कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सुशासन प्राथमिकतामा

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति कार्यक्रममा अधिकाश पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि: लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गरी आधारभूत कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभूता तथा पोषणको सुनिश्चितता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणमार्फत् तुलनात्मक लाभ एवम् प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताका बाली उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

कुपोषणको समस्या बढी देखिएका क्षेत्रमा पोषणयुक्त खाद्य वस्तु उत्पादन तथा उपभोग गर्ने सघन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशमा सञ्चालित बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्ध जन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत् सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरिनुका साथै सिञ्चित क्षेत्रमा बाली विविधीकरणद्वारा बाली सघनता वृद्धि गर्ने, प्रांगारिक प्रदेश बनाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई घटाउन प्रांगारिक मल र वन जंगलमा झरेका पात, स्याउला संकलन गरी कम्पोष्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई बाँझो जमिनमा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउन ‘मेरो मातृभूमि मेरो दायित्व कार्यक्रम चलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेश सरकारको अपनत्व र भूमिका बढाउन, गौतमबुद्ध विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तथा दाङको टरिगाउँ र अर्घाखाँचीको अर्घा विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुद्धजन्म स्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत् बुद्ध सर्किट तथा प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरिने, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय शैयामा स्तरोन्नति गरिने, सामुदायिक विद्यालयहरू मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने, सरकारले गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा राखेर देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने, नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने, समावेशी र सन्तुलित योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने रणनीति अघि सारेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार निर्मूलनका लागि सरकारले पाँच वर्षे कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने, कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी निश्चित अवधि भित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने कार्यलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।

गुणस्तरीय बीउ, विरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा निजी स्रोत केन्द्रलाई प्रोत्साहन गरिने, बागवानी स्रोत केन्द्र कपिलवस्तु तथा बाखा स्रोत केन्द्र अर्घाखाँचीको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने, पहाडी जिल्लाहरुमा फलफूल र तरकारीको प्रदेशस्तरीय स्रोत केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कलाई कारोबारमा आधारित बनाउन संस्थागत सुधार गरी यथार्थपरक बनाइने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अघि बढाइने भएको छ । ‘स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको प्रयोग बढाउँदै जाने व्यवस्था मिलाइने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापनामा विशेष छुट एवम् सुविधा उपलव्ध गराइने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी सघ संस्थासँगको सहकार्यमा कोशेली घर स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

‘नागरिकको योगदान: महिनाको एक दिन श्रमदान’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा श्रमको सम्मान र श्रमदान गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गर्दै लगिने, राजस्व भुक्तानीलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी, मितव्ययी, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने भएको छ ।

प्राचीन स्मारक, पुरातात्तिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गरिने प्रदेशभित्रका सबै मौलिक भाषा, भेषभूषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीतलगायतका विषय संरक्षण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।