भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु ५९ प्रतिशत

पोखरा– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बेरुजु ५९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका ७ मन्त्रालय र ४ वटा कार्यालयमध्ये सबै भन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५९.२२ प्रतिशतले २३ करोड ९६ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ०.२४ प्रतिशतले ९ लाख ८७ हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश सभा सचिवालय र लोकसेवा आयोग कार्यायलको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बेरुजु शून्य छ अर्थात बेरुजु देखिएको छैन । त्यसैगरी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५.०६ प्रतिशतले ६ करोड ९ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३.०४ प्रतिशतले ५ करोड २७ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १.०२ प्रतिशतले ४१ लाख २८ हजार बेरुजु हुँदा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३.३७ प्रतिशतले १ करोड ५० लाख ७८ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ७.६९ प्रतिशतले ३ करोड ११ लाख ८ हजार बेरुजु रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार बेरुजु थपिएको छ । ३७ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख १६ हजार बजेटको लेखापरिक्षण भएको थियो । यसमा पेश्की बाँकी ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने नियमित गर्नुपर्ने २७ करोड ६९ लाख ६ हजार रहेकोमा ६ करोड ४१ लख ८ हजार असुल गर्नुपर्ने रहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै गण्डकीमा बेरुजु हुने समस्या सुरु भएको थियो ।

२०७५ बाट सुरु भएको बेरुजु दोस्रो वर्षमा ६.८८ प्रतिशत बरुजु पुगेकोमा पछिल्ला वर्षमा भने १ देखि दुई प्रतिशत पुग्न लागेको तथ्यांकमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १.२६ प्रतिशत, २०७९/०८० मा १.९५ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा १.२४ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा १.२७ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा १.९६ प्रतिशत बेरुजु रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । गण्डकीको हालसम्मको ७ मन्त्रालयसहित ४ वटा कार्यालयको साढे ४ अर्ब भन्दा बढी बरुजु रहेको छ ।