रद्द भएको २५ वर्षपछि अरुण तेस्रो बन्ने निश्चित

२५ वर्षअघि आन्तरिक राजनीतिका कारण रद्द भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चित भएको छ । २०५१ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रका कारण रद्द हुन पुगेको सो जलविद्युत् आयोजना २५ वर्षपछि पूर्व एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्माण सुनिश्चित भएको हो । प्रतिस्पर्धाको आधारमा सन् २००८ मा भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एसजेभीएन कम्पनीले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको भए पनि लामो समयसम्म प्रकृयामै बिताएको आयोजनाको बिहीबार वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरू तथा प्रवद्र्धक कम्पनीबीच वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापन हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रीद्वय पुन र खतिवडाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल भएको बताए भने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण रहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि भारतीय बैंकहरूबाट ८५ अर्ब ९७ करोड र नेपाली बैंकको १५ अर्ब ३६ करोड गरी एक खर्ब एक अर्ब ३३ करोडको ऋण लगानी सम्झौता भएको प्रवद्र्धक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ डेलभपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले जानजकारी दिए ।
 भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले भने ४३ अर्ब ४२ करोड स्वपुँजी लगानी गर्न लागेको आयोजनामा भारतीय बैंकहरू स्टेट बैंक अफ इण्डियाले ३५.५२ अर्ब, पञ्जाब नेशनल बैकले १५.२९ अर्ब, कानारा बैंकले १५.२८ अर्ब, एक्जिम बैंकले १२.२५ अर्ब र युनियन बैंक अफ इण्डियाले ७.६३ अर्ब तथा नेपालका एभरेष्ट बैंकले १०.२२ अर्ब र नबिल बैंकले ५.१३ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अरुण तेस्रो निर्माण हुन लागेको मध्ये ठूलो आयोजना हो भने वैदेशिक लगानी आउने आयोजनामा पनि ठूलो हो ।निर्माण सुरु भैसकेको आयोजनाको काम आगामी २०७९ असोजसम्म अर्थात् सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सरकारले लाइसेन्स दिएको आयोजनाको सन् २०१४ को नोभेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सन् २०१८ को मेमा विद्युत् उत्पादन अनुमतित्र पाएको आयोजनाको सिलान्यास २०१८ को मेमा भएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा सिलायान्स गरेका थिए । सन् २०४८ मा नेपाललाई हस्तान्तरण हुने आयोजनाको लाइसेन्स नै एसजेभीएनले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क इनर्जी दिने गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिएको थियो ।
सो आयोजनाबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको राजस्व पाउनेछ भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । २१७ कलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत निर्यात हुने आयोजनाबाट दिने निःशुल्क ऊर्जा ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत् नेपालमा दिने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । १ अर्ब ६० करोड संखुवासभाका स्थानीय प्रभावितले सेयर पाउने आयोजनाबाट प्रभावित प्रति महिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछन् । दुई हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीले रोजगार पाएका छन् ।