भिन्न छैन सरकारको गति

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दैनिकजसो गर्ने सार्वजनिक भाषणमा राम्रो काम गरिरहेको बताउँदै आए पनि तथ्यांकहरूले त्यसलाई पुष्टि गरेका छैनन् । शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाहजस्ता क्षेत्रमा कस्ता काम भएका छन्, त्यो अर्कै मूल्यांकनको पाटो होला तर विकास र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन । अघिल्ला सरकारहरूका बेलामा जसरी काम भइरहेका थिए, अहिलेको गति पनि ठीक त्यस्तै हो ।

ओली सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पुग्न धेरै समय छैन । यो वर्षको बजेट ओली सरकारले ल्याएको होइन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट हो यो । त्यसबेला नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धनमा थियो । यस अर्थमा बजेटको स्वामित्व एमालेले पनि लिनुपर्ने हो । चालु बजेटको समय १० महिना बितेको छ । यो १० महिनामा सरकारले बजेटमार्फत राखेका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।

राजस्व असुली, चालु र पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक अनुदानलगायतका सबै क्षेत्रमा तोकिएको लक्ष्य फेला पर्न सकेको अवस्था छैन । अबको बाँकी दुई महिनामा पनि वार्षिक लक्ष्य फेला पर्ने सम्भावना छँदै छैन । त्यो मात्र होइन, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको आकारदेखि अन्य धेरै क्षेत्रको लक्ष्य ११ प्रतिशत हाराहारीले घटाएका थिए । अहिले त्यही लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्ने सम्भावना निकै न्यून छ ।

यस अर्थमा सरकार विगतभन्दा भिन्न हुन नसकेको देखिएको हो । यो वर्ष बजेटको सुरुको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हो । यसमध्ये ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये वैशाख अन्तसम्ममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३४ प्रतिशत मात्र हो । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा धेरै हुने गरेको हाम्रो परम्परा छ । लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी दुई महिनामा २ खर्ब ३२ अर्ब रकम खर्च हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म प्रतिमहिना औसतमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । बजेट पूरै खर्च हुन बाँकी दुई महिनामा प्रतिमहिना १ खर्ब १६ अर्ब खर्च हुनुपर्छ, जसको कुनै सम्भावना छैन । अर्कातिर यो वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरेको सरकारले वैशाखसम्ममा ७ खर्ब ६७ अर्ब खर्च गरेको छ । यो सरकार पुँजीगत खर्चमा जस्तै राजस्व असुलीमा पनि असफल बनेको छ । वैशाखसम्ममा ९ खर्ब २२ करोड राजस्व उठेको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ६५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो । यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । अहिलेसम्म प्रतिमहिना औसतमा ९२ अर्ब रुपैयाँ उठेको देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन दुई महिनामा झन्डै ५ खर्ब राजस्व संकलन हुनुपर्छ, जुन असम्भव छ । वैशाख अन्तसम्ममा राजस्वसहित वैदेशिक अनुदान र अन्य आय गरी सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सरकारले यस्तो आम्दानी १४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ हुने अपेक्षा गरेको थियो ।

वैशाखसम्मको अवस्था हेर्दा यहाँ पनि लक्ष्य फेला पार्न सरकार असफल हुने देखिन्छ । अर्कातिर यो वर्ष वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड आउने अनुमान गरिएकोमा वैशाखसम्म १६ अर्ब ११ करोड आएको छ । चालु वर्ष सकिन दुई महिना रहेका बेला सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब पुग्दा सार्वजनिक ऋण लिएको पाटोलाई नहेर्ने हो भने आम्दानी ९ खर्ब ४९ अर्ब मात्र छ । यो तथ्यांकले सरकार अहिलेसम्म २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी घाटामा देखिन्छ । सरकारले बजेटको लक्ष्य फेला नपारेको अहिले मात्र होइन ।

धेरै वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्दा लक्ष्यमा सरकार चुक्दै आएको छ । यो वर्ष बजेट प्रचण्ड सरकारले ल्याए पनि कार्यान्वयन सुरु हुँदा मुलुककै दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सरकार बनेपछि केही आशा जागेको थियो । संविधान संशोधन र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखेर दुई प्रमुख दलले सरकार बनाएको भनिएपछि कामले गति लिने अनुमान गरिएको थियो । तर, यो सरकार पनि विगतका भन्दा भिन्न हुन सकेन । अब कस्तो सरकार आयो भने मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिनेछ ? हेर्न केही बाँकी छैन ।