द्रुत बस सेवाका नाममा साढे दुई करोड व्यर्थै खर्च

काठमाडौं– अनुसन्धान बिनै सञ्चालनमा ल्याइएको रत्नपार्क–सूर्यविनायक ‘द्रुत बस सेवा’ का लागि सरकारले साढे दुई करोड रुपैयाँ व्यर्थैमा खर्च गरेको छ ।

४५ मिनेटमा रत्नपार्क–सूर्यविनायक बस पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आएको यो सेवा एक महिनामै बन्द भएको थियो । ‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालनमा ल्याउन राज्यको ढुकुटीबाट २ करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सडक विभागबाट १० लाख रुपैयाँ, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट ९९ लाख, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक योजना कार्यालयबाट १ करोड ४ लाख र अन्य निकायबाट गरेर यो रकम खर्च गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप तथा ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्न निर्देशन भएअनुसार रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म दु्रत बस सेवाको अवधारणा तयार गरी लेन मार्किङ गरिएको थियो । भव्य रुपमा सुरु भएको कार्यक्रम १ महिना नपुग्दै बन्द हुदाँ राज्यलाई दायित्वमात्र बढेको थियो । ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी काममा कोटेश्वरलगायत स्थानमा डेडिकेटेड लेन नै बन्द गरेकाले दु्रत बस सेवा सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण बेगर कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले उक्त सेवा निरन्तर भएको पाइएन । प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितताको आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।’

सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको अवसरमा २०८० असोज ३ गते सञ्चालनमा आएको थियो । विभागले दुई खण्ड बनाएर सडकमा रातो पोतेको थियो । रत्नपार्कदेखि जडिबुटी र जडिबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्म दुई मार्ग बनाएर शुरु भएकोमा द्रुत बस सेवा चलाउनका लागि सडकमा डेडिकेटेड लेन मार्क गरिएको थियो । सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । यसबाट सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने यात्रु छोटो समयमा नै गन्तव्यमा पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि पूरा भएन ।

उपत्यकामा कार्यालय समय (बिहान र बेलुका) धेरै ट्राफिक जाम हुने भएपछि यातायात मन्त्रालयले दु्रत बस सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । सूर्यविनायक–रत्नपार्क बिहान ९ देखि ११ र साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म दैनिक ४ घण्टा बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको समन्वयमा १९ वटा स्टप कायम गरिएको थियो ।