दाङमा संघतर्फ ३५ र प्रदेशतर्फ ४८.८७ प्रतिशत खर्च

दाङ– जिल्लामा संघीय सरकार अन्तर्गतको विकास बजेट ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट चार अर्ब ५० करोड ३० लाखमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ६१ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार वैशाखमा २३ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी चालुतर्फ २४ अर्ब ४० करोड दस लाख बजेटमध्ये ८६.५२ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहनप्रसाद जैसवालले जानकारी दिए । प्रमुख कोष नियन्त्रक जैशवालका अनुसार वैशाखमा मात्र चालु बजेट चार अर्ब ४३ करोड ८७ लाख खर्च भएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमा प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाई आयोजना रहेको छ । आयोजनाले कुल बजेटको ८७.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत २४ करोड २९ लाख रुपैयाँमध्ये २१ करोड २४ लाख र चालुतर्फ एक करोड ५१ लाखमध्ये एक करोड आठ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाले ५८.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसअन्तर्गत आयोजनाले ४६ करोड ३२ लाख बजेटमध्ये २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फको एक करोड ४० लाखमध्ये एक करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय घोराहीले वैशाखसम्म कुल बजेटको ४६.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ७६ करोड ६२ लाख ६७ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ रहेको एक करोड ९७ लाख ९६ हजारमध्ये एक करोड ५२ लाख खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक जैशवालले जानकारी दिए । त्यसैगरी सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले २९.८४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

आयोजनाले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको एक अर्ब ४६ करोडमध्ये ४३ करोड ५८ लाख र चालुतर्फ एक करोड ४२ लाख बजेटमध्ये ९३ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालयले कुल बजेटको १८.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । जसमा पुँजीगत तर्फको एक अर्ब ६ करोड ६८ लाख बजेटमध्ये २० करोड तीन लाख र चालु बजेटतर्फ एक करोड ४९ लाख खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी जिल्लामा प्रदेश सरकारको विकास बजेट ४८.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३१ करोड ६८ लाख ११ हजार बजेट रहेको थियो । चालुतर्फ ६०.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ७२ करोड ३८ लाख २९ हजार बजेट रहेको थियो । प्रदेश सरकारको तर्फ हालसम्म ४३ करोड ७२ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ ।

प्रमुख कोष नियन्त्रक जैशवालका अनुसार प्रदेशतर्फ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय घोराहीले सबै भन्दा बढी ६१.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको पुँजीगततर्फ रहेको २५ करोड ३६ लाखमध्ये १५ करोड ४८ लाख र चालुतर्फ रहेको एक करोड २६ लाखमध्ये ९२ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कुल बजेटको ५०.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा ५९ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ३० करोड १२ लाख अर्थात् ८४.४९ प्रतिशत र चालुतर्फ रहेको एक करोड नौ लाखमध्ये ७१ लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ४५.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ रहेको ८७ करोड ६० लाखमध्ये दस महिनामा ३९ करोड ५५ लाख खर्च गरेको छ ।

भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले ३७.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ रहेको आठ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये ३ करोड ३३ लाख र चालुतर्फ ९३ लाख ९० हजारमध्ये ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ४४.४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले पुँजीतर्फ रहेको ३३ करोड सात लाख बजेटमा १७ करोड ६८ लाख र चालुतर्फ रहेको एक करोड ५१ लाखमध्ये एक करोड ११ लाख खर्च गर्न सफल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।