विदेशी सहायता कटौती र सरकारी उदासीनता
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ८, २०८२ बिहीबार
नेपालको विकास यात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। विशेष गरी अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (युएसएड) ले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन, वातावरण, लैङ्गिक समावेशिता, रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा दशकौँसम्म उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको थियो। तर, हालै युएसएडका धेरै परियोजनामा वित्तीय सहायता स्थगन हुँदा नेपालमा विकासका धेरै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव परेको छ। युएसएडका परियोजना स्थगनको असर अरू दातृ निकायहरूमा समेत परेको छ।
युएसएडको झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे प्रारम्भिक शिक्षण कार्यक्रम परियोजनाले कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीको पढ्ने सीप सुधार गर्न सहयोग पुर्याएको थियो। यो कार्यक्रम १६ जिल्लामा सञ्चालनमा थियो र १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका थिए। त्यसैगरी ४ अर्बको तीनवर्षे समावेशी शिक्षा परियोजनाले अपांगता भएका बालबालिकाको प्रारम्भिक पढाइ सुधार गर्न केन्द्रित थियो। कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै यो परियोजनाले शिक्षक तालिम, शिक्षण सामग्री विकास र विद्यालयमा पहुँच सुधारमा काम गरेको थियो। त्यस्तै २ अर्बबराबरको पाँचवर्षे शिक्षा समावेशीकरण परियोजनाले कर्णाली र मधेस प्रदेशमा कक्षा ६ देखि १० सम्मका सीमान्तकृत युवाको शिक्षा पहुँच सुधार गर्न केन्द्रित थियो। परियोजनाले १ हजार ९ सय २७ विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याएको थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि युएसएडका परियोजनाहरू सञ्चालित थिए भने कृषि क्षेत्रमा युएसएडका परियोजनाहरूमध्ये ५.६ अर्बको कृषि रूपान्तरण परियोजनाले कृषि उत्पादनशीलता, बजार पहुँच र जलवायु सहनशीलता सुधार गर्न केन्द्रित थियो। परियोजनाले किसानलाई उन्नत बीउ, प्रविधि र तालिम प्रदान गर्दै आएको थियो। त्यस्तै २.५ अर्बको कृषि सामग्री परियोजनाले कृषि सामग्रीको उपलब्धता र पहुँच सुधार गर्न, बीउ र मलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र किसानको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन काम गरेको थियो। त्यस्तै १.५ अर्बको बीउ र मल परियोजनाले २० जिल्लामा बीउ र मलको आपूर्ति श्रृंखला सुधार, उन्नत बीउ प्रवद्र्धन र किसानको उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न केन्द्रित थियो। त्यस्तै किसान परियोजनाले खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधार गर्न, कृषि उत्पादनमा विविधता ल्याउन र किसानको आय वृद्धि गर्न केन्द्रित थियो।
त्यसैगरी ८० करोडको हाम्रो सम्मान नामक पाँचवर्षे सुशासन परियोजनाले मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवद्र्धन गर्दै आएको थियो। परियोजनाले मानव बेचबिखनको रोकथाम, पीडितहरूको पुनःस्थापना र जनचेतना अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याएको थियो। त्यस्तै स्वच्छ हावा परियोजनाले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न, सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र नागरिकलाई संलग्न गराउँदै, नीतिगत सुधार, जनचेतना र प्रविधि प्रयोगमा केन्द्रित थियो। युएसएडको जैविक विविधता परियोजनाले नेपालका वन र जलस्रोतहरूको संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा योगदान पुर्याउँदै आएको थियो।
युएसएडका धेरै परियोजना ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ प्रणालीमा सञ्चालन हुने भएकाले सरकारी कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता न्यून हुन्छ। स्थायी सरकारी कर्मचारीलाई यस्ता परियोजनाबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहुने र उनीहरूको रोजगारीमा असर नपर्ने भएकाले परियोजना रोकिँदा पनि सरकारी तहमा चासो देखिँदैन। यसले गर्दा परियोजना स्थगन हुँदा पनि सरकारको प्रतिक्रिया सुस्त र उदासीन देखिन्छ।
युएसएडका परियोजनाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन र वातावरणीय संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका थिए। तर, हालैका सहायता स्थगनले यी क्षेत्रमा गहिरो असर परेको छ। सरकारी उदासीनता, परियोजनाको ‘अफ–बजेट’ प्रकृति र वैकल्पिक रणनीतिको अभावले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ। युएसएडबाहेक अन्य केही प्रमुख दातृ निकायहरूले पनि नेपालमा आफ्नो बजेट कटौती गरेका छन्। यी दातृ निकायहरूले नेपालमा विभिन्न विकास परियोजनामा वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएका छन्। बजेट कटौतीका कारण नेपालमा विभिन्न क्षेत्रको विकासमा असर परेको छ।
विश्व बैंकले नेपालका विभिन्न परियोजनामा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समयमा आर्थिक कठिनाइका कारण विश्व बैंकले पनि केही परियोजनामा फन्ड कटौती गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले नेपालका पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक कल्याणका परियोजनाहरूमा सहयोग पुर्याउँछ। यस बैंकले हालका वर्षहरूमा आफ्नो बजेटमा कटौती गरेको छ, जसले नेपालका केही परियोजनामा असर पुर्याएको छ।
