एमआरपी र लेबलमा विवाद

वीरगन्ज– स्वदेशमै उत्पादन गरिएका र आयात गरिएका वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने विषयमा सरकार व्यवसायीबीच विवाद चुलिएको छ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग वस्तुको एमआरपी र लेबल अनिवार्य लगाउने पक्षमा रहे पनि व्यवसायीहरू भने यसको चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले लागू गर्न लागेको अधिकतम खुद्रा मूल्य वैज्ञानिक र व्यवहारिक नरहेको व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यसको लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय दिनुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हचुवाको तालमा यो नियम लागू गर्न खोजेको भन्दै वीरगन्जलगायत देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भने यसलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको छ ।

२०७५ सालमै निर्माण भएको कानुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु दुखद भएको भन्दै यसलाई लागू गरेर छाड्ने विभागको अडान छ । व्यवसायीहरूले भने एमआरपी र लेबल अनिवार्य लागू गराउन जबरजस्ती गरिए तालाचाँबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । एमआरपीको विषयमा सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले कुनै पनि हालतमा एमआरपी तत्काल लागू हुन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले हचुवाको भरमा बेमौसमी बाजा बजाइ रहेको छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन । अनिवार्य एमआरपी र लेबलले झन उपभोक्ता ठगिने जोखिम बढी छ । हामीसँग छलफल गर्नु पर्छ । के के मा एमआरपी लगाउने के के नलगाउने भन्ने विषयमा हामी सरकारलाई बुझाउछौं । सरकारको नीति नियम नमान्ने होइन । तर, त्यसको लागि व्यावसायीमैत्री नीति हुनुपर्छ ।’ सात दिनको सूचना निकालेर एमआरपी र लेबल राख्ने कुरा सम्भव नहुने भन्दै अध्यक्ष गौतमले यसको लागि व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा तीन पर्षको समय दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

उनी भन्छन्,‘अहिले एमआरपी र लेबल कार्यान्वयन भयो भने, हामीले एक वर्ष पहिले स्टक गरेको सामानको के हुन्छ ? भारतीय जीएसटी बिलको मान्यता अझै दिइएको छैन । अन्तर विभाग सम्बन्ध राम्रो छैन । यसले व्यवसायीहरूलाई नै फेरि चेपुवामा पार्ने हो । भन्सारमा सामान आयो त्यसलाई कार्टुनमा एमआरपी लगाउने की पिसमा ? झन अन्योल सिर्जना गरेको छ ।’ एमआरपी लागू गर्नका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्था पनि बाधक रहेको अध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।

उनले भने,‘वीरगन्जमा ७ सय रुपैयाँमा पाइने सिमेन्ट जुम्लामा एक हजार ५ सय रुपैयाँ बोराको पर्छ । त्यसको एमआरपी कति राख्ने ? सिमेन्टको बोरामा एक हजार पाँच सय एमआरपी राख्यौं भने वीरगन्ज र रुकुमबीचका उपभोक्ताहरू ठगिन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । यसले उद्योग नै बदनाम हुन्छ ।’ व्यवसायीहरूको विरोधका बीच विभागलाई भने जसरी पनि एमआरपी लागू गर्नु पर्ने दबाब छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल उपभोक्ताको हितका विषय भएकोले एमआरपी लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायतका उपभोक्तावादी संघ–संस्थाहरूले पनि यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारी भन्छन्, ‘एमआरपी लागू नगर्नुको विकल्प नै छैन । कतिञ्जेल उपभोत्ता ठगिएर बस्ने हो ? उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ आएको सात वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने हो भने ऐन, कानुन निर्माण किन गर्ने ? त्यसैले हामीले बारम्बार खबरदारी गरिरहेका छौं । सबै नागरिकले यसको लागि दबाब दिनुपर्छ ।’