ओरेन्टल सहकारी समस्याग्रस्त घोषित

सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी चार वर्षअघि नै बन्द भएको ओरेन्टल सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन–२०७४ बमोजिम सोमबार संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । 
ऐनको दफा १०४ अनुसार सहकारी विभागका रजिष्टारको सिफारिसमा ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । “यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन,” उनले भने, “नयाँ ऐनले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पति तथा दायित्व छानबिन र खारेजी प्रक्रियाको व्यवस्था भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेका हौं ।”
ऐनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्टारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले ओरेन्टलसहित १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा सूचीकृत गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०७१ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कानुन अभावको कारण देखाउँदै सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 
सचिव मैनालीका अनुसार धेरै दायित्व भएको र धेरै बचतकर्ताको रकम ठगिएको ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । “अब क्रमशः समस्यामा रहेका अन्य सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्छौं,” उनले भने ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने काम पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनीत एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । 
समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सहकारीमा बचत फसेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुनेछ । 
जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १३० सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगीएको उजुरी परेको उल्लेख छ । जसमा ७ करोड ५८ करोड सावाँ र २ अर्ब २९ करोड ब्याज रहेको छ । यसैगरी हाउजिङ पीडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् । 
ओरेन्टल सहकारीमा मात्र ११ हजार बचतकर्ताको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ठगी भएको आयोगमा उजुरी परेको छ । हाल संस्थाका अध्यक्ष सुधिर बस्नेत ठगी मुद्दामा जेलमा छन् भने उनको र संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गर्नुका साथै संस्थाको कार्यालयमा पनि आयोगले शिलबन्दी गरेको छ ।