जनसंख्या व्यवस्थापनको चिन्ता

काठमाडौंको एक अस्पतालमा शिशु जन्माउने सुत्केरीलाई नर्सले ‘पहिलो कि दोस्रो ?’ भनेर सोधिन् । सुत्केरीले ‘तेस्रो’ भनिन् । नर्सहरूको टिमले ‘छ्या, अहिलेको जमानामा पनि तीनवटा बच्चा जन्माउने’ भनेर हेय भाव प्रकट गरे । एउटी नर्सले पूरक प्रश्न सोधिन्, ‘पहिला दुइटा छोरी थिए ?’ सुत्केरीले जवाफ दिइन्, ‘होइन, मेरो छोरो पाँच कक्षामा पढ्छ ।’ एउटी नर्सले जिज्ञासा थपिन्, ‘श्रीमान्ले जबरजस्ती गरेर हो ?’ जवाफ फर्कियो, ‘मेरो चाहनाले हो ।’

दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई यसरी होच्याउने सोच सरकारले नै निर्माण गरिदिएको हो । सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको सहयोगमा सन् २००० सम्म ‘दुई मात्र सन्तान, ईश्वरका वरदान’ भन्ने नारा घन्कायो । परिवार नियोजन सेवाको प्रचारप्रसारमा निकै खर्च गर्‍यो । दुई सन्तानबीचको अन्तर कम्तीमा पाँच वर्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो ।

सन्तान महिला अधिकारको प्रमुख एजेन्डा बनाइयो । महिला सन्तान उत्पादन गर्ने मेसिन होइनन् भनेर जन्माउन जति ढिला गर्‍यो, उति गर्वको विषय बनाइयो । अहिले सन्तान नजन्माएको महिलालाई स्मार्ट मानिन्छ । धेरै सन्तान जन्माउने अबुझ र अशिक्षितको रूपमा हेरिन्छ । जबकि विकसित देशहरूमा धेरै सन्तान जन्माउने आमालाई उच्च सम्मान दिने संस्कारको विकास भइसकेको छ ।

महिला अधिकारको अभियानसँगै संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारको संस्कार वृद्धि भयो । संयुक्त परिवारमा नातिनातिना र हजुरबुवाआमाको अन्तरनिर्भरता हुन्छ । एकल परिवारमा हजुरआमा पुस्ताको उत्पादनशीलताको उपयोग हुँदैन । नातिनी पुस्ताको दायित्व थपिन्छ । यसले जीवनयापनलाई महँगो बनाई सन्तान घटाउन प्रेरित गर्छ ।

नेपालमा सन् १९५५ ताका जन्मदर ६ जना थियो । अहिले तेस्रो बच्चा भनेर खिसिटियुरी गर्ने पुस्ताका नर्सहरू पनि ३.६ प्रजनन दरमा जन्मेका हुन् । जनस्तरमा धेरै सन्तान जन्माउनेलाई असभ्यको दर्जामा हेरिँदै गर्दा नीति निर्माता र विज्ञ भने जनसंख्या घट्ने चिन्ताले पिरोलिन थालेका छन् । सन् २०२० पछि प्रजनन दर १.९ मा झरेको छ । विश्वको औसत प्रतिस्थापन दर २.१ लाई मानिन्छ ।

विद्यार्थीको रूप र अन्य विधिबाट विकसित मुलुकमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम तीव्र छ । आन्तरिक बसाइँसराइले पनि जनसंख्या व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । सरकारले दीर्घकालीन सोच नराखी गाउँगाउँमा विद्यालय, खानेपानी, सडक, विद्युत, अस्पताल पुर्‍यायो । सित्तैँमा स्कुल र औषधिमूलो पाउँदैमा मानिस त्यहाँ बस्दैनन् । उनीहरूलाई क्षमताले भ्याएसम्म धन कमाउने अवसर चाहिन्छ । अहिले गाउँगाउँमा सरकारी लगानीका परियोजना उपयोगहीन भएका छन् ।

