विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति किन फेर्ने ?

सरकारले भर्खरै २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसको बुँदा नं. ‘घ’ मा विकास निर्माणको क्रममा देखा परेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने भनिएको छ। त्यहाँ विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भैतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव ०८२-८३ मा सम्पन्न हुने र समय–तालिका निर्धारण गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, बुँदा ‘ञ’ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, विकास कार्यक्रममा तीनै तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही विषयमा रहेर देशको वास्तविकता केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ।

गणतन्त्रात्मक देशको छिमेकमा युद्ध चुलिएको छ, त्यसको बाछिटाले पर्ने असरबारे देशभित्र नवविज्ञहरूको विज्ञता छचल्किन थालिसकेको छ— भूकम्प र महामारीको समयजस्तै। राजनीति अहिलेसम्म पनि अस्थिर नै छ। सिकारमा युवा दैनिकी रोजीरोटीको चिन्तामा गाउँ र सहर छाड्ने क्रम उत्पात छ। कोही राजनीतिक प्रणालीप्रति नै धावा बोलिरहेका छन् त कोही गाउँगाउँमा रहलपहल सर्वसाधारणलाई वशमा पार्न अनेक तरिकाले उचालिरहेका छन्। उत्पादन, देशीय व्यापार, विभिन्न पेसामा उल्लेखनीय सुधार नहुँदा दिनहुँ जनताको ढाडमा ऋणको बोझ बढेको बढ्यै छ। दुधे बालकको अवस्था कट्नेबित्तिकै विकर्षणको अवस्थामा देश पर्दै गएको विषम अवस्था छ। अझ पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको अवस्था हेर्ने हो भने आहा…. भन्ने कुनै पनि ठाउँ देखिँदैन, जताततै खोट छ। यो अवस्थामा नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारा आएको छ— विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने !

हामीले अहिले अवलम्बन गरेको नमुनामा धेरै समस्या देखिए। विकास नीति, रणनीति तथा तौरतरिकामा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ। जुनसुकै नीति र योजना बनाउँदा आफ्नो भूगोल, परिवेश, क्षेत्र, कनेक्टिभिटी र सामीप्यताजस्ता कुराहरूलाई हामीले अहिले पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौँ। भौतिक संरचनाको निर्माणले मात्र विकास सोचपूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। वर्गीय, लैंगिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र भौगोलिक पहिचानजन्य विभेद र असमानताका पाटाहरू विकासको सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ, जुन कुरा अहिले पनि अभाव नै छ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, भाषिक, औद्योगिक र कृषि विकास पक्षको समायोजन गरी विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन। विकास तथा आधुनिकीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्दा साधनको विनियोजनमा विशेष ध्यान अझै हामीले दिन सकेका छैनौँ।

राज्यले तात्कालिक नतिजा मात्र नहेरेर दीर्घकालीन खालका विकासका नतिजाहरू पनि हेर्नुपर्नेमा अझै अलमल छ। जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्तिलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेको अवस्था नहुँदा मात्र नीति तथा कार्यक्रममा लेखेको अक्षर पूरा हुन सम्भव देखिँदैन। यसका लागि राज्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ। सकारको परिवर्तनले यस्ता योजना परिवर्तन गर्न नसक्ने बनाउनुपर्छ। विकासको सोचले स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता, स्रोतसाधन परिचालन र सहभागितालाई समेट्न सक्नुपर्छ। विकास प्रक्रियाले समाजको सौहार्दतामा खलल पनि पुर्‍याउनु हुँदैन। यसका लागि हाम्रो संस्कार, प्रवृत्ति, बानीबेहोरा मूल्यांकन पद्धति आदिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। के हामी यति गर्न सक्छौँ त !