स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (सिडा) ले नेपालमा सामाजिक विकासका परियोजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा स्वीडेनले आफ्नो सहायता खासगरी नेपालमा गरिबी घटाउने र महिलाहरूको सशक्तीकरणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा घटाउने निर्णय लिएको छ। त्यस्तै युरोपीय संघले नेपालमा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र जलवायु परिवर्तनका परियोजनाहरूमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। यद्यपि, आगामी वर्षहरूमा आर्थिक कठिनाइ र आन्तरिक प्राथमिकतामा परिवर्तनका कारण युरोपीय संघले केही कार्यक्रमको बजेटमा कटौती गरेको छ।
जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले नेपालमा पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा योगदान पुर्याउँछ। जापानले पनि विशेष गरी पुनर्निर्माण र कृषि विकासका परियोजनामा आफ्नो वित्तीय सहायता घटाएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका परियोजनाहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आएकोमा आफ्नो बजेटमा कटौती गरेर केही कार्यक्रमको सहायतामा कमी गरेको छ।
क्यानडा अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीले नेपालमा बालबालिका र महिला अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूमा सहयोग पुर्याउँछ। क्यानडाले पनि बजेट कटौतीको निर्णय लिएको छ। त्यसैगरी नर्वे सरकारले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँछ। नर्वेले पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा आफ्नो आर्थिक सहायता घटाएको छ, जसले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूलाई चुनौती दिएको छ।
नेदरल्यान्ड सरकारले नेपालमा जलवायु परिवर्तन, कृषि र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा बजेट सहायता दिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा नेपालमा आफ्नो सहायता घटाउने निर्णय लिएको छ। त्यसैगरी स्वीस विकास सहयोग (एसडिसी) ले नेपालमा कटौती वा संकुचन गरेका प्रमुख कृषि परियोजनाहरूमा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम पनि परेको छ। साना किसान र साना उद्यमहरूलाई कृषि बजारसँग जोड्ने कोसी प्रदेशमा सञ्चालित परियोजनाको तेस्रो चरणको चारवर्षे कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्णय गरेको छ। यसअघि नै एसडिसीले कृषि सेवा प्रणाली सुधार गर्ने र स्थानीय तहलाई कृषि सेवा दिन सक्षम बनाउने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम स्थगन गरिसकेको छ। यी सबै दातृ निकायहरूले नेपालका विभिन्न विकासात्मक परियोजनाहरूमा आफ्नो बजेट घटाएका छन्, जसले नेपालको समग्र विकासमा ठूलो असर पुर्याएको छ।
नेपालमा विभिन्न दातृ निकायले विदेशी सहायता रोक्ने र बजेट कटौती गर्ने निर्णयका कारण नेपालको विकास प्रक्रिया ठूलो संकटमा परेको छ। युएसएड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, स्वीडेन, जापान, युरोपीय संघ, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे र नेदरल्यान्डजस्ता प्रमुख दातृ निकायहरूले आफ्नो आर्थिक सहायता घटाएका छन्, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न परियोजनालाई असर पुर्याएको छ। दातृ निकायहरूको सहयोगले नेपालमा व्यापक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू ल्याएका थिए। यस्ता परियोजनाले गरिब वर्गको जीवनस्तर सुधार्न, महिला सशक्तीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
युएसएडको सहायता रोकिएसँगै नेपालका प्रमुख सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो विकास योजनामा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारको उदासीनता र दीर्घकालीन सुधारको कमीले अझ ठूलो संकट निम्त्याएको छ। सरकारी कर्मचारीको स्थायी रोजगारी र तिनको प्रत्यक्ष मुनाफा नहुने कारणले सरकारलाई यस्ता योजनाको लामो समयसम्म प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा कम चासो रहेको छ।
यसका अतिरिक्त बजेट कटौतीका कारण नेपालका प्रमुख विकास परियोजनाहरूमा गम्भीर असर परेको छ। उदाहरण स्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका केही परियोजनामा बजेटको कमीले कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी घटाउने योजनाहरू प्रभावित भएका छन्।
नेपाल सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गर्न आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक स्वावलम्बनका उपायहरू अपनाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ। यस्ता दातृ निकायहरूको बजेट कटौतीको असरलाई शमन गर्न सरकारले आफ्ना आन्तरिक स्रोत र क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी, नेपाली समाजका विभिन्न तह, विशेष गरी नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले पनि दातृ निकायहरूको सहायतामा घटबढीको सामना गर्दा आफैँले समाधानका उपायको विकास गर्नुपर्नेछ। एउटा प्रभावकारी साझेदारी, स्थिर नीति र दीर्घकालीन विकास योजनाहरूमा सरकारको संलग्नता नै नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। समग्रमा, विदेशी सहायता कटौतीका कारण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीका बीच सरकार र नागरिक समाजको सक्रियता आवश्यक छ, ताकि नेपालको विकास यात्रा निरन्तर अघि बढ्न सकोस्।
तर विडम्बना, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा पेस भएको छ। १९ वैशाख २०८२, शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयवस्तुको कहीँ कतै उच्चारण समेत गरेको पाइएन।