दुईमुखे विषालु सर्प
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ९, २०८२ शुक्रबार
यसपटकको बर्सातले केही शुभसंकेत दिएजस्तो लाग्छ, तर जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो सोचाइलाई सार्थक हुन नदिन सक्ने कुरा पनि नकार्न सकिँदैन । जेठको सुरुवातमै यो वर्षाले आउने असारको रोपाइँलाई सपारिदेला कि भन्ने आस भने हराएको छैन । धान उत्पादनमा मात्रै पनि हामी स्वावलम्बी हुन सकेको खण्डमा देशवासीले ठूलै राहतको अनुभव गर्ने निश्चित छ, तर सरकार कुनै कुरामा पनि एकाग्र हुन नसकेकाले, कुनै कुराको पनि प्राथमिकता पहिचान गर्न असमर्थ भएकाले आम जनताका बेचैनीका पलहरू घट्नुको सट्टा बढ्ने नै देखिएको छ । देशभरि चारैतिर फैलिएको विसंगति र बेथितिको जगजगीले गर्दा गैरराजनीतिक निकायहरू वाल्ल परेर हेर्न बाध्य छन् ।
ती बेथितिहरूको चिरफार गरेर देशलाई हरहमेसा सुखी र समृद्धिशाली बनाउने प्रयासको थालनी कैले हुन्छ ? गत वर्ष ४-५ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइने हरियो साग अहिले ४०–५० रुपैयाँमा मुठ्ठामा किन्नुपर्छ । बजारभाउ माथिमाथि उचालिएको देख्दा उपभोक्ता समितिहरू पनि किंकर्तव्यविमूढ भई सरकारकै मुख ताक्दै छन् । बजार अनियन्त्रित छ । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरेर मूल्य वृद्धि काबुमा राख्न सके सरकारको यस्तो विधि विरोध हुने अवस्था आउँदैन थियो । सरकारको ध्यान कता छ ? कता हुनुपर्ने हो ? कसैले पनि स्पष्ट रूपमा बुझेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । सरकारको झुकाव केप्रति हो ? खोइ, कसैले त कतै स्पष्ट पारिदिए हुन्थ्यो । आम जनताका लागि नै यो सरकार हो त ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकारको चर्चा मात्रै गर्यो कि स्विट्जरल्यान्ड, कम्बोडिया अथवा दुबईको सन्दर्भ उदाङ्गिछ । जनताले सरकारको समर्थन त गरेकै हुन्, तर तिनको कार्यसम्पादन शैलीबाट जनता र देश दुवैले असह्य पीडा बोध गरिरहेको प्रस्टै छ । सन्काहापन जसरी नेतृत्ववर्गमा हाबी मात्र होइन बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले अन्ततोगत्वा हामी सबैलाई गहिरै खाडलमा नजाक्ला भन्न सकिँदैन । यी पंक्ति लेख्दालेख्दै जनकपुरमा खानेपानीका हाकिमलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा नाङ्गै सहर परिक्रमा गराइएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेर फैलिएको देखियो । जनताको पनि सहनशीलताको पराकाष्ठा हुन्छ नै । कति सहने ? सरकारभित्रैका सरकार पक्षकै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट समेत राष्ट्रिय समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत जे–जस्ता नकारात्मक उद्घोषहरू सार्वजनिक भएको देखिन्छ, सुनिन्छ, कमसेकम त्यसले त नेतृत्वलाई आफ्नो उत्तरदायित्वप्रतिको चेत खोल्न मद्दत पुर्याउनुपथ्र्यो । तर, त्यो भइरहेको छैन ।
नेतृत्वले एउटा कुरा बुझ्नैपर्ने के हो भन्दा नेतृत्वले थोरै भए पनि आफ्नो सन्की प्रवृत्तिलाई त्यागिदिए नेतृत्वप्रतिको खबरदारीको यो उर्लंदो भेल मत्थर हुँदै जाने थियो । जहाँसम्म देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आफ्नो दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति विभिन्न किसिमका श्रम गर्दै आइरहेको जनसंख्याको प्रश्न छ, तिनले उठाउँदै आइरहेका विभिन्न सन्दर्भ छन् । ती सबै साम्य भए सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बन्दै जान्थ्यो । तर, तिनको आधारभूत आवश्यकतातर्फ सरकारले सम्बोधनको कुनै पर्वाह नगरी आफ्नै गोरुको बाह्र टक्का भन्दै सत्ताको संरक्षणमा लिप्त भइरहँदा जनता पनि आफ्नो मतको पुरानो छाप सम्झेर अब भने मत फेर्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति छ ।
