तीन मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्ने सरकारको कार्यक्रम घोषणामै सीमित

काठमाडौं– श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्ने घोषणा गरेकामा अहिलेसम्म एउटा मुलुकसँग पनि सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

गत जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १३६ मा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुुलुकसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरिनेछ ।’ बजेटमा गरिएको यस्तो घोषणा जेठ पहिलो सातासम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यस अर्थमा श्रम मन्त्रालय यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफल भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले यो वर्ष कुनै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले बजेटमा राखिएको कार्यक्रमअनुसार अहिलेसम्म सम्झौता नभए पनि १३ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्ने तयारीमा काम भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रमसम्झौता (एमओयू) तथा श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ । कुन बेला सम्झौता गर्ने भन्ने टुंगो भने अहिलेसम्म नलागेको घिमिरेले बताए ।

सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा १ सय १० र व्यक्तिगत रुपमा १ सय ७८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीलाई जान श्रमस्वीकृति दिने गरेको छ । तर, हालसम्म १२ वटा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग मात्र सम्झौता वा समझदारी भएको छ । श्रमस्वीकृति दिने मुलुकका तुलनामा श्रम सम्झौता भएका मुलुकको संख्या ज्यादै न्यून हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरिएको छ भने ६ वटा मुलुकसँग एमओयू भएको छ । यस्तै, दुईवटा मुलुकसँग समझदारी मात्र गरिएको छ । नेपालको १७ वर्षे वैदेशिक रोजगारीको इतिहासमा कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस, मलेसिया, बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी भएको हो । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले १२ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता तथा समझदारी गरेको हो भने सयौं मुलुकमा काम गर्न जान अनुमति दिएको हो । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी हुन सके विदेश रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।

श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा गएका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ । यस्तै, रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाई श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ । रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार र बीमा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा पनि सुनिश्चित हुने हुँदा कामदारले सुरक्षित महसुस गर्छन् । यस्तै, काममा लगाउने कम्पनी वा कार्यालयले कुनै पनि अवस्थामा तोकिएको सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता मुलुकमा जान कामदारले पैसा तिर्नु पर्दैन भने भर्ना प्रक्रिया पनि थप पारदर्शी हुन्छ ।

श्रमसम्झौता गरिएका देशमा जाने कामदारको रोजगारी बीमा, रोजगारी अवधिमा पाउने सुविधा, अंगभंग भए क्षतिपूर्ति र मृत्यु भएमा मृतक कामदारका सन्तानले रोजगारदाता शिक्षाको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । समग्रमा भन्दा दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता वा समझदारी भएका मुलुकमा जाने कामदारको ज्यानको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र दुर्घटना भए उचित क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहन्छ ।

अर्कोतिर श्रम समझदारी र सम्झौता नभएका मुलुकमा जाने कामदार यी सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । रोजगारदाताले आफू अनुकूल काममा लगाउनेदेखि सेवा सुविधा कम दिने र दुर्घटना भए उचित क्षतिपूर्ति नपाउने सम्भावना हुन्छ । यस्ता मुलुकमा जाँदा धेरै जोखिम कामदार आफैंले लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली जाने अधिकांश मुलुकसँग श्रम सम्झौता नभएकै कारण ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ मा वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार गएका वा जान सक्ने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा ६ ले नेपाल सरकारले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकका सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले २०४९ सालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्यांक राख्न थालेको हो । यो अवधिमा करिब ६७ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली कामदारको आकर्षण युरोपेली मुलुक हुन थालेपछि सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन थालेको छ । फ्रान्स, रोमानिया, पोर्चुगल, पोेल्याण्ड लगायतका देशसँग नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सरकारले छलफल अघि बढाएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।