सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको चरम दुरुपयोग: महालेखा

काठमाडौं– सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको औंल्याएको हो ।

उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ५ लाखदेखि ५ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट ब्याज, कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम अनुदानस्वरूप भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले दिएको यो सुविधाको वित्तीय पहुँच भएको व्यक्तिले चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

सिभिल बैंकबाट एक कम्पनीलाई लाइभस्टक, फिसरी लगायतको व्यावसायिक पशुपालन गर्न २ करोड ५० लाख २ वर्षको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराएकोमा फार्म सञ्चालन नगरी बन्द रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन निरीक्षण गरी कर्जाको सदुपयोगबारे अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवदेनमा औंल्याइएको छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा नबिल बैंकले एक मल्टी एग्रो कम्पनीलाई ११३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यावसायिक पशुपालन विस्तारको लागि सोही फर्म धितोमा रहने गरी ४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेकोमा उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तार नगरी केही रकम पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । पोखराको एक स्टोर र पोल्ट्री व्यवसायमा थप पुँजी निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकोमा सोमध्ये ६० लाख रुपैयाँ व्यवसाय सञ्चालन खर्च र पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग भएको हो ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले पोखराको एक अर्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्मलाई २ करोड २९ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले एक सिड्स कम्पनीलाई ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकोमा पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेको पाइएको छ । बैंकहरूले नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरी पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालना गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी पोखराको एक कृषि फर्मले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकोमा सर्तबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन नगरेको देखिएको छ । स्थलगत अनुगमनको क्रममा कुखुरा फार्मसम्म रहेको तर अन्य क्रियाकलाप नभएको अवस्था छ । बिनाधितो जारी भएको सो कर्जा लिने व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको फेला परेको छ । कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्दा दोहोरो सुविधा नहुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा एनआईसी एसिया बैंकले एक डेरी उद्योगलाई उद्योग धितो राखी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण व्यवसाय विस्तारका लागि ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थलगत अनुगमनका क्रममा उद्योगले नेशनल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टबाट समेत ४० लाख अनुदान लिएको देखिएको छ ।

यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकले नर्सरी प्लान्ट व्यवसाय विस्तारका लागि एक एग्रिकल्चर फार्मलाई ९० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेकोमा उक्त रकम जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकाघरका अर्को व्यक्तिद्वारा सञ्चालित व्यवसायले समेत एनआईसीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको पाक्ष्एको छ । एकाघरका व्यक्तिले दुई फार्ममार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जा लिए पनि सम्झौताअनुसार व्यवसायमा लगानी नगरेको देखिएको छ ।

सियारी गाउँपालिकाका एक कृषकलाई व्यावसायिक पशुपालनका लागि कृषि विकास बैंकबाट ३५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएकोमा कृषकले पहिले लिएको कर्जालाई पशुपालन कर्जामा सारेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । निर्देशिका बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट ब्याज लिँदा सहुलियत प्राप्त प्रतिशत बराबरको ब्याज रकम घटाई लिनुपर्नेमा माछापुच्छ«े बैंकबाट एक फिड्स कम्पनीले पशुपन्छीको दाना उत्पादन तथा बिक्रीवितरण उद्योग विस्तारको लागि पहिलेदेखि नै लिँदै आएको १० करोड रुपैयाँ कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेकोमा पूरै ब्याज लिई राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना भएपछि सहुलियत रकम फिर्ता दिने गरेको पाइएको छ ।