ती अबोध जनताको मतको आदर गर्दै तिनीहरूका आवाज लेस मात्र पनि ध्यान पुर्याएको स्थिति यदि रहन्थ्यो भने देशले यति बेथिति ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । गणतन्त्रका नाममा योग्यहरूलाई पाखा लाउँदै सत्ताधारी दुई राजनीतिक दलका अग्रजहरूले अरूलाई ‘बेबकुफ’ भन्दै मनपरी गर्न हुँदैनथ्यो । समाजको एउटा वर्गमात्रै होइन, झन्डै दुई–तीन वर्षयता समाजका प्रत्येक वर्गमा असन्तोषको ज्वाला दनदन्ती दन्किएको जगजाहेरै छ । नेपालभित्रको हाम्रो प्रत्येक क्रियाकलापबारे निगरानी राखेर मानिसहरूलाई अनाहकमा जेल चलान गर्ने, यातना भोग्न बाध्य बनाउने र कसैका पनि कुरा वा सुझाव सल्लाहप्रति कान थुनेर बस्ने प्रवृत्तिले मात्र सरकार आज कटु आलोचनाको अचानोमा ङ्याकिएको हो । निश्चय नै समताबोधलाई विषमतामा बदल्ने चेष्टामा सरकार अड्केको छ । हालैका तिनका नियुक्तिहरू हेर्दा, महालेखाको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा अथवा भाषणहरू सुन्दा देश वा विदेशमा रहेका एक जना नागरिक पनि आशावान् रहेको जस्तो लाग्दैन ।
महालेखाको हालै प्रकाशित प्रतिवेदन हेर्दा सरकारी कार्यालयहरूको कुल बेरुजु ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रहेको देखिन्छ । जुन गत वर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशत बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा थोरै बागमती प्रदेशमा । सुरुसुरुमा सरकारले सरकारी मितव्ययिताका झुसे कुरा नगरेको होइन, तर कुनै पनि निकायमा प्रमुख पद पाएपछि चिल्लो मोटर चाहिहाल्ने, सुविधा र अन्य सहुलियतहरूको उपभोग गरिहाल्नुपर्ने, कहाँ कसलाई रिझाएर हुन्छ सरकारी भत्तासहितको विदेश भ्रमण गरिहाल्नुपर्ने, चस्मा–घडी र अन्य व्यक्तिगत उपयोगका वस्तु आयातित नै हुनुपर्ने, आफ्नो दैनिकी राजसी पाराको हुनैपर्ने, दुई–चार जना भए पनि परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो मातहतका संस्था, निगम वा कलकारखानामा भर्ना गर्नैपर्नेजस्ता गतिविधिले समग्रमा देशलाई भने कता लैजाने हो, चिन्तनीय विषय हो । देशका भूतपूर्वहरूलाई पदमा नरहे पनि मनग्गे सुख, सुविधा र भौतिक सहयोग पुर्याउनैपर्ने केको बाध्यता हो ?
कुनै नियम–कानुन नमानीकन पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतका झन्डै ५३ जनालाई २ करोड सहयोग उपलब्ध गराउने, सत्ताधारीको सुरक्षाका लागि ९ सय ७४ जना सुरक्षाकर्मीलाई थप सरकारी खर्चमा पाल्नुपर्ने, देशैभर छरिएर रहेका खाली जमिनको अतिक्रमण रोक्न नसक्ने आदि यथार्थहरूले सरकारको लाचारीपनालाई प्रतिविम्बित गर्छन् । सत्ताधारी दलका टिकटधारीहरू जति नै भ्रष्ट वा कसुरदार भए पनि कुनै हालतमा तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने, राजधानीभित्रै रहेको टिचिङ अस्पताल र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट क्रमशः २० करोड र १० करोड गायब हुने, सुशासनमा प्रतिबद्ध सरकारको निर्देशनको अपहेलना गर्दै ३ सय २७ पालिकाहरूमा लेखापरीक्षण नै नगरिएको अवस्थाले मुलुकको शासकीय व्यवस्थाबारे जे बताउँछ, त्यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ । बेरुजुका मुख्य बुँदाहरू हेर्दा ६ वटा बुँदा त स्थानीय सरकार (पालिका) सँग सम्बन्धित देखिन्छन् । भ्रष्टाचार माथिबाट निर्धक्कसँग तलैसम्म सल्किएको अनुभव हुनु अस्वाभाविक ठहरिएन । यसरी सल्कँदै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको तापमा पोलिनेहरू त सरकारलाई कर बुझाउने देशका आम नागरिक नै हुन्छन् ।
देशको बिग्रँदो राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिबाट उत्पन्न नैराश्यताले गर्दा १७–१८ वर्ष पुगेका युवाहरू राहदानी लिएर बिदेसिने क्रम घट्ला कि भन्यो, बढिरहेकै छन् । कतिपय व्यापारिक संस्थान र ठूल्ठूला घरानाहरूबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम उठाउनतिर सरकारले तदारुकता नदेखाउनु र साना वा मझौला व्यापारीहरूलाई भने बैंकको ऋण तिर्न नसकेको भनी धितोमा राखेको श्रीसम्पत्ति नै हडप्ने प्रवृत्ति पनि तीव्र रूपले बढिरहेको पाइन्छ । नेता भनाउँदाहरू पहिले जसरी आफ्ना मतदाताहरूको घरघरमा पुगेर भलाकुसारी गर्थे, अब त्यसो गर्ने तिनको आँट रहेन । त्यही पनि ती मिसन–८४ को गीत फलाक्दै हिंडिरहेका छन्, सशस्त्रको सुरक्षा वृत्तमा मोटर चढेर । पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतले एक जना पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै ठीकै भनेका छन्, ‘सिसाको घरमा बस्नेले अरूको घरमा सजिलै ढुंगा हान्न सम्भव हुँदैन । ढुंगा हानिहाले भने त्यसको परिणामको हेक्का तिनीहरूलाई हुन्छ ।’
