मेमोरीको संयन्त्र तयार गरेको छैन । सबै सरकारी संयन्त्रमा संस्थागत मेमोरी छैन भन्दा हुन्छ । निजामती सेवा मात्रै होइन, सबै सेवामा राजनीतिक भर्ती जोडदारले गर्नु लोकतन्त्रको आदर्श भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर महिनौँ नियुक्ति भएन र सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूले भटाभट राजीनामा दिए बरु । विश्वविद्यालयहरूमा पनि अधिक राजनीति छ, लोकतन्त्रको जरा सबैतिर फैलिएको छ, पहुँच छ, सिंहदरबार गाउँको पहुँचसँगै वडाअध्यक्षहरूले विज्ञ सल्लाहकार, सचिवालय सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाएका छन्, निजामती वा अन्य सेवाका सबैजसो काम अब बिचौलियाहरूबाटै छिटो सम्पन्न हुने गरेको छ । केन्द्र, प्रदेशले कानुन नै बनाइदिएर राखेका छन् भने तिनको देखासिकी तलकाले राम्ररी गरेका छन् । न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादन दर, महँगी बढेको बढ्यै, सेवाग्राही हेरेको हेर्‍यै, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन नाजुक अवस्थामा रहनु हाम्रो लोकतन्त्रको आदर्श हो ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न भनी आएको ४० वर्षअघिको देशको राजनीतिक नारालाई पन्छाइसकिएको छ, त्यसपछि देशका खर्बौं खर्बका संरचनाहरू भत्काइसकिएको छ, अबका राजनीतिक नारा तुरुन्तै पूरा हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन, किनकि सबै नेतृत्व आफैंसँग छ, कसैले हिसाबकिताब माग्दैन, गरिबीको दर घट्ने नभएर बढ्दो छ । माग अधिक देखाइदिने, पूरा नहुँदा विदेश भासिनुपर्ने बाध्यता पनि हामै्र लोकतन्त्रले सिकाएको हो । खेतबारीबाट उब्जनी होइन; बरु घर, खेत, बारी पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, महँगो पासपोर्ट किन्दै दलाल, बिचौलियाहरूलाई मोटो रकम बुझाउँदै देशबाहिर हुत्तिन बाध्य गराएको छ लोकतन्त्रले ।

उत्पादन र रोजगारी बढाउने खालको पुँजीगत खर्च नै नहुने तर तबल–भत्तालगायतका चालु खर्च बढिरहने संस्कृति छ । दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व भएन, कुन बेला सरकार भत्किन्छ, नयाँ समीकरण हुन्छ, को प्रतिपक्षी बन्छ, लोकतन्त्र आफैंलाई स्पष्ट छैन । थोरै सिट ल्याउनेले पनि मौका पाए सरकार ढालिदिन्छ यहाँ, ठूला–ठूलाहरू मिलेर सरकार बनाउने अनौठा प्रचलन पनि छ । १४ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भनेर बोलेको बोल्यै छन् सम्माननीयहरू । यसरी वितरणमुखी सत्ता र अर्थतन्त्र बोकेको, आलोपालो भागबन्डामा रहेकोे अनौठो लोकतन्त्र छ हामीसँग ।

स्थानीय स्रोतमा आधारित खनिज, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीलाई परिचालन गर्न सकेन लोकतन्त्रले । राजनीतिक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्ने तर स्थानीय स्रोत र साधनलाई लोकहित हेतु परिचालन गर्न नसक्ने हाम्रो लोकतन्त्र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संख्याले नै भद्दा छ । प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार चार दर्जन, सचिवालयमा चार दर्जन, मन्त्रीका त्यस्तै, अन्य प्रदेशका सभामुखलगायतका सल्लाहकारहरूको ताँती देख्दा लाग्छ, यो भीड देश दोहनका लागि हो । राष्ट्रपतिको विषयपिच्छेका विज्ञ सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयको भीड अनौठो खालको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो र उसको सल्लाहकार मुख्य सचिव हो, अन्य–अन्य मन्त्रीका सल्लाहकार मन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारीहरू हुन् । अनावश्यक यस्तो भीड जम्मा गरेकाले खर्च मात्रै बढेको छैन, निजामती सेवा, संगठन पूरै निष्क्रिय छ, जिम्मेवारीबोध छैन, न पारदर्शिता नै ।

देशको व्यापार बढ्यो आयातित सोयाबिन तेल बेचेर, राजस्व बढ्यो आयातित सामानको भन्सारले, तर बढ्नुपर्ने थियो— आफ्ना उत्पादन बढाएर, आयातित सामानलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाएर । देश दोस्रोपल्ट विदेशीका सामु ग्रे लिस्टमा परेको छ, विदेशीलाई देखाउन जलवायु संकटका लागि सगरमाथा संवाद भनिँदै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग केन्द्रमा राख्नुपरेको छ, सिंहदरबार र बालुवाटारकै हो अर्थमन्त्रालय भन्ने भावना बिर्सिएको अवस्था छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न आएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र निष्क्रिय छ, एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिइएको होइन, बहुद्वार प्रणालीबाट सेवासुविधा लिइएको छ । गणतन्त्र र लोकतन्त्र जाला भन्ने डरले सेवासुविधालाई संस्थागत गर्न प्रयास गरिएको छ । घरजग्गामा लगाइएको पुँजीगत लाभकर बढी हुँदा पनि, लोकतन्त्रप्रति सडकमा निर्मम प्रहार हुँदा पनि लाज पचाइएको अवस्था छ र सरकारको स्वभाव क्रूर बनिरहेको छ, विरोधीहरूलाई तह लगाइएको छ । मानव अधिकारको वकालत गर्ने लोकतन्त्रले सामाजिक संरचना त मौलिक बनाउनै सकेन, आयातित संस्कृति बढी छ समाजमा, तडकभडकसमेत ।

