दालको भन्सार शुल्क घटाउन उद्योगीको माग

भैरहवा– आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को संघीय बजेटमा कच्चा दालको भन्सार शुल्क घटाउन रूपन्देहीका दाल उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । भारतबाट आउने तयारी दाल र तेस्रो मुलकबाट आउने कच्चा दालको भन्सार शुल्क समान रहेकाले कच्चा दालको भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । भैरहवाका उद्योगी एवं दुर्गा मोर्डन दाल मिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक बिजेशकुमार अग्रवालले कच्चा दालको भन्सार शुल्क र तयारी दालको भन्सार शुल्क एकै रहेको बताउँदै यो समान भन्सार शुल्क परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।

‘हामी वर्षेनी केन्द्रिय सरकारसँग बजेट आउनुपूर्व दालको भन्सार शुल्क परिवर्तन गर्न माग गर्छौ, तर सरकारले कहिले पनि सुन्दैन’ अग्रवालले भने, ‘अहिले तयारी दालको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत तथा कच्चा दालको भन्सार शुल्क पनि १० प्रतिशत रहेकोले यो असमान भन्सार शुल्क हटाउनु पर्छ ।’ रूपन्देहीको अर्को दाल उद्योगका श्याम मोर्डन दाल मिलका सञ्चालक सन्दिप अग्रवालले अहिले तयारी दाल र कच्चा दालको भन्सार मूल्य एकै हुँदा नेपालका दाल उद्योगहरू संकटमा रहेको बताए ।

अग्रवालले आउने बजेटमा यो विषयमा सम्बोधन भई दालको भन्सार शुल्क परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको बताए । कम्तिमा तयारी दाल र कच्चा दालको भन्सार शुल्कबीच १० प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्छ । अहिले दुवैको १० प्रतिशत रहेकोमा घटाएर कच्चा दालको भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत र तयारी दालको भन्सार १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने रूपन्देहीका उद्योगीको माग रहेको अग्रवालले बताए ।

‘कच्चा दाल आयात गर्दा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पनि अव्यवहारिक छ, कच्चा बस्तुको अग्रिम आयकर कसरी निर्धारण गर्ने हो, यो वैज्ञानिक भएन’ उनले भने, ‘यसमा पनि पुर्नमूल्यांकन हुन जरुरी छ ।’ उद्योगीहरूले तयारी दाल र कच्चा दालको भन्सार शुल्क एकै हुँदा त्यसको फाइदा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल व्यवसायीलाई भएको बताएका छन् ।

‘बजारमा त्यसै त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमाथि समान भन्सार दरले हामीलाई तयारी भारतीय दाल सँग बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो परेको छ, यो समान भन्सार दर हटाई नया कायम गर्न पर्छ’ अरुण एग्रो फुडस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अरुण गोयनकाले भने, ‘पहिला दाल विदेश निर्यात हुन्थ्यो, अहिले विदेशबाट कच्चा दाल ल्याउनुको विकल्प छैन ।’ सरकारको उद्योगमैत्री नीति नहुँदा दाल उद्योगमा संकटै संकट रहेको गोयनकाको भनाइ छ ।

सरकारले देशका उद्योग बचाउने गरी नीति बनाउनु पर्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘तयारी दाल र कच्चा दालको भन्सार शुल्क एकै हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दाल उद्योगमा परेको छ, नेपाली दाल उद्योगलाई बचाउनका लागी समान भन्सार शुल्क खारेज गरी कच्चा दाल र तयारी दालको भन्सार शुल्क अन्तर कम्तिमा १० प्रतिशत गरिनु पर्छ’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘संघीय बजेटमा यो विषयमा सम्बोधन हुनु पर्छ र प्रत्येक वर्ष हामी निजी क्षेत्रले यो मुद्धा उठाइरहेका छौं तर, सुनुवाई भएको छैन ।’

६–७ वर्ष अघिसम्म नेपालबाट बंगलादेश दाल निर्यात हुन्थ्यो । त्यतिबेला दाल निर्यात गर्दा सरकारले ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको व्यवसायी ब्रिजेश अग्रवालले बताए । तर पछिल्लो समय बंगलादेश दाल निकास भएको छैन । बंगलादेशअघि श्रीलंकामा समेत दाल निर्यात हुने गरेको थियो ।

अहिले पनि सरकारले ४ प्रतिशत अनुदानसँगै कच्चा मालको भन्सार ५ प्रतिशत र तयारीको १५ प्रतिशत गरे बंगलादेशलगायतका देशमा दाल निर्यात सम्भव रहेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीमा ८ वटा र नवलपरासी रामग्रामा एउटा दाल मिल सञ्चालनमा छन् । यहाँ तयारी दाल प्राय भारतबाट आउँछ भने कच्चा दालमध्ये मुसुरो अष्ट्रेलिया र क्यानाडाबाट, मास गेडा र रहर बर्माबाट, चना अष्ट्रेलियालगायत अन्य देशबाट आउने गरेको छ ।