सुस्त गतिमा कृषि कर्जा

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा प्रवाह १.६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो झिनोमात्रै वृद्धि हो । गत आवको नौ महिनामा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.७ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७९–८० को नौ महिनामा भने २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको चैतसम्ममा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ खर्ब २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा ४ खर्ब १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएकोमा चैतमा १.६ प्रतिशतले बढेको हो ।

कृषिमा छुट्याइएका पाँच क्षेत्रमध्ये तीन क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ऋणात्मक छ । फार्मिङ, चिया तथा पशुपालन क्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धि ऋणात्मक छ । बाँकी वनजंगल, माछापालन, मासुजन्य र कृषिका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भने सकारात्मक छ । बैंकरहरूका अनुसार अहिले कृषि क्षेत्रमा कर्जाको माग नै कम छ । गत आवको ९ महिनामा भन्दा अहिले कर्जा केही बढेको देखिए पनि त्यो एकदमै न्यून हो । कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्ने अवस्था नै नदेखिएको बैंकरहरुको बुझाइ छ ।

अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएका कारण कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन् । ‘कृषिमा राम्रो खालको परियोजना आउँदा हामी सबै लगानीका लागि अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले त्यस किसिमको परियोजना नै आउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि कर्जाको माग हुन सकेको छैन ।’ सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकिएपछि सामान्य ब्याजदर नै कायम गरेर कर्जा दिनुपर्दा यस्तो कर्जा महँगो हुने भएकाले पनि प्रवाह कम भएको उनले बताए । यद्यपि, गत आवको तुलनामा अहिले केही बढेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ सम्ममा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये २०८२ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा वृद्धि हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.७० प्रतिशत लगानी भइसकेको छ । यद्यपि, यो संशोधित व्यवस्था हो । यसअघि २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, त्यसपछिको मन्दी लगायतका कारण अहिले कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूले गत वर्षदेखि नै यस किसिमको कर्जा रोकेका छन् । उनीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छन् । तर, सरकारले बक्यौता दिन नसक्दा अहिले कर्जा बढाउन नचाहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

महालेखाले उठायो प्रश्न
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५–७६ मा प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १५ हजार ९१६ व्यवसायीको २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अझै बक्यौता रहेको छ ।

कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ जना व्यवसायीको ४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी बक्यौता हिसाब मिलान गर्नुपर्नेमा महालेखाको जोड छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीमा दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा २०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो । त्यसमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको जोड छ ।