डेढ महिनापछि राष्ट्र बैंकले पायो नेतृत्व

काठमाडौं– झण्डै डेढ महिनापछि राष्ट्र बैंकले नेतृत्व पाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरको रुपमा चितवनका अर्थविद् प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार उनको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । गत चैत २३ मा महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश लिएसँगै रिक्त रहेको गभर्नर पदमा पौडेललाई सरकारले नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिले गभर्नरका लागि विश्व पौडेल, कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम मंगलबार नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।

सरकारले गभर्नर सिफारिसका लागि गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । गभर्नर एक महिनासम्म पनि नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा महाप्रसाद अधिकारीलाई राखिएको थियो ।

पछि समिति सदस्य रहेका पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भएसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि सरकारले सिफारिस समिति विघटन गरेर अर्थमन्त्री पौडेलकै संयोजकत्वमा नयाँ सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् पोषराज पाण्डेलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो । यही समितिको सिफारिसमा पौडेल गभर्नर बनेका हुन् । यसअघि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पौडेललाई गभर्नर बनाउन सहमत भएका थिए ।

विभिन्न रस्साकस्सीका बाबजुद पौडेललाई सरकारले ढिलो गरी गभर्नर बनाएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन देउवाले चाहेका थिए । तर, गभर्नरकै आकांक्षी कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सरकार पौडेललाई गभर्नर बनाउने विकल्पमा पुगेको हो ।

गभर्नर बन्ने आकांक्षामा राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका थिए । दुवैको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरिनन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको लबिङमा लागेका थिए ।

को हुन् पौडेल ?
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका विश्व पौडेल पछिल्लो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एसोसिएट प्रोफेसर थिए । पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । स्वर्णिम वाग्ले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा उनले आयोगको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए । पछि उनी आयोगको उपाध्यक्ष पनि भए ।

उनीसँग यसअघि सानिमा बैंकको निर्देशकका रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले नेपाल उद्योग परिसंघको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा समेत काम गरेका थिए । उनी २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन–१ मा रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । त्यसपछि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।

अदालतले समेत सहज गरायो बाटो
मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतले पौडेलविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेशलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपीठ आदेश सदर गरेको हो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले अर्थशास्त्री पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । गभर्नर नियुक्तिपछि पनि उनको योग्यता र अरु प्रश्न उठाई आगामी दिनमा रिट निवेदन दर्ता हुने सम्भावना भने टरिसकेको छैन ।

यस्ता छन् नयाँ गभर्नरका चुनौती
पौडेलले पहिले देखि नै बैंकिङ क्षेत्रलाई धेरै नियमले नबाँध्ने तर सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । गभर्नर नियुक्ति पछि पनि उनले यही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । उनले यो अवधारणा कसरी लागु गर्छन् भन्ने पहिलो चुनौति हो ।

यस्तै गभर्नरका रुपमा पौडेलले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक हस्तक्षेप झेल्नुपर्ने हुन्छ । किनकी निकै लामो रस्साकस्सीका बीच गभर्नर नियुक्ति भएको र सत्तारुढ दलको भागबण्डामा परेर नियुक्ति पाएकाले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउनु र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई छिचोल्नु नै सबैभन्दा बढी उनका लागि चुनौतीको विषय हुनेछ ।

यस्तै उनले राष्ट्र बैंकभित्रैका कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिन चुनौती रहेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्ति पनि एकदमै रस्साकस्सीका कारण भएका कारण युनियनहरूले असहयोग गर्ने सम्भावना प्रवल हुने उनको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा रहेको सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने नै अहिले प्रश्न रहेकाले भोलिका दिनमा उनलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने क्षेत्रीको आँकलन छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेकपा माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भएका बेला राजनीतिक हस्तक्षेपमात्र नभई अदालतमा मुद्दामामिला नै खेप्नुपरेको थियो । मुलुक अस्थीर राजनीतिको चक्रव्युहमा फस्दै गर्दा त्यसको शिकार नयाँ गभर्नर पनि बन्न सक्नेछन् । यसबाहेक अहिले बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि गभर्नर पौडेललाई हम्मेहम्मे पर्ने क्षेत्री बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेका कारण गभर्नर पौडेललाई काम गर्न सहज र राम्रो अवसर रहेको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । सहज अवस्थाका बाबजुद गभर्नरले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उपभोक्तामा माग सिर्जना गराउने लगायतका कामहरू प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जा असुली नहुँदा यतिखेर बैंकिङ क्षेत्र तनावमा छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास थप जगाउनका लागि गभर्नरले काम गर्नुपर्ने छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जाको सही व्यवस्थापन, उत्पादन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन र नियमन, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण जस्ता विषयमा गभर्नरले बढी जोड दिनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको, नाफामा संकुचन आइरहेको, लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको अवस्थाबाट मुक्त गर्न पनि उनले ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको जोड छ ।

साथै मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर भई ग्रे लिष्टमा परेको अहिलेको अवस्थाबाट पार लगाउन पनि गभर्नरले काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मुलुक दुई वर्षभित्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सके यसको जस पनि नयाँ गभर्नरले नै पाउनेछन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्णयले सेयर बजारलाई प्रभाव पारेको भन्दै पछिल्लो बैंकमाथि दबाब बढाइएको छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गभर्नरले वित्तीय स्थायित्वका लागि काम त गर्नुपर्छ नै, सँगै सेयर बजारमा जाने कर्जाका लागि पनि सही नीति ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।

गभर्नर नियुक्तिः कहिले के भयो ?
२०८१ चैत ११– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन, सदस्यमा विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई नियुक्त
चैत १२– नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको राजीनामा
चैत १३– राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको राजीनामा
चैत १९– मापदड संशोधनबाट उमेर हद खारेज
चैत २३– गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीको अवकाश
चैत २५– वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी
चैत ३१– मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
२०८२ वैशाख २– मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
वैशाख ५– कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा
वैशाख ५– भट्ट अयोग्य भन्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन
वैशाख ९– समितिबाट विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा
वैशाख १७– समिति सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
वैशाख २५– अधिकारी समितिमा बस्न अयोग्य भन्दै रिट
वैशाख २८– विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन सहमति
वैशाख २८– गभर्नर सिफारिस सदस्यबाट विश्व पौडेलको राजीनामा
वैशाख ३०– गभर्नर बनाउन अयोग्य रहेको भन्दै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
वैशाख ३१– गभर्नर सिफारिस समिति विघटन, अर्थमन्त्री पौडेलकै नेतृत्वमा अधिकारी र नयाँ सदस्यका रुपमा पोषराज पाण्डे नियुक्त
जेठ ६– पौडेललाई गभर्नर बनाउन सहमति
जेठ ६– सिफारिस समितिबाट पहिलो नम्बरमा विश्व पौडेलसहित नीलम ढुंगाना र दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस
जेठ ६– सर्वोच्च अदालतबाट गभर्नरका लागि बाटो खुला, पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने आदेश सदर
जेठ ६– मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गभर्नरमा विश्व पौडेल नियुक्त