पछिल्लो समय भारतले आयकरको थ्रेसहोल्ड कतिमा राखेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने समय छैन, कृषिक्षेत्रमा के–कस्तो अनुदान, सुविधा दिएको छ वा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षण गरेको छ उसले, सोको अध्ययन गर्ने समय पनि छैन । र, त्यहाँ वस्तुको ढुवानी, मूल्य सरल भएको हेक्का राख्न पनि सकेको छैन हाम्रो लोकतन्त्रले । कृषिमा आधुनिकता भनिरहँदा कृषि उपज नबढेको, अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको आवाज पनि छ यहाँ । कृषि उपजको व्यापारीकरणभन्दा विदेशबाट आयात गरेर भन्सार राजस्व बढाउन उद्यत हाम्रो लोकतन्त्र तमाम वस्तु आयात गरेर राजस्व बढाउन उद्यत छ । कृषि बीमादेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्न सकिएको छैन, अनुदान भुक्तानीको समस्या त्यस्तै छ । मौद्रिक नीति तय गर्ने गभर्नर नै समयमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । बैंकहरूमा तरलता बढे पनि कर्जा विस्तार भएको छैन, इतिहासमै निक्षेपको ब्याज तल ओर्लेको छ, साना बचतकर्ताहरू निराशमा छन् ।

डाडुपन्यु आफ्नै हातमा भएको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिएको छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ, राजस्व छुटमा पारदर्शिता भएन भनिएको छ । ट्रंक, डेडिकेटेड लाइनको भुक्तानी उठेको छैन, अब आफ्नै थर, गोत्रका कार्यकारी आएका छन् र बत्तीमा ठूलै सकस पर्न थालेको छ आम उपभोक्तालाई । स्वदेशी-विदेशी लगानीमा बन्न लागेका परियोजनाहरू कहिल्यै पूरा नहुने र पूरा भएका विमानस्थललगायतका स्थानमा गाईवस्तु चर्ने, विमानस्थलमा ट्रक, ट्याक्टर कुद्ने, बनेका भ्युटावरहरूमा धमिरा लाग्ने गरेका छन् । ठूला विमानस्थलहरूमा अर्बौं रकम अनियमितता भयो भनिँदै छ । तीनपल्ट लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी आकर्षण गर्न खोज्दा पनि विदेशी मित्रहरूलाई खुसी तुल्याउन नसक्ने हाम्रो लोकतन्त्रले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ र उद्योगहरू राष्ट्रियकरण होला भन्ने डरले उद्योगहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित भइरहेको छैन ।

लगानी आकर्षित गर्न दर्जनौँ ऐन संशोधनको अध्यादेश ल्याइँदा पनि विदेशी लगानी आकर्षित भइरहेको छैन र स्वदेशी लगानीकर्तालाई लोकतन्त्रले आफ्नै काख, पोल्टामा राखेको छ, कैयन्लाई समानुपातिकमा ल्याएको छ, दलको छाता ओढाएको छ वा उनीहरूबाट दलका कार्यालयहरूलाई जग्गा, भवन बनाउन लगाएर आफू स्वयंले छाता ओढेको छ । धेरै उदार छन् हाम्रा उद्यमी, व्यवसायीहरू दलभक्तिमा । गिरीबन्धु चियाको जग्गा साटफेर गर्न खप्पिस लोकतन्त्रले पतञ्जलीको हदबन्दी जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएर उदार बनेको छ र कुनै संयन्त्रले पाल्नुहोस्, बयान लिएजस्तो गर्छौं भनिरहेको छ । चोख्याउन पनि सक्ने, डाम्न पनि सक्ने— दुवै हतियार चलाउन सक्ने हाम्रो लोकतन्त्र संसारकै नौलो किसिमको छ, यसैलाई हामीले सुशासन भनिरहेका छौँ, एकै केसमा कोही उत्तिखेरै धरौटीमा छुट्छन्, कोही कारागार बस्छन् । हाम्रो लोकतन्त्रलाई विदेशीहरूले फूलबारी बनाइरहेका छन् ।

विकृतिको चाङ छ हाम्रो लोकतन्त्रसँग, गैरकानुनी स्वकीय सचिवहरू नियुक्ति गरिएका छन्, सल्लाहकार सचिवालयको भीड नै छ । संविधान आफैंले चिन्दैन— को कसका लागि नियुक्ति भएको हो भनेर । आर्थिक दायित्व बढेको छ, स्रोतको सुनिश्चितता छैन, उधारोमा चलेको छ लोकतन्त्र र गणतन्त्र, ऋणभार बढेको छ । संविधानको धारा ५९,६ ले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी विदेशी सहायता लिने अधिकार सरकारलाई दिए पनि आर्थिक स्थायित्व के हो ? यसप्रति ध्यान जान सकेको देखिन्न ।