निजी क्षेत्रको स्थिर कर माग विपरीत बर्सेनि चुरोट र मदिरामा कर वृद्धि

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको चुरोट र मदिरामा उच्च कर बढाउने भनाइले बहस सतहमा आएको छ ।

काठमाडौं– आगामी वर्षको बजेटमा चुरोट (सुर्तीजन्य पदार्थ) र मदिरामा उच्च दरले कर बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ अहिले बहसमा आएको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण चरणमा छ । यही बेला मन्त्री पौडेलले पटक–पटक चुरोट र मदिरामा कर बढाएर आउने रकम निश्चित प्रयोजनमा लगाउनुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवामा करको दर बढाउँदा एकाध वर्षलाई राजस्व पनि बढन सक्छ तर दिगो रुपमा राजस्व संकलन बढ्दैन । सामान्यतया चर्को कर भएका वस्तु तथा सेवाको एकातिर उपभोग वा उपयोग घट्छ भने अर्कोतिर अवैध कारोबारले प्रश्रय पाउँछ । यसले अन्ततोगत्वा उद्योगधन्दा समस्यामा पर्ने र राज्यले राजस्व गुमाउने हुन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्षजसो चुरोट र मदिरामा कर बढाइरहेको छ ।

चर्को करको मारमा अहिले यस्ता उद्योगले समस्या झेलिरहेका छन् । यस्तै, चुरोटलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको अवैध कारोबार र कालोबजारी पनि मौलाएको छ । भारतीय खुला सीमाको मौका उठाएर नेपाली लोकप्रिय ब्रान्डका नाममा भारतीय वस्तु आइरहेका छन् । प्रहरी प्रशासनले बेलाबेलामा यस्तै वस्तु बरामद गरेबाट पनि अवैध कारोबार भइरहेको पुष्टि गर्छ । तर, मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षमा पनि करको दर बढाउने सुझाव दिएका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार चुरोटमा प्रत्येक वर्ष बढाउँदै आएको करले यसको विकल्पमा अन्य सुर्तीजन्य वस्तुको अवैध उपभोग बढेको छ । चीनलगायतका मुलुकबाट अवैध रुपमा भेप, हुक्का, निकोटिनजन्य अन्य वस्तु आइरहेका छन् । अर्कोतिर चुरोटको विकल्पमा अन्य सुर्तीजन्य वस्तुको पनि उपभोग बढेको छ । चुरोटका तुलनामा अन्य सुर्तीजन्य वस्तुबाट सरकारले राजस्व धेरै उठाउन सक्दैन । चुरोटको खपत घट्नु भनेको सरकारको राजस्व पनि कम हुनु हो ।

यस्तै रोजगारीका अवसर पनि गुम्नु हो । अहिलेको अवस्थामा चुरोट नेपालको राजस्वमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमध्येको एक उद्योग हो । सबै किसिमका कर गरी यस उद्योगले हाल वार्षिक ४२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व तिरिरहेको छ । उद्योगीले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार तराईका ९ जिल्लामा हजारौं किसान सुर्ती उत्पादनमा संलग्न छन् । पछिल्ला वर्षमा सुर्ती उत्पादन बढेको छ भने वार्षिक करोडौंको सुर्ती निर्यातसमेत हुन थालेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने कुल करको लगभग ७४ प्रतिशत चुरोटबाट उठ्छ । तर, नेपालमा खपत हुने कुल सुर्तीजन्य पदार्थको २६ प्रतिशत हिस्सा मात्र चुरोटको रूपमा हुन्छ । दुई तिहाइभन्दा धेरै सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग खैनी, गुट्खा, जर्दा, बिँडीलगायतको रूपमा हुने गरेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१३ र २०१९ मा तथा एक गैरसरकारी संस्थाले २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा २०१३ देखि २०२४ सम्म कुल सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग गर्नेको संख्या ३१ बाट ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसमा चुरोट उपभोग गर्नेको संख्या १५.७ बाट १०.७ प्रतिशतमा झरेको छ । खासमा कुल सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग बढ्दा चुरोटको उपभोग नबढ्नुको मुख्य कारण कर बढी हुनु हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष कर बढाउँदा चुरोट महँगो बन्दै गएको छ । यसले गैरकानुनी व्यापारलाई पनि प्रश्रय गरेको छ । छिमेकी भारतमा अवैध व्यापारमा संलग्न केही व्यवसायीले नेपाली नाम राखेर चुरोट उत्पादन गर्छन् ।

त्यस्ता चुरोट खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले सरकारको राजस्व मरिरहेको छ भने यहाँका उद्योगको चुरोट बिक्री पनि कम भइरहेको छ । सूर्य नेपालका अनुसार सीमापारबाट गैरकानुनी रूपमा उत्पादन भई नेपालमा नक्कली चुरोटको व्यापार सुरु भएपछि यो वर्ष गृह मन्त्रालयले देशैभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘हामीले सरकारलाई हरेक वर्ष अर्बौंको राजस्व बुझाइरहेका छौं । तर, सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार हुँदा अप्ठ्यारो परेको छ’, सूर्य नेपालका सचिव प्रेम अर्यालले भने, ‘अहिले भइरहेको अवैध आयात नियन्त्रण नभए नेपालका उद्योग व्यवसायी कमजोर बन्नेछन् ।’ नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि चुरोटमा कर बढाउँदा त्यसको प्रभाव नकारात्मक बनेको थियो ।

भारतमा सन् २०२० सम्म हरेक वर्ष करको दर बढाउँदा गैरकानुनी चुरोटको व्यापार कुल उद्योगको ३८ प्रतिशतसम्म पुगेपछि सरकारले करका दर स्थिर राखेको छ । भारतमा भर्खरै आएको बजेटमा पनि यो उद्योगमा करका दर चलाइएको छैन । नेपालमा भने उल्टो छ । निजी क्षेत्रले आन्तरिक र बाह्य लगानी धेरै ल्याउने हो भने स्थिर कर नीति हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ । तर, सरकारपिच्छे करका दर चलाउने प्रतिस्पर्धा छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फलामे डन्डीमा करका दर चलाउँदा झन्डै दुई दर्जन उद्योग बन्द हुन पुगेका थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकारले कुन क्षेत्रमा करको दायरा बढाउने र कुन क्षेत्रमा करको दर बढाउने भन्ने निर्णय गर्नुअघि व्यापक रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । करका दरमा परिवर्तन हुँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । तर, बजेट निर्माणका क्रममा स्रोत अभाव भए पछि जुन क्षेत्रबाट राजस्व आइरहेको छ, त्यसैमा थप्ने काम गरिन्छ ।

विगतमा अर्थमन्त्रीहरूले सञ्चालनमा आएका क्यासिनोका लागि प्रत्येक वर्ष कर बढाउने प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीले संसद्मा ‘जुवा खेल्नेहरूाई यति कर थप लिने’ भन्ने भाषण गरेपछि तरर्र् ताली पिट्ने गरिन्थ्यो । कर बढी लगाएकै कारण क्यासिनो सञ्चालकको अर्बौं रुपैयाँ कर अहिले पनि बक्यौता छ । चुरोट र मदिरा उद्योगलाई पनि बर्सेनि कर थप्दै जाने हो भने आगामी दिनमा अवस्था यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।