सुदूरपश्चिमको लोकप्रिय योजना कागजमै सीमित

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘व्यावसायिक कृषि लागि शून्य ब्याज’ भन्ने नाराका साथ ल्याए पनि प्रदेशमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषबाट शून्य व्याजदरमा कृषि व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि अधिकांश यस्ता योजना कागजमै सीमित हुन पुगेको महालेखा परीक्षकका सुदूरपश्चिम प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको हो ।

कृषि उत्पादन र बजारीकरणको लागि लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारीको साझेदारीमा खाद्यान्न भण्डारण गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रतिवेदनमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति र पञ्चवर्षीय कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कृषिक्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहलाई सम्मान गर्नेलगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लोकप्रियता पाउनका लागि पूर्वतयारी नै नगरी योजना राख्ने र तयारीको अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ । यही प्रवृत्तिको सिकार प्रदेश सरकार पनि भएको अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्रविर चन्दले बताए । कृषि मन्त्रालयको मात्रै नभई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २०८०/८१ को बजेटमा चर्चा कमाएको गोदावरी धनगढी सडकमा मोनोरेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम अगाडि बढेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख एकीकृत वस्ती विस्तार परियोजना, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि अछाम, बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नेलगायतका कैयौं लोकप्रिय योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । पुरानै कानुनहरू संशोधनमा अल्झिएको र नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको प्रदेश सरकारले कानुनहरू निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कानुन बनाएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनोटको मापदण्ड तयार गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका सम्पन्न भौतिक संरचनाको दीगो सञ्चालन, संरक्षण एवम् मर्मत सम्भार गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नेलगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कतिपय संरचनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने कतिपय संरचना निर्माणपछि मर्मत सम्भार हुन नसकेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको गैरसरकारी र नागरिक समाजका निकायसँग साझेदारी गर्न साझेदारीको ढाँचा, नीति र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरणलाई नियमित कार्य प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत सामाजिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विकास निर्माण एवम् सेवा सेवा प्रवाहको एकीकृत विद्युतीय अभिलेखीकरण एवम् अनुगमन प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक आय वृद्धिका लागि सम्भावना अध्ययन गरी राजस्व परिचालनको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमल पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८०/८१ मा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा विशेषक्ष सेवा सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरीय योग तथा प्राकृति चिकित्सा केन्द्र स्थापनाको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बृद्धबृद्धालगायतका वर्गलाई लक्षित गरी स्थानीय कृषि उपज एवम् रैथाने बालीबाट उत्पादित पोषण सामाग्री वितरण गर्ने, स्वास्थ्य सुधारयोग् शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी प्रेषण र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने, प्रदेश गौरव तथा रणनीतिक महत्त्व र रुपान्तरणकारी आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गरी आयोजना बैंकमा सूचिकृत गर्ने, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहको एकीकृत विद्यतुीय अभिलेखीकरण गर्ने कार्याक्रम कार्यान्वय गरेको छैन ।

मन्त्रालयले राजस्व नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सहभागितामूलक योजना छनोट प्रणालीको विकास गरी आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरणलाई नियमित कार्यप्रणालीमा आवद्ध गर्नेलगायतका शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन गरेको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले युवा उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा कोष स्थापना र सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्य व्यस्थित गर्ने सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि सोको लागि बजेट नै विनियोजन नभएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति र वन सुरक्षा योजना तर्जुमा, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा, प्रदेशमा रहेका खनिज पदार्थको खोज, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पनि महालेखाले भनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले लागु औषध नियन्त्रण अभियान, मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनलगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली जिल्ला लागुपदार्थ बेचविखन तथा ओसारपसारको हब बनेको छ । कैलालीमा दैनिक २ देखि ५ जना लागुऔषधसहित पक्राउ पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नभई प्रदेश सरकारका यसअघिका आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन भई चर्चामा रहेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, हिमाली जिल्लामा खाद्य डीपो स्थापना तथा सञ्चालन, एकीकृत पर्यटन करिडोर, एक विद्यालय एक नर्स जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले लगातार केही वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि हटेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र पूर्वतयारी गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।