जनसंख्या घट्दा विकसित देशमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढेर सामाजिक सुरक्षाको भार परेको छ । नेपालमा युवा पलायन भएका कारण विद्यार्थी अभावले कलेजको लगानी डुबिरहेको छ । विकास निर्माणका परियोजना र उद्योगधन्दामा श्रमिकको अभाव भएको छ । उपभोक्ता नभएर व्यापार–व्यवसाय खुम्चिरहेको छ । केही वर्षपछि विद्यालयहरू पनि विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने सम्भावना देखिँदै छ ।

नेपालको जनगणना, २०७८ ले जनसंख्या २ करोड ९२ लाख देखाएको थियो । त्यसमा १८ लाख अनुपस्थित जनसंख्या भनिएको छ । विदेशमा पिआर र नागरिकता लिएका गणना गरिएको छैन । तर, विद्यार्थी भिसा र श्रम भिसामा रहेका नेपालीको संख्या १८ लाखभन्दा धेरै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सिमकार्डको प्रयोग, लुगा–जुत्ताको खपत आदिमा आएको ह्रासका आधारमा अहिले २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखको बीचमा जनसंख्या रहेको अनुमान छ ।

कति जनसंख्या ठीक हो भने यकिन गर्न कठिन छ । कुनै राष्ट्रको सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर अधिकतम प्रतिव्यक्ति आय दिने जनसंख्या नै उत्तम जनसंख्या हो । यो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय परिवेशमा निर्भर हुन्छ ।

विश्वको जनसंख्या सन् २०२४ को जनवरीदेखि २०२५ को जनवरीसम्म ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले प्रजनन दर पनि २.२५ छ । यसको अर्थ अझै जनसंख्या बढ्ने नै देखिन्छ । तर, गरिबीको न्यूनीकरणसँगै प्रजनन दर घट्ने देखिन्छ । अहिले विश्व गरिबी ९.२ प्रतिशत छ । विकसित मुलुकको प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरभन्दा कम छ । नेपालमा २० प्रतिशत गरिबी कायम हुँदा पनि प्रजनन दर घटिसकेको अवस्था छ ।

शिक्षित समाजमा विवाह ढिला र बच्चा नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सहरीकरणसँगै व्यस्तता बढेको छ । जीवनशैली महँगो बनेको छ । सन्तान हुर्काउन आर्थिक अभाव हुने अवस्था छ । अधिकारवादी अवधारणाले महिलामा करियरलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । प्रविधिको विकास र प्रयोगले मानिस–मानिसबीचको अन्तरक्रियालाई घटाएको छ । मानिसहरू एआईसँग कुराकानी गरेर रमाउँछन् । अनलाइन भिडियो गेममा मस्त हुन्छन् । सोसल मिडियामा क्लिप हेरेर समय बिताउँछन् । छोराछोरी र नातिनातिना खेलाउने आकांक्षा प्रविधिले प्रतिस्थापन गरिरहेको छ ।

जनसंख्या घट्दा साधनस्रोत र पूर्वाधारमाथिको दबाब कम हुन्छ । वातावरण विनाशमा कमी आउँछ । तर, मानिसहरू अन्तरनिर्भर छन् । १५ वर्षमुनि र ६५ वर्षमाथिका मानिसले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई युवा श्रमले पालनपोषण गर्नुपर्छ । जनसंख्या घट्न थालेपछि सक्रिय र आश्रित जनसंख्याको अनुपात बिग्रन्छ ।

सक्रिय जनसंख्या उच्च भएको अवसर हरेक मुलुकले एकपटक पाउँछन् । जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा १५ देखि ६४ वर्षको सक्रिय जनसंख्या ६५ प्रतिशत छ । नेपालले जनसांख्यिक लाभ पाएको २० वर्ष बितिसकेको छ । अझै २५ वर्ष लाभमा रहने अनुमान छ । यति बेलाको सञ्चितिले भविष्यको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । नेपालले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सिंगापुरले बुढ्यौली जनसंख्या बढेसँगै सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । अवकाशपछि ६९ वर्षसम्म पुनः जागिर दिन कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएको छ । ४०-५० वर्षको उमेरमा बुढ्यौलीमा काम गर्न तालिम दिने गरेको छ । अहिले ६३ वर्ष रहेको अवकाश उमेरलाई सन् २०२६ मा ६४ वर्ष र २०३० सम्म ६५ वर्ष पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ।

