अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था
नेपालको दक्षिणी भेगमा अवस्थित समथर मैदानी भू–भागमा रहेका जम्मा २० जिल्ला तराई क्षेत्रमा पर्छन् । यीमध्ये चितवन र दाङमा भित्री मधेसका विशेषताहरू पाइन्छन् । तराईले नेपालको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । तराईका जिल्लाहरू सामान्यतया भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको दृष्टिकोणले अन्य जिल्लाभन्दा विकसित तथा सुविधासम्पन्न छन् ।

समथर मैदानी भूभाग तथा मलिलो माटो भएकाले यहाँ कृषि उत्पादन राम्रो हुन्छ । यसैगरी तराईका जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित महाभारत पर्वतश्रृंखलामा रहेका ३९ जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा पर्छन् । पहाडले ४२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । पहाडी जिल्लामा पर्ने गोरखा जिल्लाको उत्तरी भेगको विशेषता हिमाली क्षेत्रसँग मिल्छ । यसैगरी पहाडी जिल्लाहरूको उत्तरी भेगमा अवस्थित बाँकी १६ जिल्ला हिमाली क्षेत्रमा पर्छन् । हिमाली क्षेत्रले देशको ३५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । हिमाली जिल्लाहरू भौतिक पूर्वाधार तथा विकासका दृष्टिकोणले अन्य जिल्लाहरूभन्दा पिछडिएका र दुर्गम छन् । हाम्रो संघीय संरचना यस्तो छः देशभर कुल प्रदेश संख्याः ७, कुल जिल्लागत व्यवस्थाः ७७, कुल स्थानीय तहः ७ सय ५३ (महानगरपालिकाः ६, उपमहानगरपालिकाः ११, नगरपालिकाः २ सय ७६ र देशभर गाउँपालिकाः ४ सय ६०)

काठमाडौंवरपरका जिल्ला र उच्च हिमाली जिल्लाका मनाङ र मुस्ताङबाट धेरै टाढाका देशहरूमा बसाइँ सर्नेको अनुपात बढी देखिन्छ । आन्तरिक बसाइँसराइको हिसाबले पनि नेपालमा हिमाली र पहाडी भागबाट तराई र गाउँबाट सहर सर्ने क्रम प्रशस्तै छ । जनगणना, २०७८ को तथ्यांक हेर्दा हाल ५ लाखभन्दा बढी घर बसोबास गर्न लायक भएर पनि खाली रहेका देखिन्छन् ।

ती बस्ती मृत बस्तीमा रूपान्तरित हुँदै छन् । यसै क्रममा यस प्रणेतालाई आफ्नो जीवनको एक अनुभव अत्यन्त छोटकरीमा यस लेखमार्फत साझा गर्न मन लाग्यो । सहरी योजना अध्ययनका क्रममा दाङ जिल्लाको पुरानो बस्ती कोइलाबासको एक सानो अध्ययन गरेको थिएँ । यो सहरले पश्चिम नेपालको एक ट्रान्जिट हबका रूपमा काम गथ्र्यो र भारतबाट आवश्यक सामानहरू दाङ र देउखुरी उपत्यकामा ढुवानी गरिन्थ्यो । अध्ययनका क्रममा थाहा भयो कि नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–कोहलपुर खण्ड निर्माण (सन् १९७२–१९७६) पछि सहरले बिस्तारै सहरी कार्य गर्न छोडेको रहेछ ।

२०७८ मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न देशलाई फरक–फरक क्षेत्रमा विभाजन गरी विदेशमा गई बसोबास गर्ने नेपालीको विवरण राखेको छ । यसरी हेर्दा मध्यपूर्वी देशहरूमा सबैभन्दा बढी ८ लाख ५ हजार नेपाली गएर बसेका छन् वा काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी भारतमा ७ लाख ३१ हजारको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । भारतबाहेकका अन्य एसियाका देशहरूमा ३ लाख २६ हजार रहेको देखिन्छ । युरोप, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र अमेरिका गरी जम्मा २ लाख ९५ हजारको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । विदेश गई बसोबास गर्ने महिला र पुरुषको अनुपातमा भने ठूलो भिन्नता देखिन्छ । विदेशमा बसोबास गर्ने कुल नेपालीमध्ये २८ प्रतिशत महिला र पुरुष ७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रिने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र एफडिआईबाट भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त अवधिमा कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा २ सय ९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकै पटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३१ हजार ५ सय वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध सदस्य संख्या ७३ लाखभन्दा धेरै छ । कुल सदस्य संख्यामा महिलाको हिस्सा ५६ प्रतिशत छ । बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या अन्य कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको तुलनामा धेरै छ । कुल ९४ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी परिचालन गरी यी संस्थाले ४ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप संकलन तथा ४ खर्ब २६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सहकारी संघ–संस्थाहरूमा ९३ हजारभन्दा धेरै नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

