‘केही सहकारीले सबै बदनाम’

विराटनगर– विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले केही सहकारीका कारण समग्र सहकारी आन्दोलन नै बदनाम भएको बताएका छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापक माझ चौमासिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम तथा नेपाल लेखा मापदण्ड (एनएएस) सम्बन्धी तालिम उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मेयर कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् । मुलुकका अन्य ठाउँमा मात्रै नभइ विराटनगरमा पनि धेरै राम्रा सहकारी भएको उनले बताए । उनले सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुनेमा जोड दिए ।

‘सहकारीको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालित थुप्रै सहकारीहरू छन् । उनीहरूले बचतकर्ता र ऋणी दुवैलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘तर केही सहकारीका कारण उनीहरू सबैको बदनाम भइरहेका छन् ।’ मेयर कोइरालाले सहकारीहरूबीच असल कार्य गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘सहकारीहरूमा असल अभ्यास पनि भएका छन्,’ उनले थपे,‘राम्रो अभ्यास र काम गर्ने सहकारीबाट अन्य सहकारीले पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।’ विराटनगरमै पनि निकै उत्कृष्ट सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलले विराटनगरभित्रका सहकारीलाई अझै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वडा नम्बर १९ का अध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले महानगरले सहकारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन बेला–बेला अनुगमन गर्ने गरेको बताए । उनले गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाहीसमेत गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सहकारी रजिष्टार कार्यालयका हरिबहादुर खत्री, महानगरको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख प्रतीक गड्तौलालगायतले सहकारीको कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी शाखाकी प्रमुख चाँदनी राईका अनुसार महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र १७२ वटा सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म ६१ वटाको अनुगमन, १२५ वटा सहकारीले नियमित वित्तीय वितरण बुझाएको, ११० वटा सहकारीले सेयर सदस्यहरूको विवरण पठाएका छन् ।

त्यस्तै ११७ वटा सहकारीले साधारणसभाको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोकोमिस) मार्फत सहकारीको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ काम भइरहेको उनले बताइन् । कोकोमिसमा हरेक सहकारीले समष्टिगत प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदन, साधारणसभाको विवरण, सेयर सदस्यको विवरण, निर्वाचन प्रतिवेदनलगायत समावेश गर्नुपर्दछ ।