अब अर्कातिर हेरौँ— नीतिगत अनियमितताले देशका आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण पक्षहरू तहसनहस बन्न पुगेका कारण प्रविधि, श्रम, वित्त, स्रोत, आदि पक्षहरूमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ, जुन निरन्तर चलिरहेकै छ। देशमा बढेको भ्रष्टाचार, हिंसा, मनपरीतन्त्र, मुडे बल, रुढिवादी परम्परा एवं संस्कृति, सीमित शिक्षा त्यसमा पनि व्यावहारिक एवं व्यवसायमूलक नभएर सैद्धान्तिक शिक्षाको मात्र विकास, ६२ प्रतिशत बढी जनता कृषिमा निर्भर, कृषिमा पुरातन प्रविधिको अवलम्बनले उत्पादनमा ऋणात्मकता, उद्योग एवम् कलकारखाना उचित मात्रामा नहुनु, भएका बन्द हुनु आदि कारणहरू बेरोजगारको दर बढ्न जानु, त्यस्तै स्वरोजगारको व्यवस्था नहुनु, शिक्षित एवं दक्ष जनशक्तिलाई उचित स्थान नदिइनु तथा कदर एवम् सम्मान नहुनु, सीप र श्रमको मूल्यांकन नहुनु, नातावाद, कृपावादले मात्र अवसर पाउनु, कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थेचारिनु, जीविकोपार्जन गर्ने स्थायी व्यवस्था नहुनुजस्ता विविध कारणले गर्दा आज युवावर्गको ठूलो जमात विदेशतिर भासिन बाध्य बनेको छ। यसले एकातिर युवाको पलायन भएको छ भने अर्कातिर पठाएको रकमबाट दीर्घकालीन कार्यमा लगानी कम भएको देखिएको छ। फजुल खर्चमा रकम खर्चनाले देशले क्षणिक फाइदामा दिगो क्षति नमज्जाले बेहोर्नुपरिरहेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। विदेशी स्वादले मौलिक गतिविधिलाई कुनामा पुर्‍याएको छ। विकासमा मात्रात्मक पक्ष खोजिँदा गुणात्मक विकास पनि हुन्छ र ? भन्ने अवस्था ल्याइएको छ। के यो शैली परिवर्तन गर्न हामी सक्छौँ ?

बढ्दो भ्रष्टाचारले विकास कम विनाश ज्यादा देखिएको छ। उसै पनि लामो समय संक्रमणकाल, विपत् र प्रकोपमा गुजारेको मुलुकमा विकासमा शून्य दरले गिरावट आउँदा देश थप परनिर्भर बनेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढे पनि आर्थिक अनियमितता एकदमै बढ्दै गएको छ। यही कारण सडक, भवन, पुलपुलेसा, पार्क, सामुदायिक भवन तथा विभिन्न आयोजनामा मात्रा बढे पनि सेवा लिनेको संख्या अत्याशलाग्दो छ। पछिल्लो योजनाको लक्षित न्यूनतम आशा पूरा गर्न सकिएको छैन। विकासमा बढेको बिचौलियामा हाम्रै कमजोरी प्रशस्त रहेको स्विकार्नैपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा यस पक्षलाई साथ दिँदा अनियमितता नमज्जाले फस्टाएको छ। फलस्वरूप हरेक गतिविधिमा दलालतन्त्र हाबी हुन पुगेको छ। बढेको भ्रष्टाचार र महँगीले जनता सेकिएका छन्। सुशासनको अभावमा बढेका यस्ता भ्रष्टाचारका अनेक स्वरूपले समाज र राष्ट्रलाई कैयौँ वर्षपछिसम्म धकेलिदिएको छ। आर्थिक असन्तुलन बढाइदिएको छ, विकासको बाधकका रूपमा चाहनालाई बिचलनतातर्फ लगेको छ। यो पारामा हामी सुधार ल्याउन सक्छौँ ?