विगतमा ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापना भई सञ्चालनमा आएकोमा आव २०७९–८० सम्म आइपुग्दा कुल ४४ वटा संस्थान क्रियाशील रहेका छन् । उदारीकरणको नीतिअन्तर्गत ३० वटा संस्थान निजीकरण गरिएका छन् भने केही नयाँ स्थापना भएका र केही एकआपसमा गाभिएका छन् । कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा सञ्चालित छन् भने १५ वटा नोक्सानीमा चलिरहेका छन् । त्यसैगरी तीनवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । यी संस्थानमा आव २०७९–८० सम्ममा नेपाल सरकारको कुल ६ खर्ब ६१ अर्ब १०८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

मुलुकबाट युवा पलायन बर्सेनि ९-१० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । श्रमशक्तिको अभाव, सिँचाइ, मलको अभाव र उत्पादित हुने वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता नहुँदा झन्डै १०-१५ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । त्यसो त अहिलेको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको कारण विगत चार दशकदेखि नै मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिअन्तर्गत खुला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न अब सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति नै अहिलेको प्रमुख आर्थिक नीति हुनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रकमसमेत परिचालन गरेर ४-५ खर्बको रकम उत्पादनमा आधारित लगानीमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैंकको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट-विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको असर आदिजस्तो कारणले पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको हो ।

खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गर्ने, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र परिचालन गर्ने, सार्वजनिक ऋणका उपकरणहरूको विवेकशील छनोट गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिचालनको रणनीति बनाउने । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको आकार र प्रकृतिको पहिचान गर्ने; अनौपचारिक आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको दर्ता र लेखापालन दर बढाउन दर्ता तथा नवीकरण प्रणाली सरलीकरण गर्ने र लेखापालनलाई कर प्रणाली, अनुदान, सहुलियतलगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने; साहुकार, मिटरब्याज, ढुकुटीलगायतका अनौपचारिक वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न वित्तीय पहुँच बढाउने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस्ता अनौपचारिक कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डात्मक बनाउने ।

संघीयता कार्यान्वयनको कार्ययोजना निर्माण गरी सबै तहको क्रियाकलाप र कार्यसम्पादनलाई कार्ययोजनासँग आबद्ध गर्ने । यस्तो कार्य योजना सबै तहका सरकारको समन्वयमा निर्माण गर्ने । राजनीतिक प्रणाली संघीयता कार्यान्वयनको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनका प्रमुख आधारशिला हुन् । तसर्थ, सबै राजनीतिक दलभित्र संघीयता कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी आफ्नो संरचनालाई संघीयतामैत्री बनाउने तथा समन्वयको व्यवस्था मिलाउने । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक देखिएका र संविधानबमोजिम बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण गर्ने ।

प्रशासनिक र कर्मचारी समायोजनको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, जस्तैः कार्य जिम्मेवारीबमोजिमका संरचना निर्माण, संगठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन, तल्लो तहको क्षमता विकास, प्रणाली विकास र हस्तान्तरणमार्फत अन्तरसम्बन्धलाई परिष्कृत बनाउने । एकअर्का तहबीचको आलोचना र असन्तुष्टिलाई कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्ने, कार्यशैलीमा एकरूपता गर्ने जस्तैः राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध, संस्थागत समन्वय र साझेदारी, समन्वयात्मक कार्यशैली लागू गर्ने । वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतसाधनको परिचालनबाट अन्तरतह वित्तीय सन्तुलन हासिल गर्ने । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट तहहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गरी प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध हासिल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । संघ नीतिगत मार्गदर्शन, ठूला पूर्वाधारमा लगानी, विदेशी लगानी व्यवस्थापन, कानुन, मापदण्ड निर्माण गर्ने, प्रदेश विशिष्ट नीति निर्माण, मध्यम पूर्वाधारमा लगानी, स्थानीय तहको सुपरिवेक्षण गर्ने, तीन तहको लिंकेजका लागि स्थानीय, प्रदेश, संघीय तहको बजेट क्रमशः ल्याउने व्यवस्था गर्ने, विकास पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गर्ने, साझेदारी कोष व्यवस्था गर्ने ।