जनसंख्या बढाउन विकसित देशले प्रोत्साहनका कार्यक्रम लागू गरिरहेका छन् । चीनले सन् १९७९ देखि २०१५ सम्म एक सन्तान नीति लियो । त्यसपछि दुई सन्तानको नीति लियो । बुढ्यौली जनसंख्याको चाप बढ्ने देखेपछि सन् २०२१ मा तीन वा सोभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई विभिन्न सुविधा घोषणा गरेको छ । तथापि, महिलाहरू तीन सन्तान जन्माउन तयार भएको देखिँदैन ।

हंगेरीमा ६ महिना पूर्र्ण तलबी बिदा दिइन्छ । आंशिक तलबी बिदा तीन वर्षसम्म लिन पाइन्छ । तीन सन्तान जन्माएपछि ३६ हजार डलर अनुदान दिइन्छ । चार वा बढी बच्चा जन्माउनेलाई आजीवन आयकर छुट छ । सातसिटे गाडीलाई सहुलियत दिइएको छ ।

दुईतिहाइ देशमा प्रतिस्थापन दरभन्दा जन्मदर कम छ । उदाहरणका लागि चीनमा १.२, दक्षिण कोरियामा ०.८, जापानमा १.२, अमेरिकामा १.७ र बेलायतमा १.६ मात्र छ । छिमेकी भारतको १.७, बंगलादेशको पनि १.७ र श्रीलंकाको १.६ रहेको छ । अफ्रिकाको जन्मदर ४.५ छ । तर पनि जनसंख्या वृद्धिमा योगदान गर्दैन, किनकि प्रतिस्थापन दर पनि ४ भन्दा बढी नै छ । त्यहाँ शिशु मृत्युदर उच्च रहेको छ ।

नेपालको जनसंख्या सन् २०४० देखि २०५० सम्म उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्ने अनुमान गरिएको छ । औसत आयु र जन्मदरका आधारमा त्यो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर, विदेश बसाइँसराइका कारण अब नबढ्ने अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको दीर्घकालीन असरको अध्ययनपश्चात् उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

प्रजनन दर वृद्धि गर्न सरकारहरूले आआफ्नो क्षमताअनुसार कर छुट, शिशु स्याहार सुविधा, आवास सुविधा आदि दिन सक्छन् । महिलाले करिअरलाई प्राथमिकता दिने हुँदा करिअर र मातृत्व सँगै अघि बढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । महिलाका लागि लचिलो कार्य समय, कार्यस्थलमा शिशु स्याहार सुविधाजस्ता अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन लागू गर्नुपर्छ ।

प्रजनन दर बढाउन पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा अटिज्म र डाउन सिन्ड्रोमजस्ता रोग बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा थप सन्तान जन्माउन महिलाहरू निरुत्साहित हुने गरेको पाइन्छ । विषादीयुक्त खाना, मोबाइल फोनको अधिक प्रयोग र ढिलो बच्चा जन्माउनुलाई पनि यसको कारण मानिएको छ ।

नेपालजस्ता मुलुकले आप्रवासन नीतिलाई लचिलो बनाएर जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । गैरआवासीय नेपाली र भारतीयलाई नाता र व्यवसायको आधारमा नागरिकता तथा विदेशी कामदारलाई अनुमति दिनुपर्छ ।

आन्तरिक बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न २०÷२५ वर्षसम्मको प्रक्षेपण गरी लाभ लागत विश्लेषण गरेर परियोजना छनोट गर्ने र रणनीतिक विकास योजना लागू गर्नुपर्छ । सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले भविष्यको जोखिम पूर्वमूल्यांकन गरेर लगानी गर्ने हुँदा बजार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको कारण विगत चार दशकदेखि नै मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिअन्तर्गत खुला र बजारमुखी अर्थनीति नै हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न अब सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।