यो ढाँचाले सोह्रौँ योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगीकरणलाई रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्छु भन्नु छलको खेती सिवाय केही हुँदैन। किनकि हामीले आत्मनिर्भरताका लागि कुनै प्रयास नै गरेका छैनौँ, आ… अर्काले गर्देकै छ नि ! भन्ने कुरालाई मन, वचन र कर्ममा जोडिरहेका छौँ। परनिर्भरतामा कमी गर्ने, स्रोतको उत्खनन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण पक्षको आधारशिला खडा गर्न नसकेको यो परिवेशमा हामीले विकास बुझ्नै नसकेको प्रस्ट हुँदैन र ? कतै हामीले विकास बुझ्न सकेनौँ कि, शैलीकै कारण जनतामाझ पुर्‍याउन सकिएन कि, यसकारण गरिएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई मनन गर्दै विकासको पुरातन शैली र व्यवहारमा परिमार्जनसहित नवीन सोचको मन्त्र अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।

किनकि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै भएको कुरा अब छिपाउने विषय बनेन। यसको नियन्त्रण नै अहिलेको चुनौती पनि हो। देश प्रगतिका लागि आगामी दिनहरूमा देखिएका विकासका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्ने उपयुक्त आर्थिक नीति र दिगो योजनासँगै प्रतिबद्धताको देशमा खाँचो छ। व्यवस्था सुधार्ने राजनीतिक दलहरू सुध्रिनु वर्तमानको अनिवार्यता हो, किनकि अबको ढिला कहिल्यै आउँदैन। एक वर्ष टिक्न नसक्ने कथित विकास जनताले दुःख पाउन चाहेका होइनन्, किनकि यो विकास होइन, जसको नाममा जालझेल मात्र हुन्।

यसैको विकारका कारण सम्भावनाका अथाह स्रोतसाधन भए पनि हामी पछि परिरहेका छौँ। अवैज्ञानिक र पपुलिस्ट विकास कार्यमा हामी साथ दिइरहेका छौँ। जहाँ खान पाइन्छ त्यहाँ काम गरिहाल्ने गतिविधिमा जानेर÷नजानेर साथ दिँदा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन हुन सकेन र हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। यहाँ गभर्नर नियुक्त गर्न रडाको गरिरहेका छौँ, विद्यार्थी बाहिर बेच्न पल्किरहेका छौँ अनि किसान रुवाइरहेका छौँ। उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा सुधार देखिएको भनिए पनि सोअनुसारको बजार छैन, महँगी घट्ने छेकछन्दै छैन। वस्तु व्यापार घाटामा सुधार खासै देखिएको छैन भने सेवा क्षेत्र पनि घाटामा नै छ। उता सरकारको कुल खर्च पनि निरन्तर उकालो छ। यी आँकडा नै काफी छन्, हाम्रो विकासको यात्रा उल्टोजस्तै छ। किनकि हामी अझै चेत खुलाउने पक्षमा छैनौँ र त सेयर बजारको मात्र कुरा गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। आर्थिक असन्तुलन बढ्दो छ, गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुँदै गएका छन्। वस्तुतः सुशासन प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिक दायित्व भए पनि सरकार र तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विकास झनै टाढा हुँदै गएको छ र जनता दिनकै गरिब।

यसकारण अब पनि हामीले विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिलाई समयानुकूल, वैज्ञानिक र जनमुखी बनाउन सकेनौँ भने हामी निरन्तर पीडा, अभाव र असन्तुलनको चक्रमा फसिरहनेछौँ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्थानीय सरोकारको सम्मान नहुन्जेल सुशासन सम्भव हुँदैन र सुशासनबिना समावेशी तथा दिगो विकासको सपना अधुरै रहन्छ। विकासको नाममा गरिएका कार्य जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म ती केवल कागजी कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुग्छन्। अब समय आएको छ— हामी चेतनशील बनौँ, मूल्य र विवेकमा आधारित निर्णय गरौँ र विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधारको नाममा सीमित नराखी सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशिता र सांस्कृतिक आत्मसम्मानसँग जोडौँ। नत्र भने विकासको कथा हामीले लेख्ने होइन, अरूले हाम्रो लागि लेखिदिनेछ— त्यो पनि हाम्रो पीडाको अक्षरले।