बजेटको तयारीमा स्थानीय तह

दाङ– जिल्लाका स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षका बजेटको तयारीमा जुट्न थालेका छन् । केही पालिकाहरूले वडालाई सिलिङ दिएर बजेटको तयारी गर्न थालेका हुन् । केहीले भने सिलिङ दिएर अगाडि बढाउने तयारी थालेका छन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले समेत बजेट घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । यसको प्रभाव स्थानीय तहमा समेत पर्ने छ ।

जिल्लाका पालिकाहरूले आगामी वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेका छन् । पालिकाहरू आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा निर्भर रहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आवको बजेट तयारी सुरु गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले जानकारी दिए । राजस्व परामर्श समितीको बैठक सकिएको र अन्य समितीको बैठकको तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी वर्ष बजेटको आकार नघटेपनि चालु खर्च घटने उनले बताए । संघीय सरकारले चालु आवको बजेट कटौती गरेको कारण दायित्व सर्ने देखिएको छ । ‘आन्तरिक स्रोत लक्ष्यअनुसार संकलन नहुनु र संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटसमेत कटौती भएपछि दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ’ उनले भने । यसले नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाउने देखिदैन् । ‘आउँदो आर्थिक वर्षमा दायित्व बोध गरेर भए पनि अगाडि बढने अवस्था छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले भने ।

काम समपन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी अर्को वर्षमा भए पनि दिनु पर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । आउने भने अनुसार बजेट नआउँदा स्थानीय तहलाई धेरै समस्या पर्ने उनले बताए । ‘आउने बजेटको आधारमा योजना बनाइएको हुन्छ । बजेट कटौती हुँदा यसले धेरै समस्या पार्छ,’ पार्धेले भने । आगामी वर्षमा चालु खर्च बढी हुनेसमेत उनको भनाइ छ । यता घोराही उपमहानगरपालिका पनि बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।

घोराहीले वडालाई ८० लाखको सिलिङ दिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आवको बराबर सिलिङ दिइएको हो । सिलिङ पाएसँगै वडा कार्यालयसमेत तयारीमा जुटेका छन् । सिलिङ प्राप्त गरेसँगै बजेट तथा योजना छनोटका काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका–१९ का वडाअध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । केही दिनमा बस्तीबाट योजना संकलनको काम सुरु हुने उनले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले बजेट कटौतीको प्रभाव देखिन सुरु गरेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले संघीय सरकारबाट आउने भने बमोजिम रकम नआउँदा समस्या भएको बताए । ‘सिलिङअनुसार बजेट नआउँदा भुक्तानीमा समस्या हुन थालेको छ,’ केसीले भने । संघीय सरकारबाट आउने बजेटको आधारमा योजना निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेकाले रकम नआउँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उपमहानगरपालिकाले बजेट सुनिश्चितता नभएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ । तर, बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएका योजनाका लागि उपभोक्ता आउने गरेका छन् । ठेक्कामार्फत भएका योजनाको भुक्तानी केही समयपछि गर्न सकिने भए पनि उपभोक्तामार्फत गरिएका योजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने भएकाले थप समस्या हुने उपमहानगपालिकाको भनाइ छ ।

योजना कार्यान्वयन भएका र चालु आवमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा आउँदो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । लमही नगरपालिका पनि आगामी आवको बजेटको तयारीमा जुट्न थालेको छ । केही दिनमा बजेटको लागि काम सुरु हुने लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले जाकारी दिए ।

लमहीले पनि चालु आवभन्दा आगामी आवमा बजेट घट्ने बताएको छ । ‘चालु आवभन्दा आगामी आवमा के कती बजेट घटने भन्ने बारेमा निर्णय भई सकेको छैन’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने । त्यसैगरेर चालु आवमा तोकिए बमोजिम रकम नआउँदा भुक्तानीमा समस्या देखिएको प्रमुख देवकोटाले बताए । धेरै रकम संघीय सरकारबाट नै आउने भएकाले बजेट कटौती हुँदा त्यसको प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । बताउँछन् । जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आगामी आवको राजस्व र व्यय अर्थात् बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र पेस गर्नुपर्ने छ । सोही आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाउने गर्छन् । यो पटक संघ सरकारले तथा प्रदेश सरकारले बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेका छन् । यसको अन्तिम असर स्थानीय तहसम्म आइपुग्ने भएकाले तोकिएको सिलिङका आधारमा बजेट तय हुने भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा बजेटको आकार घटाउनु पर्ने देखिएको छ ।

जिल्लाका १० वटै तहले बजेट बनाउने, विषयगत समितिमा छलफल गर्ने, गाउँसभामा बजेट पेस गर्नलाई तयारी गरेकाले आउने बजेटले पालिकावासीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् । चालु आवमा स्थानीय सरकारलाई दिएको सिलिङअनुसार बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन तथा अन्य स्रोतबाट आउनुपर्ने रकम आउन नसकेपछि बजेट कटौती गरेको हो ।

संघीय सरकारले पठाउने रकम सिलिङअनुसार योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा तोकिएबमोजिम रकम नआउँदा समस्या भएको स्थानीय तहले बताएका छन् । सरकारले तेस्रो किस्तासमेत कटौती गरेर पठाएको स्थानीय तहका अधिकारीहरूले बताएका छन् । योजना सुरु गरेका स्थानीय तहमा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ । कतिपय योजना सुरु नभएका स्थानमा योजना कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट तोकिएअनुसार बजेट नआउने तथा स्थानीय तहमासमेत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा यसले थप समस्या पारेको छ । स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमै परनिर्भर हुने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार भए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।