देशमा कृषि दशक चलिरहेकै बेला दुग्ध किसानहरू आक्रोशित भएर सडकमा आउने संकेत अर्थात् तयारीमा भएको गाइँगुइँ सुनिन्छ । वर्षाैंदेखि ती किसानले सरकारबाट आफूले पाउनुपर्ने करिब ५ अर्बको बक्यौता बाँकी नै रहेको छ । यो गत नौ महिनाको हिसाब हो । समय जति अघि सर्छ बक्यौताको रकम त्यति नै थपिँदै जाने निश्चित छ । दुग्ध उत्पादनका लागि अनुदान दिएको त यदाकदा पत्रिकाहरूमा पढ्न पाइन्छ तर दुग्ध उत्पादन गर्ने डिडिसीले भने २ हजार किसानलाई झन्डै १५ अर्ब बुझाउन बाँकी रहेको पनि सुनिन्छ । यसरी कृषिप्रधान देशका किसानहरू मारमा पर्दै जाने हो भने अर्को के तन्त्रले देशको आर्थिक गतिविधिलाई सुधारोन्मुख बनाउँदै जाने हो, त्यो चुनौतीपूर्ण छ ।
जहाँसम्म पर्यटनको कुरा छ, पर्यटन मन्त्रीले चारवटा जहाज किन्ने कुरा गरेको जस्तो लाग्छ । पर्यटनलाई चाहिने अन्य पूर्वाधारहरू यथेष्ट भए तापनि मागअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि न हामीसँग कुनै जहाज नै छन्, न हाम्रा नवनिर्मित विमानस्थलहरूमा आवश्यकतानुसार जहाजको अवतरण नै हुन्छ । विमानस्थल निर्माणमा विशेष गरी पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) विमानस्थलको हकमा त्यहाँ अर्बौंको घोटाला भएको बताइन्छ । भैरहवा विमानस्थलको घोटाला छानबिनमा भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका पात्रलाई अध्यक्ष बनाएर अनुसन्धान कार्य अघि बढाउने हामी निर्णय गर्छाैं । जनतालाई सरकारका यस्ता निर्णयहरू पाच्य होलान् र ? शासनसत्ता हातमा छ भन्दैमा जनताले सरकारलाई देशै नै राजीनामा गरेर दिएका त होइनन् नि ! सार्वभौम सत्ता त जनताकै हातमा छ । जनतासँग डराउन छोड्नुको अर्थ धेरै किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ । र, त्यो व्यवहारमा चरितार्थ हुन सक्छ, हेक्का राख्नुपर्छ । मात्तिनु हुँदैन ।
झोले र चम्चाहरूको बलमा सत्तासीन नेतृत्वको केही मकसदहरू पूरा भए पनि दिगो भने हुन सक्तैनन् । देश नेताहरूको मात्रै होइन, जनताको हो । कि संविधान नै गलत हो ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिला मन्त्रीलगायत सम्मिलित १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको भए तापनि समय बित्दै जाँदासमेत अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण लिन नसक्नुले आयोगको औचित्यलाई प्रश्न खडा गरेको छ । यतिमात्र होइन, आयोगका प्रमुख उद्देश्यहरू (जनमुखी प्रशासन), जवाफदेही पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन नागरिकका मन–मस्तिष्कमा बुख्याँचा भएर उभिएका छन् । ‘पेमेन्ट गेटवे’मा ठेक्का दिलाएर ठेकेदार कम्पनीमार्फत ७९ हजार ६ सय ६० युएस डलर घूस बुझेको अख्तियारको अनुसन्धान रिपोर्टमाथिको कानुनी कारवबही हेर्न बाँकी छ, ‘टेरा मेक्स’को विषय कति गहिरोमा पुग्यो आदि सबै हेर्न बाँकी नै छ ! सामान्यतया दुईमुखे सर्प विषालु हुँदैन, तर गठबन्धन सरकार दुईमुखे सर्पजस्तो छ । जुन मुख बलियो र विश्वासिलो हुन्छ, सर्प त्यतै मोडिदो रै’छ !
अन्त्यमा, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकालाई नेपाली जनताले धेरै–धेरै बधाई दिएका छन्, महिला फुटबलर साम्बा (सावित्रा भण्डारी) को पूर्ण कदको सालिक बनाएर खुदी बजारमा स्थापना गरेकोमा । खेलाडीलाई सम्मान दिने यो नयाँ परम्परा गाउँ–गाउँसम्म फैलियोस्, नेपाली खेलजगत् गौरवान्वित बन्दै जाओस् । नेपाली महिला क्रिकेट टिमलाई टी–२० विश्वकप छनोटमा पुगेकोमा नेपाली जनता अत्यन्तै हर्षोल्लासित छन् । हाम्रो शुभकामना !